रिलायन्सको आईपीओ सूचिकरण किन रोकिएको हो ? हल्ला एउटा, भित्री कारण अर्कै !

काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको आईपीओ सूचीकरण नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड(नेप्से)ले अचानक रोकेको छ । विभिन्न निकायहरुबाट अगाडि बढी निकै महङ्गो मूल्यमा बिक्री भई बाँडफाँड समेत भइसकेको यो कम्पनीको आईपीओ एकाएक रोकिनुको कारण कुनै निकायको दवाब, उजुरी वा यस्तै कुनै छानबिन आदि इत्यादि हुनसक्ने धेरैलाई लागेको हुनसक्ला । तर भित्री कारण भने यी आम अनुमानभन्दा निकै भिन्न छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ सूचीकरण रोक्नु पछाडिको कारण 'सो कम्पनीलाई कारोबारका क्रममा अप्ठ्यारो नपरोस् र नेपालको सेयर बजारमा गलत रेकर्ड नबनोस्' भन्ने उद्देश्यले कम्पनीकै फेभरमा गर्न खोजिएको काम नै मुख्य हो । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ जारी गर्दा उल्लेख गरेको नेटवर्थका आधारमा यो कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज(दोश्रो बजारमा कारोबारमा आउँदा तोकिने पहिलो कारोबार मूल्य) आईपीओ मूल्यभन्दा निकै कम हुने अहिलेको व्यवस्थालाई रातारात परिवर्तन गर्न भइरहेको प्रयासहरुका कारण यसको आईपीओ सूचिकरण केही समयका लागि रोकिएको हो ।  

नेप्सेस्थित उच्च स्रोतका अनुसार जुन मूल्यमा रिलायन्सले आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको छ, पहिलो कारोबार त्योभन्दा निकै कममा हुने निश्चित देखिएपछि र यसले पूँजीबजारको अभ्यासमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने भएपछि भोलिको दिनमा विभिन्न पक्षबाट प्रश्न नउठोस् र ओपनिङ रेञ्ज तोक्ने सम्बन्धी हालको व्यवस्थामा आधारित रहेर कसैले कानूनी प्रश्न उठाएर कम्पनीलाई अप्ठ्यारो नबनाओस् भनेर नेप्सेको सक्रियतामा सहजीकरणको काम भइरहेको छ ।  

रिलायन्सलाई विशेष फेभर गर्नैका लागि नेप्सेले ओपनिङ रेञ्जसम्बन्धी हालको व्यवस्थामाथि नै संसोधनको प्रयासलाई अगाडि बढाएको समेत बुझिएको छ ।  

हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निश्कासनका लागि सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रमा उल्लेख नेटवर्थको तीनगुणा बढीसम्म मूल्य राखेर ओपनिङ रेञ्ज तोक्नसक्छ । रिलायन्सको हकमा तीनगुणासम्म मूल्य राख्दा समेत प्रतिकित्ता ८२० भन्दा निकै कम हुन आउँछ । यही व्यवस्थालाई संसोधन गर्न लागिएको हो । रिलायन्सकै लागि भनेर नेप्सेले ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी व्यवस्था नै परिमार्जन गर्न लागेको हो ।  

'भोलिका दिनमा बुक बिल्डिङ वा प्रिमियममा आईपीओ निश्कासन गर्ने कुनै पनि कम्पनीलाई यस्तो समस्या नआओस् भनेर उनीहरुका हकमा ओपनिङ रेञ्जको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।' स्रोतले भन्यो-'यसका लागि आईपीओ मूल्य जति छ, त्यसको १० प्रतिशत कम वा बढीको मूल्य तोक्न सकिने व्यवस्था ल्याउने हो कि भनेर आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । यस्तो प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डमा पनि पुगिसकेको छ, बोर्ड अध्यक्ष रिलायन्सप्रति सकारात्मक भएका कारण त्यहाँबाट पनि सपोर्ट हुने आशा छ ।' 

नेप्सेकै केही कर्मचारीहरुबाट भने एउटा विवादित कम्पनीका लागि ओपनिङ रेञ्ज तोक्ने वर्षौदेखिको व्यवस्था बिगार्न नहुने  भन्दै भित्रभित्रै विरोध समेत भइरहेको छ । तर, नेप्से उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका केही भने रिलायन्सलाई भरसक थप विवादमा नपार्नका लागि र प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्नेहरुका लागि भविष्यमा दिइने ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट होस् भन्ने उद्देश्यले यही बेला नयाँ व्यवस्था गर्न सक्रिय छन् ।  

'तयारी भित्र-भित्रै निकै धेरै अगाडि बढिसकेको छ । सम्भवतः शुक्रबारसम्म रिलायन्सलाई फेभर हुने गरी हालको व्यवस्था संसोधन गर्ने तयारी छ ।' स्रोतले भन्यो-'अहिले रिलायन्सका लागि जस्तो देखिए पनि भोलिका दिनमा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई नयाँ व्यवस्थाले फेभर गर्नेछ । यस्तो विवाद वा लफडा कारोबार सुरु हुने बेलामा आउने छैन ।'  

रिलायन्सको आईपीओ बुक बिल्डिङ विधिबाट निश्कासन भएको थियो । यो कम्पनीले २ वर्षअघिको वित्तीय विवरणलाई आधार बनाएर कटअफ मूल्य तोकेको भन्दै धेरै विरोध भए पनि यसको सुनुवाई अझै भएको छैन ।  

कम्पनीको आईपीओ निश्कासनको क्रममा अबलम्बन गरिएको प्रक्रिया तथा विधि लगायत त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अर्थमन्त्रालयसम्मका निकायहरुमा बग्रेल्ती उजुरीहरु हालेका छन् । ती उजुरीहरुको प्रभावकारी सुनुवाई हालसम्म कतैबाट पनि भएको छैन । यो कम्पनीको आईपीओ निश्कासनका क्रममा धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै समेत उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । तर, त्यसको समेत हालसम्म कतैबाट सुनुवाई भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्ताको दवाबपछि झारा टार्ने उद्देश्यले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिई गठन भएको छानबिन समिति समेत रहस्यमय ढंगले यो विषयमा मौन बसेको पाइएको छ । १५ दिनको अधिकतम समय दिएर गठन भएको समितिले हालसम्म विभिन्न कारण देखाउँदै छानबिनको कामलाई अड्काइदिएको छ । बोर्ड नेतृत्वले त्यसलाई खुलेआम साथ दिएको छ ।  

रिलायन्सको आईपीओको कटअफ मूल्य तोक्ने काममा संलग्न १८ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुविरुद्ध समेत केन्द्रीय बैंकदेखि विभिन्न निकायमा उनीहरुले अबलम्बन गरेको प्रक्रियामाथि कानूनी प्रश्न उठाउँदै उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । त्यसमाथि समेत कुनै पनि निकायले कुनै सुनुवाई गरेको जानकारी हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।