_New.gif)
.gif)
.gif)
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आवमा देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । आइतबार काठमाण्डौमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले यस्तो आँकलन गरेका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा नेपालमा पहिलोपटक गैरसरकारी संस्थाबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को गणना गरिएको छ । नेपाल व्यवस्थापन संघले चालु आवको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदरको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
संघले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ३.०९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आइतबार काठमाण्डौमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा संघले विभिन्न क्षेत्रबाट हुने अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
संघले चालु आवमा सबैभन्दा बढी आवास तथा भोजन सेवामा आर्थिक वृद्धि हुने आँकडा निकालेको छ । चालु आवमा सेवा क्षेत्रको वृद्धि १९.६० प्रतिशत हुने संघले अनुमान लगाएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन बढेका कारण आवास तथा भोजन सेवाको आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने अनुमान गरिएको संघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रोमा उर्जा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च हुने संघले जनाएको छ । चालु आवमा उर्जा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर १६.३१ प्रतिशत बढ्ने संघले अनुमान गरेको छ ।
यसबाहेक वित्तीय तथा बीमा सेवामा ७.३३ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा २.८७ प्रतिशत, पेशागत क्रियाकलापमा ४.७१ प्रतिशत, प्रशासनि तथा सहयोगी सेवामा ५.०५ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रमा ३.७० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यमा ५.८६ प्रतिशत, कला क्षेत्रमा ४.९८ प्रतिशत र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा खुद कर १.९२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा २.८९ प्रतिशत, खानी क्षेत्रमा १.९२ प्रतिशत, पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापनमा २.८३ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ०.८८ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारणमा ५.८० प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चारमा ३.७८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ ।
यता उद्योग र निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने ऋणात्मक हुने संघले अनुमान गरेको छ । उद्योगमा १.४९ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रमा २.५१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपणमा उल्लेख छ । संघका अनुसार गत आवमा पनि उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २.०४ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण गतिविधिमा आएको शिथिलता र आयातमा कडाई हुँदा यो दुई क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दुई आर्थिक वर्ष ऋणात्मक हुने संघले प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारको आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । कानूनी रुपमा तथ्याङ्क कार्यालयलाई मात्रै नेपालको जीडीपी मापन गर्ने अधिकार भएपनि विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले विशेष अधिकारी प्रयोग गरी जीडीपी वृद्धिको अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
नेपाल व्यवस्थापन संघले पनि पहिलोपटक नेपालको जीडीपी बृद्धिको अनुमानित तथ्याङ्क निकालेको हो । संघको यो तथ्याङ्कमा कानूनी प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना बढी छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जीडीपी वृद्धिको तथ्याङ्क ढिला सार्वजनिक गर्ने भएकाले बजेट लगायतका नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्न संघले जीडीपी वृद्धिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको संघका अध्यक्ष मोहन ओझाले बताए ।
के भन्छन् विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ ?
नेपाल व्यवस्थापन संघको पूर्व बजेट छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारी तथा विज्ञहरुले आगामी आवको बजेट निर्माणमा विभिन्न राय सुझाव र टिप्पणी दिएका थिए ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुमन पोखरेलले उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको बताए । यसले समग्र जीडीपी पनि ३.०१ प्रतिशत मात्रै बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरे ।
त्यस्तै, उद्योग क्षेत्रका विज्ञ डा। राम प्रसाद ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । विद्युतको उत्पादन, यातायात र भण्डारण, होटल र आवास क्षेत्र बढेको र मानव संशाधनमा सुधार भएको बताउँदै कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको भने मिहिन रुपमा उद्योगबाट सोझै सेवामा गएको बताए । आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धि गरिनुपर्ने, मानव पुँजीमा लगानी भएको रुपमा बुझिनुपर्ने र बाहिर गएकालाई फर्किने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भने अर्थतन्त्रको समस्या, सम्भावना र बजेटले कसरी काम गर्न सक्छ भनेर निर्माण र उत्पादन क्षेत्र संकुचनमा गएको बताए ।
