_New.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । विश्वभरका सरकारका लागि मदिरा राजश्वको एउटा गतिलो माध्यम हो । मदिरामाथि कर बढोस् वा घटोस् यसले पिउनेहरुलाई खासै प्रभाव पार्देन ।
भारतका राज्य सरकारले आफ्नो तरिकाले मदिरामाथि कर लगाउने गर्छन । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले राजश्व बढाउनका लागि नयाँ अन्तःशुल्कको नीति ल्याएको थियो । जसका कारण सरकारी कोष वृद्धि भएको दावी केजरीवाल सरकारले गरेको थियो ।
तर यहि नीति अहिले केजरीवालका लागि फन्दा बनेको छ । यहि अन्तःशुल्कका कारण आम आदमी पार्टीका तीनजना ठूला नेता जेल गईसकेका छन् । यो मामिलामा सबैभन्दा पहिले मनीष सिसोदिया पक्राउ परेका थिए ।
त्यपछि पार्टीका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह जेल गएका थिए । यस्तैमा आम आदमी पार्टीका सबैभन्दा ठूला नेता तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाल पनि पक्राउ परेका छन् । यस मामिलामा केजरीवाल मुख्य दोषि रहेको आरोप लगाइएको छ ।
के थियो अन्तः शुल्क नीतिमा ?
केजरीवाल सरकारले ल्याएको यो अन्तःशुल्क नीतिका कारण दिल्लीमा रक्सीको अफर लाग्न सुरु भएको थियो । यो नीतिका कारण दिल्लीमा एक बोतल रक्सीको खरिदमा अर्को बोतल निःशुल्क जस्ता अफरहरु आएका थिए । मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार केहि ठाउँहरुमा त एक पेटी रक्सी खरिद गर्दा अर्को पेटी निःशुल्क जस्ता आफर पनि आएका थिए ।
यी अफरहरुका कारण दिल्लीका रक्सी पसलहरुमा लामा–लामा लाइनहरु लाग्ने गरेको थियो । पसलहरुमा लाइन यतिसम्म लामो हुन्थ्यो कि कहिलेकाँही प्रहरीको सहायता लिनुपर्ने अवस्थासम्म सिर्जना हुन थालेको थियो । दिल्लीमा सन् २०२१ नोभेम्बर १७ देखि नयाँ अन्तः?शुल्क लागू गरिएको थियो । जसपश्चात रक्सी बिक्रीका नियमहरु परिवर्तन भएका थिए ।
यो नयाँ नीतिका अनुशार रक्सी बिक्री बढाउनका लागि मदिरा स्टोरहरुले उपहार र छुट प्रदान गर्न सक्थे । तर यसअघि भने रक्सीको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्ने गर्दथ्यो । जसका कारण व्यपारीहरुले रक्सीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैनथे । तथापी २५ प्रतिशतसम्म छुट भने प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । तर एक बोटल किन्दा अर्को निः शुल्क जस्ता अफरहरु भने दिन नमिल्ने व्यवस्था थियो ।
दिल्ली सरकारले सन् २०२१–२२ मा राजधानी दिल्लीमा मदिरा बिक्रीको सम्पूर्ण कार्य निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको थियो । यस्तै दिल्ली सरकारले खुद्रा बिक्रेता कम्पनीहरुबाट लाइसेन्स शुल्कका रुपमा ३०० करोड भारु लिएको थियो । यसका साथै बिक्रेताहरुलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी)भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न मिल्ने अनुमति प्रदान गरिएको थियो । यहिबाट रक्सीमा छुट दिने खेल सुरु भएको थियो ।
यसपछि बिक्रेताहरुले धेरैभन्दा धेरै रक्सी बिक्री गर्नका लागि छुट माछि छुटको व्यवस्था गर्न थालेका थिए । दिल्लीमा एक घरमा १८ लिटरसम्म बीयर वा वाइन राख्ने अनुमति छ ।
दिल्ली सरकारले नयाँ मदिरा नीतिले माफिया राज अन्त्य हुने र सरकारको आम्दानी वृद्धि हुने दाबी गरेको थियो । केजरीवाल सरकारले यसबाट ३ हजार ५ सय भारु फाइदा हुने बताएको थियो । नयाँ मदिरा नीति अनुरुप दिल्लीमा ३२ वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । र प्रत्येक क्षेत्रमा २७ वटा पसलहरु खुला गर्ने अनु्मति दिइएको थियो । यसको अर्थ कुल ८४९ रक्सी पसल खोल्ने अनुमति दिइएको थियो । नयाँ नीतिले दिल्लीका सबै रक्सी पसललाई निजीकरण गरिएको थियो । जबकी यसअघि दिल्लीमा ६० प्रतिशत रक्सी पसल सरकारी र बाँकी ४० प्रतिशत निजी हुने गर्थ्यो ।
तर नयाँ नीतिका विरोध भएपछि दिल्ली सरकारले सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि पुनः पुरानो अन्तःशुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०२२ मा दिल्लीका एलजी वीके सक्सेनाले यस विषयमा सीबीआई जाँचको माग गरेपछि दिल्ली सरकार पछि हटेको थियो । दिल्ली सरकारले ५ सय वटा रक्सी पसलहरुबाट रक्सी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मदिरा घोटालाको खुलासा सन् २०२२ जुलाई ८ मा तत्कालिन मुख्य सचिव नरेश कुमारको प्रतिवेदनबाट सुरु भएको थियो । मुख्य सचिवले मनीष सिसोदियामाथि गलत तरीकाबाट मदिरा नीति तयार पारेको आरोप लगाएका थिए । आरोपमा दिल्ली सरकारले जानाजान ठूला मदिरा व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउने उदेश्यले लाइसेन्स शुल्क बढाएको र यसबाट साना पसलहरु बन्द भएको उल्लेख गरिएको थियो । -एजेन्सी
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
