_New.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनका न्यायधीशबीच राय बाँझिएको छ ।
अधिवक्ता हरिबहादुर केसीले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । केसीका अनुसार उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय रमेश ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीबीच राय बाझिएको हो ।
दुईजना न्यायधीशबीच राय बाँझिएपछि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरेको मुद्दाको फैसला सुनुवाई हुन अझै समय लम्बिने भएको छ । कानून विपरीत प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा दुई न्यायधीसद्धयबीच मत बाझिँदा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार अब तेस्रो न्यायधीशको पूर्ण इजलासले मात्रै यो मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । ‘हिमालयन रि ले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा एकदमै सेन्सेटिभ विषय हो, यो खालका मुद्दा रेयर केसमा गनिन्छ’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘अब अर्को न्यायधीशको पूर्ण इजलासमा मात्रै यो मुद्दाको फैसला हुन सक्छ ।
उक्त मुद्दाको फैसला सुनुवाई हुन भने पेशी तोकिन बाँकी रहेको केसीले बताए । हिमालय रि इन्स्योरेन्सले प्रिमियमा आईपीओ जारी गरेको विरुद्ध परेको रिटमा पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल तथा बीमा कम्पनीहरुको नियामक नेपाल बीमा प्राधकिरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम जोडी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँको दरले करिब ३ करोड कित्ता सेयर जारी गरेको थियो । कम्पनीले प्रिमियमबाट नै तीन अर्बभन्दा बढी रकम संकलन गरेको छ ।
सञ्चालनमा आएको ३ वर्ष नभई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न कम्पनी ऐन, २ं६४ ले रोक लगाएको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणको बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ बमोजिम पनि बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
हिमालयन रिलाई प्रिमियममा आईपीओ निश्कासन गर्न दिइएकोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रमुख तथा सञ्चालक समिति नै प्रलोभनमा परेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
.png)
.jpg)
(1).png)
.gif)