अहिले रेमिट्यान्सबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देखिए पनी यसले लामो समय धान्न सक्छ वा सक्दैन भनेर विश्लेषण गरिनुपर्ने भट्टले बताए । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रले एक खर्बको निर्यात सम्भावना अहिले नै देखिएकोमा अबको दश वर्षमा अझ बढ्न सक्ने अनुमान गर्दै भट्टले यसलाई आगामी आवको बजेट निर्माणमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जोड दिए । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको दायित्व र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको समेत भट्टले बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि पहल गरिनुपर्ने बताईन् । विदेशी लगानी प्रोत्साहन, अनुदान र ऋणमा सहजीकरण गर्न, लगानी सम्मेलनका लागी कानुनी सहजीकरण गर्न बजार माग बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन् । साथै अहिले न्यून ब्याजदर रहेकाले लगानीका लागी उपयुक्त समय रहेको तिम्सिनाले उल्लेख गरिन् । मुद्रास्फीती वाञ्चित सीमाभन्दा तल रहेकोले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गरिनुपर्ने उनले बताईन् ।
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथ्यांक चलाएर बजेटमा स्पेस खोज्न नहुने बताए । कुल जिडिपीको आधारमा बजेटको आकारलाई अनुमान गरि अनुमानयोग्य क्षेत्रमा मात्रै बजेट सदुपयोगत गर्नुपर्ने बताए । साथै मद्यावधी समीक्षा गरेर बजेट संसदमा पुरक बजेट पेश गरेर लागू गर्नुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले जोड दिए ।
जीडीपी बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रीको अनुमान
नेपाल व्यवस्थापन संघले नेपालको जीडीपी ३.०९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संघबाट गरेको यो अनुमानित तथ्याङ्क संकुचित भएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले नेपालको आर्थिक बृद्धि चालु आवमा ३।०९ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्ने बताए । केही दिनअघि विश्व बैकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा प्रोग्रेसिभ खालको विश्व बैंकले वास्तविक भन्दा एक प्रतिशत बिन्दु कम प्रक्षेपण गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
‘विश्व बैंकले समेत नेपालको जीडीपी ३.३ प्रतिशत बढ्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, तर यो तथ्याङ्क पनि एक प्रतिशतले कम हो’ उनले भने, ‘चालु आवमा सम्भावना बोकेको उर्जा क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक बृद्धिदर राम्रो छ, यसर्थ पनि नेपालको जीडीपी चालु आवमा ३।३ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ ।’
आगामी आवको बजेट समावेसी र पारदर्शी बनाउने बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले देशको अवस्थिती अनुसार सम्भावित क्षेत्रबाट आर्थिक स्थितिमा टेवा पुगेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आवको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
‘उर्जा क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्र हाम्रो लागी प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र रहेको छ, यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि लगानी गर्न निर्देशन दिइरहेको छौं’ उनले भने, ‘आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि उर्जा क्षेत्रमा तथ्याङ्कअनुसार १६ प्रतिशतको ग्रोथ देखिएको छ, जुन यो देशको अर्थतन्त्रका लागि सबल पक्ष हो ।’
हाइड्रो सेक्टरबाट उर्जा उत्पादनमा ग्रोथ देखिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले यो वर्षमात्रै १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरेको बताए । ‘अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेरेअनुसार ५ सयदेखि साढे ५ सय मेगावाटको विद्युत १२ महिना नै निर्यात गर्न सक्ने हो भने ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात गर्न सक्ने रहेछौं’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘चालु आव सकिन अझै पनि ३ महिना बाँकी छ, यो अवधिमा हामीले यी क्षेत्रबाट उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं ।’
अर्थमन्त्रीले भनेको पर्यटन क्षेत्रबाट समेत उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । ‘चालु आवको केही महिनामा ठूलो जनसंख्या भएका मुलुकहरुबाट मात्रै करोडौं पर्यटक भित्रिएका छन्, तथ्याङ्कअनुसार पनि पर्यटन क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर १९ प्रतिशत देखिन्छ’ उनले भने, ‘दुई ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक भारत र चीनबाट अझै पर्यटक भित्र्याउन सके पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर अझै बढ्न सक्छ, सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना समेत बनाएको छ र यो क्षेत्रमा सरकारकाले लगानी पनि बढेको छ ।’
त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्र पनि सम्भावनाको क्षेत्रको रुपमा रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
.jpg)
.jpg)
.gif)
