काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी गर्ने निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ ले नेपाललाई केही महिनाअघिदेखि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ। नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि त्यस्तो लिस्टमा परेको थियो र ‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्न त्यसबेला ६ वर्ष लागेको थियो।
सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा निगरानी नहुनु, अनियमिततामा कारबाही नहुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी नहुनु, घरजग्गा कारोबारको नियमन नहुनु, उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन नहुनु, कसूरजन्य सम्पत्ति भ्रष्टाचारीले नै उपयोग गरिरहनु जस्ता कारण देखाउँदै एफएटीएफले २०८१ फागुनमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो । तर, त्यस्तो लिस्टमा परेको एक वर्ष हुन लाग्दा समेत त्यसबाट निस्किने उपाय अबलम्बनको मामलामा नियामक र अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि अख्तियारले सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
छलफल बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म नन्स्टप चलेको थियो । बीचमा ब्रेक समेत नदिई ४ घण्टासम्म छलफल राखेर सबै निकायको एक एक रिपोर्टिंग लिने काम गरिएको थियो ।
सो छलफलमा नेपाल राष्ट्रबैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि अधिकांश नियामक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मुख्य सचिव, प्राय सबै मन्त्रालयका सचिव, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, अख्तियारका आयुक्तहरु लगायतको निकै ठूलो उपस्थिति थियो ।
देशका प्रमुख नियामक निकाय चलाउनेहरु एकसाथ अख्तियारले बोलाएको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए । एकहिसाबले सिंगो देशकै प्रतिनिधित्व हुने निकायहरु त्यहाँ पुगेका थिए ।
सो क्रममा सबैले सुरुवातमा आ–आफ्नो कार्यालयले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनका लागि गरेका कामहरुको विषयमा बेलीविस्तार लगाएका थिए ।
पछिल्लो समय आफ्नो भूमिकाप्रति अख्तियार प्रमुख असन्तुष्ट रहेको विभिन्न सूत्रबाट चाल पाइसकेका राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल भने आफूलाई हतारो रहेको भन्दै सुरुमै आफ्ना कुरा राखेर हिँडेका थिए । उनले कार्यक्रमस्थलमा प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रबैंककै सम्बन्धित विभागबाट एक पुरुष र एक महिला कर्मचारीलाई छलफलमा राखेका थिए ।
सबै नियामक निकाय, मुख्य सचिव, सचिव लगायतले आ–आफ्ना कुरा राखेपछि छलफल समापनका क्रममा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले क्लोजिङ रिमाक्र्स दिएका थिए । सो क्रममा प्रमुख आयुक्त राई गभर्नर र राष्ट्रबैंकको कार्यशैलीप्रति निकै आक्रोशित र आक्रामक देखिएका थिए ।
'मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नका लागि अरु नियामकको तुलनामा केन्द्रीय बैंकको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको कार्यशैली र भूमिका सन्तोषजनक भएन । यस्तो पाराले हाम्रो मुलुकलाई कसरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ ?' प्रश्न गर्दै राईले कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रबैंकका कर्मचारीलाई झपार्दै भनेका थिए-'तपाईका गभर्नरले कारबाहीमा लैजानुपर्ने त्यत्रा विधि फाइल किन थन्काएर राखेको रे ? गलत गर्नेहरुको फाइलको चाङ बनाएर राष्ट्रबैंकमा राखेर मात्र हुन्छ ? कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दैन ? कालोधनलाई रोक्नुपर्दैन ? गैरकानूनी कारोबारलाई निस्तेज पार्नुपर्दैन ? यसरी कसरी हुन्छ ?'
प्रमुख आयुक्त राईले गभर्नरको व्यक्तिगत कार्यशैली, उनी आएपछि राष्ट्रबैंकभित्र चुलिएको आर्थिक अनुशासनहीनता, मनलाग्दी खर्च गर्ने प्रवृति, कारबाही गर्नुपर्ने निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई समेत उन्मुक्ति दिने शैलीको समेत खुलेरै आलोचना गरेका थिए । ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई निकाल्नका लागि प्रमुख स्टेड होल्डर राष्ट्रबैंकको नेतृत्वप्रति नै अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले पटक–पटक प्रश्न उठाउनुले सो लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने काममा निकै ढिलासुस्ती र लापरबाही भइरहेको देखिने स्रोत दाबी गर्छ ।
अख्तियारकै एक आयुक्तका अनुसार आफ्नो सम्बोधनको आधा समय राईले गभर्नर र राष्ट्रबैंकको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउनैमा खर्च गरेका थिए ।
उनले स्पष्ट रुपमा कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किनका लागि कार्ययोजना बनाउने मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयनमा समेत आक्रामक भएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका थिए ।
अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिए पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको दवाब र प्रभावमा परेर वर्षौदेखि थन्किएका फाइल अगाडि बढाउन, कालोधन तथा गैरकानूनी वित्तीय कारोबारमा निर्मम बन्न, ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि नै चुनौति हुने गरी गलत काम गर्ने जोसुकै भए पनि नछाड्न उनले स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए ।
अन्तर–निकाय समन्वय समेत प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन र एकअर्कालाई सहयोग गर्दै मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने कार्यमा सबैले सक्दो प्रयास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले यस्तो कार्यमा अख्तियारले जस्तोसुकै सहयोग र समन्वय गर्ने तथा कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगरी अगाडि बढ्ने सन्देश समेत दिएका थिए ।

