(3).gif)
(2).gif)
(4).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले सेयरधितो कर्जाको व्यक्तिगततर्फको २५ करोडको अधिकतम सीमालाई हटाउने भएको छ ।
पूँजीबजार सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले दिएको सुझावलाई आधार बनाएर केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि व्यक्तिले सेयरधितो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।
(1).gif)
(2).gif)
कार्यदलले बिहीबार अर्थमन्त्रीलाई सुझावहरु बुझाउँदा राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पनि त्यहीँ थिए । सुझाव पाएलगत्तै गभर्नरसँग अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुझाव कार्यदलले सुझाएका विषयहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । सो क्रममा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर २५ करोडको सेयरधितो कर्जाको सीमा हटाउन तयार देखिएका हुन् ।
'२५ करोडभन्दा बढी सेयरधितो कर्जा लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या निकै कम नै होला । त्यही भएर कार्यदलको सुझावअनुसार यसलाई हटाएर जाँदा खासै फरक नपर्ने अनौपचारिक निश्कर्ष निस्कियो ।' स्रोतले भन्यो-' छलफलका क्रममा २५ करोडको सीमा हटाउँदा यसले ठूलो भिन्नता नल्याउने, बरु बजारको सेन्टिमेन्टमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले बढिरहेको पूँजीबजारलाई थप सपोर्ट प्राप्त हुने तर्कहरु समेत पेश भएका छन् ।'
.gif)
(1).gif)
कार्यदलको सुझाव सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रबैंकले सर्कुलरमार्फत २५ करोडको सेयरधितो कर्जाको सीमा हटाउने विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने समेत स्रोत दाबी गर्छ ।
यस्तै, रुपेश केसी संयोजकत्वको कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि सेयर कारोबारमा लगाइएको रोक पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर यो सुझावको पूर्ण कार्यान्वयनको पक्षमा राष्ट्रबैंक देखिएको छैन । गभर्नर स्वयम्ले कार्यदलको सुझावअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर कारोबारमा लगाइएका कतिपय अंकुशहरु पूर्ण रुपमा खुल्ला गर्नु भन्दा अधिकतम लचक बनेर अगाडि बढ्न सकिने पक्षमा आफू रहेको अर्थका अधिकारीहरुलाई बताएका छन् ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर किन्ने÷बेच्ने भए कम्तिमा एक वर्षसम्म धारण(होल्ड) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो एक वर्षको समयलाई ३ महिनामा झार्ने गरी नयाँ व्यवस्था हुनसक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
(1).gif)
