.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय गरेको छ ।
फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।
(1).gif)
यस्तै, बैठकले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उमेश थानीले राजीनामा दिएपछि निगमको सो पद रिक्त थियो।
बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय समेत भएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
