सत्तारुढले नै गिजोले गभर्नर नियुक्ति प्रकरण, दम्भः दुईतिहाईको, नियुक्तिमा चाहिँ बलमिच्याईं

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरण थप गिजोलिने जोखिम बढेको छ ।  

प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व विवादास्पद पात्रहरुलाई अगाडि सार्दै गभर्नरका सम्भावित उम्मेद्वारहरुको नाम फेर्दै हिँड्न थालेपछि विरोधका स्वरहरु थपिन थालेका छन्, जसका कारण यो प्रक्रिया अझै गिजोलिने र अन्यौल बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।  

दुई दलका शीर्ष नेताहरुबीच केन्द्रीय बैंकको १८ औं गभर्नर आ आफ्नो पोल्टामा पार्ने तिकडम र खेलका कारण छनौट तथा सिफारिस समिति गठन भएको २ महिना बित्न लाग्दा समेत गभर्नर छनौट हुनुभन्दा नयाँ नयाँ खेल तथा ट्वीस्टहरु आउन थालेका छन् । 

यसपटक निकै शक्तिशाली ठानिएको कांग्रेस–एमालेको मिलीजुली सरकारले गभर्नर छनौटमा राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ का धेरै प्रावधानहरुलाई मिचेको छ । सिफारिस समिति गठनपछिका बाँकी सबै प्रक्रियाहरुमा ऐनविपरीत काम भइरहेका छन् । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अवकाश हुनुअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा चुकेको सरकार त्यसपछिका अन्य प्रक्रियाहरुमा समेत बलमिच्याईंमा लागेको देखिन्छ ।  

यो क्रममा आफैंले नियुक्त गरेका छनौट समितिका सदस्य तथा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले चुनौति दिएर राजीनामा दिंदा समेत सरकारलाई नैतिक रुपमा कुनै शरम नभएको देखिन्छ । बरु उल्टै फेरि चैत ११ गते बनेको समितिलाई पूर्णता दिने नाममा चैत २४ गते अवकाश भएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छनौट समितिको सदस्य बनाएर अर्को विवादास्पद र गैरकानूनी काम गर्यो ।  

दुईतिहाईको दम्भ बोकेको सरकार तथा दुई ठूला दलहरुले गैरकानूनी हर्कत त्यतिमा मात्र सीमित गरेका छैनन् ।  

पछिल्लोपटक राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी कांग्रेसका खाँटी कार्यकर्ता, महासमिति सदस्य तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा चितवन १ बाट पराजित कांग्रेसका उम्मेद्वार विश्व पौडेलको नाम अगाडि बढाइएको छ । यो विषय अझ ठूलो विवादमा पर्ने देखिन्छ भने एमालेको ग्रिन सिग्नलमा कांग्रेसले अगाडि बढाउन लागेको विश्व पौडेलको नामले कानूनी झमेला समेत व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा उल्झन सिर्जना गरिरहेको सरकारले कानून र त्यसका दफाहरुलाई उल्लंघन गर्दै जबरजस्तीको बाटोबाट डा. पौडेललाई गभर्नर बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसले त्यसै पनि चिढिएका संसदका प्रतिपक्षी दलहरुलाई विरोधको राम्रै 'मसला' प्राप्त भएको देखिन्छ।  

विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहमत भएका खबरहरु बाहिरिएपछि रास्वपाका सांसद तथा संघीय चुनावमा डा. पौडेललाई हराई विजयी भएका हरि ढकालले कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् । 

'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ (क) अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।' सांसद ढकालले भनेका छन्-'डा. बिश्वनाथ पौडेल चितवनबाट २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए ।  नेपाल सरकार र नेपाली कांग्रेसलाई विवादको सम्भावना रहेको र अदालतमा पुग्ने व्यक्तिमा नअल्झिन मेरो सुझाव छ। साथै ग्रे लिस्टबाट गुज्रिरहेको हाम्रो देश नेपाललाई बाहिर निकाल्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता तथा नेता हैन कि योग्य र सक्षम ब्यक्तिलाई तत्काल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न समेत जोडदार माग गर्दछु।'

सामाजिक सञ्जालहरुमा लगानीकर्ता, सर्वसाधारण तथा अर्थतन्त्र बुझेका विज्ञहरुले समेत डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।  

विरोधका स्वरहरु तीव्र रुपमा बढिरहेको र कांग्रेसभित्रै पनि गभर्नरका लागि निर्विवाद र उपयुक्त पात्रहरु धेरै रहेकोले विश्व पौडेललाई अगाडि सारेर कानूनको धज्जी उडाउन नहुने, राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता र व्यवसायिक गरिमामाथि चिसो पानी खन्याउन नहुने लगायतका विषय पनि उठिरहेका छन् ।  

विरोध एकातिर, दलहरु अर्कातर्फ

चौतर्फी विरोध भइरहेकै अवस्थामा समेत कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरु भने डा. विश्व पौडेललाई नै गभर्नर बनाइछाड्ने तयारीमा लागेका छन् ।  

उच्च स्रोतहरुका अनुसार भोलि(सोमबार)को मन्त्रिपरिषद बैठक अगाडि नै विश्व पौडेलले छनौट समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिइसक्नेछन् । भोलिको क्याबिनेटले पौडेलले राजीनामा दिएपछि अपूर्ण हुने गभर्नर छनौट तथा सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिनेछ । त्यसलगत्तै छनौट समितिको बैठक बसी डा. पौडेलसहित ३ नाम सिफारिस गरिनेछ र सरकारले लगत्तै डा. पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नेछ ।  

'सबै कुरा सहमतिका आधारमा भयो भने फास्ट ट्रयाकबाट सोमबार नै सबै प्रक्रिया पूरा हुनसक्छ ।' बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतले भन्यो-'हतार नगर्ने हो भने आगामी बिहीबारसम्ममा नयाँ गभर्नरको नियुक्ति भइसक्छ ।'  

स्रोतकाअनुसार विश्व पौडेलको नामलाई औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउनुअघि सभापति देउवाले केही कानूनविदहरुसँग पनि छलफल गर्दैछन् । सम्भवतः आज साँझसम्ममा कांग्रेसनिकट कानूनविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल गरेर कानूनी उल्झन नआउने प्रष्ट भइसकेपछि पौडेलको नामलाई पार्टीको तर्फबाट अगाडि बढाइने बताइएको छ ।  

पढ्न छुट्यो कि ?

गभर्नर बन्न सक्दैनन् डा. विश्व पौडेल, राष्ट्रबैंक ऐन बन्यो बाधक