(1).gif)
(2).gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषय गिजोलिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको व्यवस्था मिचेर क्षमताहीनलाई गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेपछि यो विषय अदालतमा गएसँगै गभर्नर नियुक्तिको विषय तत्कालै किनारा लाग्ने अवस्था क्षीण देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका ५ सिनियरहरुलाई पन्छाउँदै प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरुले कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । अदालतमा यो विषयले प्रवेश पाएसँगै तत्काल सुनुवाई नहुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
.gif)
यसको छनक पेशी तोकिएको आइतबार(आज) नै देखिएको छ।
आइतबार केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि भट्टको योग्यता नपुग्ने र सरकारले ऐन मिचेर जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दायर भएको रेट निवेदन हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको कानून व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी सो मुद्दा आइतबार पेशीको ४० औं नम्बरमा चढेको हो । चालिसौं नम्बरको मुद्दासँग जोडिएको यसअघिको उमेर हदसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश पाण्डेले बैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
उनीहरुका अनुसार भट्टको नियुक्तिको विषयमा हालिएको रिटमा उनलाई समेत विपक्षी बनाइएको र पुरक निवेदन समेत सोही मिसिलमा समावेश गरिएकोले मूल मुद्दासँगै प्रक्रिया रोकिनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि भट्टको योग्यता नपुग्ने र उनलाई राष्टबैंक ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था मिच्दै दलहरुले गलत बाटोबाट नियुक्त गर्न लागेको दाबीसहित अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार पूरक रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि उनीहरुले नै दर्ता गराएका अर्का रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले गभर्नर नियुक्तिका लागि रातारात उमेरसम्बन्धी साबिकको मापदण्ड संसोधन गरेको विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश दिएको थियो । सो विषयलाई अदालतले निकासा नदिएकै समयमा अर्काे पूरक निवेदन समेत दर्ता भएको हो । भट्टको नियुक्तिसम्बन्धी रिट पनि यही विषयसँग समावेश गरिएकोले तत्काल गभर्नर नियुक्तिको मार्गप्रशस्त हुने सम्भावना छैन ।
.png)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
.gif)
