_New.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने तथा सेयर पूँजी भएका सहकारी नियमन गर्न भएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यससँगै नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८, पनि संसोधन भएको छ । यो संशोधनसँगै सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक पर्ने निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी यस्ता सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।
सहकारीका समस्याहरु दैनिक बढ्न थाले पछि सरकारले यस्तो नीति लिएको बिश्लेषकहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड तथा निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९९ र १०० अनुसार कारबाही समेत गर्न सक्नेछ ।
.png)
(26).png)
(24).png)
(23).png)
.gif)
