MG4 EV को मूल्यमा यो हदसम्मको छलछाम ! सरकारले कालोबजारी ऐन कमजोर बनाउँदा व्यापारीको मनपरी

AUTO
आईतवार, भाद्र १५,२०८२ 09:45:13

काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडी(इभी)को बाढी आएको छ । यो क्रममा गुणस्तरमै प्रश्न उठेका इभी ब्राण्डहरु पनि नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । कमजोर नियमन प्रणाली र उस्तै राज्य हुनुको फाइदा उठाउँदै व्यापारिक घरानाहरुले विभिन्न नामका इभी ब्राण्डहरु भित्र्याएर ग्राहकहरुलाई ओभरप्राइसिङ, गुणस्तरहीन गाडी हस्तान्तरण तथा बिक्रीपछिको कमजोर सर्भिस लगायतका झञ्झटमा फसाइरहेका छन् ।

व्यवस्थित ढंगले इभी भित्र्याएर बिक्रीपछिको सेवा समेत व्यवस्थित ढंगले नै प्रदान गर्ने गरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने गाडी आयातकर्ताहरु नेपालमा औंलामा गन्न सकिने मात्र छन् । बाँकी कम्पनी भेटेजति ब्राण्डका इभी भित्र्याउने, आकर्षक अफर र बिक्री टेक्निक अपनाएर ग्राहकलाई गाडी भिडाउने र ठूलो मार्जिन हात पारेपछि बिक्रीपछिको सेवामा उदासीन बन्ने प्रवृति मौलाउँदो छ । त्योभन्दा बढी विकृति इभी ब्राण्डहरुको मूल्यमा देखिन्छ । मूल्य नियन्त्रणको कानून भए पनि त्यो कार्यान्वयनहीन भएको मौका छोपेर केही व्यापारिक घरानाहरुले इभीको मूल्यमा मनपरी गरिरहेका छन् । अनि ग्राहकहरु पनि त्यस्ता कम्पनीका गुलिया अफरमा भूलिएर ठगिन तयार भइरहेका देखिएको छ ।

रेनल्टदेखि विभिन्न ब्राण्डका गाडी भित्र्याएर ग्राहकमाथि धोकाधडी गर्दै आएको पारामाउण्ट मोटर्स प्रालिले पछिल्लो समय भित्र्याइरहेको एमजी ब्राण्डका गाडीहरुको मूल्यमा समेत यस्तै मनपरी गरेको देखिएको छ । जिम्मेवार कम्पनी ग्राहकहरुको सेवासुविधा तथा उनीहरुले तिर्ने मूल्यको विषयमा समेत इमानदार बन्नुपर्छ । यसले नै कम्पनीको ब्राण्ड भ्यालू क्रिएट गर्ने अर्थात विश्वास सिर्जना हुने हो । तर रेनल्ट गाडीमा विश्वास गुमाएको पारामाउण्ट मोटर्सले एमजीमा पनि त्यस्तै हर्कत गरिरहेको छ ।

यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण एमजी फोर इभी(MG4 EV)को मूल्यमा भएको छलछामलाई लिन सकिन्छ ।

कम्पनीले एमजी फोर इभी नेपाल भित्र्याउँदा भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्यमा गरेको फट्याईं र ग्राहकमाथि भएको धोकाधडीको विषय यहाँ उठाउन खोजिएको छ ।

कम्पनीले सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६ मा नेपाल भित्र्याएको एमजी फोर इभीको भन्सार मूल्य चाइनिज यूआन १ लाख २५ हजार ५२८ घोषणा गरिएको प्रज्ञापनपत्रमा देखिन्छ । त्यसपछि कम्पनीले यही ब्राण्डको सोही इभी गाडी सन् २०२५ मार्च १० मा नेपाल भित्र्याएको छ । त्यसबेलाको भन्सार मूल्य चाहिँ चिनियाँ यूआन १ लाख २ हजार ७१७ मात्र रहेको छ । यसरी ६ महिनाको अन्तरालमा नेपाल भित्र्याइएको एमजी फोर इभीको भन्सार मूल्यमा १८ प्रतिशतको अन्तर(गिरावट) भएको देखिन्छ ।

**प्रज्ञापनपत्रको आधारमा देखिएको मूल्यमा अन्तर ।**

प्रज्ञापनपत्रमा नै १८ प्रतिशत मूल्य घटेर गाडी भित्रियो । तर यो विषय कम्पनीले ग्राहकहरुलाई गाडी बिक्री गर्दा कतै उल्लेख गर्न आवश्यक ठानेन । एमजी फोर इभी १८ प्रतिशत मूल्य घटेर नेपाल भित्रियो सन् २०२५ मार्चमा, तर त्यसको लाभ ग्राहकलाई दिइएन । यो त पारामाउण्टले गरेको सानो बद्मासी मात्र हो । उसले भित्र्याएको एमजी गाडीको नेपाली बजारमा तोकिएको मूल्य निकै अस्वभाविक छ । भन्सार विभागस्थित स्रोतले भन्यो ः इमानदार व्यवसायिक प्रतिष्ठानले मूल्य घटेर आउँदा त्यसको लाभ ग्राहकलाई दिनुपर्छ । तर पारामाउण्टको हकमा त्यो देखिएन । उसले मूल्य घटेर आएको लाभ पनि आफैंले लियो र ओभरप्राइसिङ गरी महङ्गोमा गाडी भिडाएर त्यसबाट आउने निकै ठूलो मार्जिनको लाभ पनि आफैंले लियो । यो बेइमानी हो ।

मूल्य कति राखियो ?

