Nabil Bank Limited
Nabil Bank Limited
Bizshala

वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसँग नाडाले गर्‍यो छलफल

Global IME Bank Limited
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसँग नाडाले गर्‍यो छलफल
Nabil Bank Limited

काठमाण्डौ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवाल सँग भेट गरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ ।  

उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले गत फागुन २५ गते को राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेको छ । सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले राजपत्रका प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरुमा केही अस्पष्टता रहेकोले त्यसको स्पष्टताको लागि आग्रह गरेका छन् ।  

यस्तै छलफलका क्रममा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले उक्त राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा निम्न लिखित नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।  

Shivam Cement
Sagarmatha Cement

१. एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमाः

१.१ नियमावलीे ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तूर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ ।  एजेन्सी शिर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तूर र धरौटीका लागिपनिखर्च गर्नु गर्ने व्यवस्थागरिएको छ । यसरी तीन वटै शिर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकमखर्च हुने देखिछ  । एजेन्सी दर्ता दस्तूर शिर्षक फर्म वाकम्पनीको पुजीको आधारमाव्याख्यागरिएको छ । एक हजार देखि एक लाखमध्ये एजेन्सी नविकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्रलाग्ने हो, यो प्रष्ट गरिएको छैन । अर्काे उपनियम (१) माचूक्तापूजीको  ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शिर्षक वापत बैंक दाखिला गर्नू पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगदफ्रिजहूनजाने देखिछ । यसले गर्दा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेश’ पनि बढ्न जान्छ । कूनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमादर्ता गरेमाकम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ । यसले यो नियमव्यवहारिक नभएको ।

१.२ नियम (४) को (३) नं. उपदफामाउपनियम (२) बमोजिम दरखास्तप्राप्तभएमानियम (४) को उपदफा (१) बमोजिमलाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुनआउने रकमले एजेन्सी लिने र दिने बीच सम्झौताको अधिनमा रही ५ वर्षको लागिनविकरण गरिदिनू पर्नेछ भनिएको छ । जूनउपनियम (१) मा रजिष्टेशन दस्तुर राखेको छ , त्यो १० प्रतिशतलिएर एकै पटक ५ वर्ष सम्म नविकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्ष सम्मको १० प्रतिशतमात्र गरेर दशहजार हूने हो भने एघार हजार लिएर नविकरण हूने हो, त्यो पनि प्रष्ट हुनु पर्ने ।  

२.मूनाफा र छुटका सम्बन्धमा

२.१ उपनियम (ढ) माउपभोक्तासंग लिने मूनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशततथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मूनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशतभन्ने उल्लेख भएअनुसार यो मुनाफाको समिकरणले अधिकतम खूद्रामूल्य मा कारोवार गर्दा लागतखर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै रहदैन । किनकी यो समिकरणमा सम्पुर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन । जस्तै खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) र (ड) अतःयी खण्डका खर्चहरु मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशततथा (ण) को ३० प्रतिशत ले कसरी परिपुर्ति गर्न सकिछ भन्ने प्रश्नपनिज्वलन्त रुपमा रहन्छ । यो मुलप्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस् ।  

२.२ अर्काे जुनमुल्यविश्लेषणको ढांचा छ त्यो त समय समयमा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भईरहेको हून्छ । यसै कारण स्टकमा मौज्दात रहेको सामानको मुल्यमाप्रभाव पर्ने स्वभाविक नै छ । त्यसरी नै नयां आयातभई आउने सामानमापनिमुल्य वृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयां सामानको मुल्यमा समानता कसरी हुन्छ  ?योे विषयमापनिअन्योलता नै छ, यो कुरामापनि प्रष्ट हून पर्ने ।  

२.३ हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खूल्ला अर्थतन्त्रमा के कतिनाफालियो भन्ने कूरा उल्लेख गर्नू उपयूक्तहूने देखिदैन किनभने अल्ग अलगकम्पनीको अल्ग अलगखर्च रहेको हून्छ । सामानको प्रकृतिअनुसार अलगअलगतरिकाले बिक्रीवितरण गर्नु पर्ने हून्छ । त्यसमा धेरै कूराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तूत गर्नू पर्ने हून्छ । जस्तै सिधै ग्राहकलाई सवारी साधनबिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर वापतबिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत(क) भनेको ईन्भ्वाईस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणको लागि कूनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपियामा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । मानौं त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागे पछि सबारी साधनको मुल्य ४० लाख हुन जान्छ । अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिदैन । किनकी व्यवसायीले बूझाउनु पर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हून्छ । साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुशी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनू पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । यो स्थितिमा व्यवसायीहरुले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको ।

विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

Nepal Investment Mega Bank Limited
Shikhar Insurance
CG Motors
New Office

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com is a leading financial news portal of Nepal run by SOS Media Pvt Ltd. It especially covers the economy, capital market, real estate, banks and financial institutions, merchant banks and various investment tools, insurance market, tourism, auto industry and other fresh and investigative news. Bizshala, which succeeded in becoming the country's leading economic news portal within a short period of its establishment, has the involvement of experienced and seasoned journalists in the financial field. We believe in investigative, factual and innovative news. We look at every news that the reader is interested in from an economic point of view.