_New.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवाल सँग भेट गरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ ।
उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले गत फागुन २५ गते को राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेको छ । सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले राजपत्रका प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरुमा केही अस्पष्टता रहेकोले त्यसको स्पष्टताको लागि आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै छलफलका क्रममा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले उक्त राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा निम्न लिखित नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
१. एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमाः
१.१ नियमावलीे ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तूर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ । एजेन्सी शिर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तूर र धरौटीका लागिपनिखर्च गर्नु गर्ने व्यवस्थागरिएको छ । यसरी तीन वटै शिर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकमखर्च हुने देखिछ । एजेन्सी दर्ता दस्तूर शिर्षक फर्म वाकम्पनीको पुजीको आधारमाव्याख्यागरिएको छ । एक हजार देखि एक लाखमध्ये एजेन्सी नविकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्रलाग्ने हो, यो प्रष्ट गरिएको छैन । अर्काे उपनियम (१) माचूक्तापूजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शिर्षक वापत बैंक दाखिला गर्नू पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगदफ्रिजहूनजाने देखिछ । यसले गर्दा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेश’ पनि बढ्न जान्छ । कूनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमादर्ता गरेमाकम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ । यसले यो नियमव्यवहारिक नभएको ।
१.२ नियम (४) को (३) नं. उपदफामाउपनियम (२) बमोजिम दरखास्तप्राप्तभएमानियम (४) को उपदफा (१) बमोजिमलाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुनआउने रकमले एजेन्सी लिने र दिने बीच सम्झौताको अधिनमा रही ५ वर्षको लागिनविकरण गरिदिनू पर्नेछ भनिएको छ । जूनउपनियम (१) मा रजिष्टेशन दस्तुर राखेको छ , त्यो १० प्रतिशतलिएर एकै पटक ५ वर्ष सम्म नविकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्ष सम्मको १० प्रतिशतमात्र गरेर दशहजार हूने हो भने एघार हजार लिएर नविकरण हूने हो, त्यो पनि प्रष्ट हुनु पर्ने ।
२.मूनाफा र छुटका सम्बन्धमा
२.१ उपनियम (ढ) माउपभोक्तासंग लिने मूनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशततथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मूनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशतभन्ने उल्लेख भएअनुसार यो मुनाफाको समिकरणले अधिकतम खूद्रामूल्य मा कारोवार गर्दा लागतखर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै रहदैन । किनकी यो समिकरणमा सम्पुर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन । जस्तै खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) र (ड) अतःयी खण्डका खर्चहरु मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशततथा (ण) को ३० प्रतिशत ले कसरी परिपुर्ति गर्न सकिछ भन्ने प्रश्नपनिज्वलन्त रुपमा रहन्छ । यो मुलप्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस् ।
२.२ अर्काे जुनमुल्यविश्लेषणको ढांचा छ त्यो त समय समयमा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भईरहेको हून्छ । यसै कारण स्टकमा मौज्दात रहेको सामानको मुल्यमाप्रभाव पर्ने स्वभाविक नै छ । त्यसरी नै नयां आयातभई आउने सामानमापनिमुल्य वृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयां सामानको मुल्यमा समानता कसरी हुन्छ ?योे विषयमापनिअन्योलता नै छ, यो कुरामापनि प्रष्ट हून पर्ने ।
२.३ हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खूल्ला अर्थतन्त्रमा के कतिनाफालियो भन्ने कूरा उल्लेख गर्नू उपयूक्तहूने देखिदैन किनभने अल्ग अलगकम्पनीको अल्ग अलगखर्च रहेको हून्छ । सामानको प्रकृतिअनुसार अलगअलगतरिकाले बिक्रीवितरण गर्नु पर्ने हून्छ । त्यसमा धेरै कूराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तूत गर्नू पर्ने हून्छ । जस्तै सिधै ग्राहकलाई सवारी साधनबिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर वापतबिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत(क) भनेको ईन्भ्वाईस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणको लागि कूनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपियामा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । मानौं त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागे पछि सबारी साधनको मुल्य ४० लाख हुन जान्छ । अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिदैन । किनकी व्यवसायीले बूझाउनु पर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हून्छ । साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुशी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनू पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । यो स्थितिमा व्यवसायीहरुले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको ।
विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
.png)
(1).jpg)
.gif)
