Nabil Bank Limited
Nabil Bank Limited
Bizshala

आइतबारदेखि स्थानीय निकायको ६०% रकम बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने, ब्याजदर सस्तिने

Global IME Bank Limited
आइतबारदेखि स्थानीय निकायको ६०% रकम बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने, ब्याजदर सस्तिने
Nabil Bank Limited

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय निकायको फण्डलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने प्रष्ट पारेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको निजी सचिवालयका एक सदस्यले मन्त्रालयले आइतबारदेखि स्थानीय निकायको रकममध्ये ६० प्रतिशतलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै राष्ट्रबैंकलाई पत्र लेखेको हो । 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र नै लेखिएपछि लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । 

अर्थमन्त्री डा. महत क्यानडा भ्रमणमा जानुअघि नै स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सो निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालयकै केही अधिकारीहरुले सहयोग नगर्दा प्रक्रिया केही लम्बिन पुगेको थियो ।

क्यानडा भ्रमणबाट भदौ ११ गते फर्किएपछि पनि सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री डा. महतले प्राथमिकताका साथ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए । 

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले निर्णय मात्र गरेको र त्यसको प्रक्रिया म्याचुर्ड नभएको भन्दै त्यसलाई पुनः तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सहमति बनेको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले यो विषयलाई थप प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएका थिए । फलस्वरुप अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राष्ट्रबैंकलाई पत्र नै लेखेर आइतबारदेखि स्थानीय निकायमा जाने फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो । 

यसअघि स्थानीय निकायमा जाने फण्डमध्ये ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउँथे । यो व्यवस्था प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको भन्दै असार मसान्तदेखि हटाइएको थियो । 

तर, यो व्यवस्था हटाउँदा कतिपय वाणिज्य बैंकहरु तरलता फालफाल हुने समयमा समेत सीडी रेसियो मेन्टेनमा सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेपछि र थप लोन प्रवाह गर्न समस्या भएपछि सो व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनको माग उठेको थियो । 

बैंकरहरुले सो व्यवस्था एकैपटक भन्दा पनि बिस्तारै हटाउँदा हुने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावअनुसार सरकारले पहिलाभन्दा २० प्रतिशत घटेर निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

स्थानीय निकायको फण्डमध्ये अरबौं निक्षेप गुमेर सकसमा परेका एनआइसी एशियाजस्ता बैंकहरुलाई थप व्यवसाय बिस्तार गर्न सहज हुनेछ । 
यसले लगानीयोग्य रकमको सहजता थपेर कर्जा प्रवाह समते बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सीडी रेसियो व्यवस्थापनकै लागि अर्काको निक्षेप तानातान गर्ने र त्यसका लागि ब्याजदर बढाबढको फोहोरी खेल समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

यो व्यवस्थापछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भई लोनेबल फण्ड(लगानीयोग्य कर्जा) सहज हुने, त्यसपछि बैंकहरुले समेत ब्याजदर घटाउने र यसको सोझो प्रभाव सेयर बजारमा समेत पर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । 

Shivam Cement
Sagarmatha Cement
Muktinath Bikas Bank Limited
Nepal Investment Mega Bank Limited
Bizshala
Shikhar Insurance
CG Motors
IME remit
Mahalaxmi Development Bank
New Office

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com is a leading financial news portal of Nepal run by SOS Media Pvt Ltd. It especially covers the economy, capital market, real estate, banks and financial institutions, merchant banks and various investment tools, insurance market, tourism, auto industry and other fresh and investigative news. Bizshala, which succeeded in becoming the country's leading economic news portal within a short period of its establishment, has the involvement of experienced and seasoned journalists in the financial field. We believe in investigative, factual and innovative news. We look at every news that the reader is interested in from an economic point of view.