नेप्सेको पुनर्संरचना तथा ‘पोडकास्ट’ मार्फत वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्ने नेप्से सीईओको योजना

काठमाण्डौ। अघिल्लो दिन धितोपत्र बोर्ड र सीडीएससीसँग संयुक्त बैठक गरेका नेप्सेका सीईओ चूणामणी चापागाईले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार भित्र्याउने विषयलाई जोड दिएका छन् । अघिल्लो दिन धितोपत्र बोर्डमा भएको छलफलमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने , एसएमई प्लेटफर्म लगायतका समसामायिक विषयमा छलफल भएको सीईओ चापागाईले जानकारी दिए  ।  

उनले अब जी टु जी सहमती गर्दै नेप्से अगाडी बढ्ने र खासगरि नेप्सेलाई अझै डिजिटलाइजेसन गर्ने विषयमाआफ्नो जोड रहने बताए। पूँजीबजारमा अहिले खड्केको वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्न नेप्सेले छिट्टै युटुब लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नै पोडकास्ट ल्याउने पनि उनले जानकारी दिए । ‘यसले हामीलाई सोझै लगानीकर्ताहरुसँग जोडिन सहज हुनेछ । यस्तै देशबिदेशमा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई पूँजीबजारसँग सम्बन्धित जोखिम र सचेतना फैलाउन सह्योग पुग्नेछ ।’

नेप्सेले अहिले नयाँ भर्नालाई पनि जोड दिँदै केही आईटी कम्पनीसँग सम्बन्धित जनशक्ति पनि थप्न आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हाम्रो उद्देश्य टीएमएस ब्रोकरहरुकै होस् भन्ने छ  । खासगरि विश्वभर ब्रोकरहरुको आफ्नै टीएमएस हुन्छ । स्टक एक्सचेञ्जले म्याचिङ इन्जिन मात्रै दिने हो । यसमा नै हामीले जोड दिन्छौ,’ सीईओ चापागाईले भने ।  

यस्तो छ  अहिेलेको नेप्सेको पूँजी संरचना

नेप्सेको हाल १ अर्ब चूक्ता पूँजी रहेको छ । जसमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५  प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत , लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र सदस्य दलाल व्यवसायीको ०.६२ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ ।

यसैगरि, नेप्सेले गत वर्ष ३ अर्ब चूक्तापूँजी सहित नयाँ पूँजी सँरचना बनाएर अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । जुन हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रस्ताव अनुसार कर्मचारीसहित सर्बसाधारणको ३० प्रतिशत , नेपाल सरकारको १९.५५  प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको ३.३३ प्रतिशत  नेपाल राष्ट्र बैंकको ३.१७  प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.७४ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको  १.६७  प्रतिशत, प्रभु बैंकको १.६७ प्रतिशत , बैंक समूहको १३.३३ प्रतिशत , बीमा समूहको १३.३३ प्रतिशत ,सरकारी स्वामित्व सदस्यको १० प्रतिशत  र अन्य ०.२० प्रतिशत सेयर हिस्सा हुने प्रस्ताव रहेको छ ।