एमजी फोर इभीको नेपाली बजारमा मूल्य ४१.४९ लाखबाट सुरु भई ४९.९९ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

कम्फर्ट र डिलक्स भेरिएन्टमा नेपाल भित्र्याइएको यो इभीको मोटरपावर ९९ किलोवाट भनिएको थियो । यही आधारमा हिसाब गरेर हेर्दा यो गाडीको नेपाली बजारमा अधिकतम मूल्य सबै कर, खर्चलाई समावेश गरी आयातकर्तालाई १० प्रतिशत मार्जिन राख्दा ३५ लाख रुपैयाँ हाराहारी, १५ प्रतिशत मार्जिन राख्दा ३७ लाख र २० प्रतिशत मार्जिन राख्दा ३९ लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्र पर्न आउँछ ।

तर, पारामाउण्टले भने २० प्रतिशत मार्जिन राखेर ३९ लाख रुपैयाँमै बिक्री गर्न सकिने एमजी फोरको टप भेरिएन्टको मूल्य ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राखेर बिक्रीवितरण गरेको पाइएको छ ।

यसरी २० प्रतिशत मार्जिन राखेर ३९ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री गर्न सकिने गाडीलाई पारामाउण्टले १० लाख बढी लिएर बिक्री गरेको देखिन्छ । यसरी एउटै गाडीमा कम्पनीले ५२ प्रतिशतसम्म मार्जिन राखेर विगतमा उपभोक्तामाथि लुट मच्चाएको देखिन्छ ।

यसरी कम्पनीले एउटै इभी बिक्री गर्दा त्यसबाट ५२ प्रतिशतसम्म उच्च नाफा लिँदा समेत कालोबजारी ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन देखिन्छन् ।

सरकारले नै बनाइदियो सजिलो

‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२ को दफा ३ (१)’मा पहिला २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी मान्दै व्यवसायीलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो । तर, यो व्यवस्था रहेको ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२ को दफा ३ (१)’ नै व्यवसायीहरूको स्वार्थअनुसार सरकारले गत पुसमा अध्यादेशमार्फत हटायो । त्यसपछि नै कतिपय कम्पनीहरुको मनपरीतन्त्र बढेको देखिन्छ । गत २९ पुसमा जारी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२’ को दफा ३ (१) हटाइएको हो ।

यसअघि उक्त ऐनको दफा ३ (१) अनुसार ‘उद्योगी, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेतालाई कुल लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गर्न पाइँदैनथ्यो, कालोबजारी ठहर हुन्थ्यो । तर, व्यापारीको स्वार्थमा दफा नै हटाएर वस्तु तथा सेवाको मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गर्न सहज बनाइएको छ । उपभोक्ताले खरिद बिलसहित कहीँ–कतै उजुरी गरे न्याय पाउने अधिकारसमेत खोसिएको छ ।

मूल ऐनको दफा ३ (१) मा भनिएको छ, ‘सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।’ सरकारले यही व्यवस्था हटाएपछि पारामाउण्ट मोटर्सजस्ता कम्पनीहरुको बद्मासी चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

के भन्छ कम्पनी ?

एमजीको नेपालका लागि आयातकर्ता कम्पनी पारामाउण्ट मोटर्सको सञ्चालक लेभलका व्यक्तिहरु यो विषयमा बोल्न चाहदैनन् । पारामाउण्ट मोटर्स प्रालिका अध्यक्ष शिरिषकुमार मुरारकाले विषयवस्तुको विषयमा जानकारी दिई मागिएको प्रतिक्रियामा जवाफ दिन चाहेनन् ।

पारामाउण्ट मोटर्सका जनरल म्यानेजर सुनिल क्षेत्रीले मूल्यमा चलखेल नगरेको दाबी गरे । एमजी फोर इभीको घटेर आएको मूल्यको लाभ ग्राहकले किन पाएनन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले पहिला मार्जिन कम भएको र पछि खर्च समेत बढेका कारण त्यस्तो गरिएको दाबी गरे । उनले पछिल्लोपटक आएको गाडीमा फिचर्सहरु पनि थपिएका कारण त्यसले कस्ट मेकअप भएको हुनसक्ने जस्ता गोलमटोल जवाफ दिए ।