काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र दुई फरक दिशामा अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ। एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो बनेका छन् भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार, पूँजीगत खर्च र उत्पादनमूलक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
रिपोर्टअनुसार वैशाख मसान्तसम्म नेपालको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यो २४ अर्ब १९ करोड बराबर हो। यो सञ्चिति हालको आयात संरचनाअनुसार १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। केही वर्षअघिसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको चर्चा चलिरहेका बेला अहिलेको अवस्था भने निकै सहज देखिएको छ। सञ्चिति एकै वर्षमा ३८ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक उपलब्धि मानिएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाउने प्रमुख आधार विप्रेषण बनेको छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४१.२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा पनि विप्रेषण ३३ प्रतिशतले बढेको छ। विदेश जाने नेपाली कामदारको संख्या उच्च रहनु र औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्रिने क्रम बढ्नु यसको प्रमुख कारण मानिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ।
विप्रेषणकै प्रभावले चालु खाता ७२९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा यी दुवै सूचकमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। यसले नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले निकै सहज अवस्थामा रहेको स्पष्ट पार्छ।
तर अर्थतन्त्रको अर्को पाटो भने त्यति उत्साहजनक देखिँदैन। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा केवल ५.७ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक आधारमा हेर्दा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि दर ६.७ प्रतिशतमा सीमित छ। बैंकहरूमा निक्षेप उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि व्यवसायी तथा उद्योग क्षेत्रले ऋण लिन पर्याप्त उत्साह नदेखाएको संकेत यसले गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ९.४ प्रतिशतले बढेर करिब ७४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, तर त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा तरलता प्रशस्त हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार कमजोर हुनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। यही कारण बैंकहरूको आधार दर, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर समेत २.७५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
महँगीको मोर्चामा भने मिश्रित तस्वीर देखिएको छ। वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको २.७७ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो। विशेषगरी फलफूल, घ्यू–तेल, यातायात तथा विभिन्न सेवाको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति माथि गएको देखिन्छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति भने २.६६ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन गत वर्षको ४.३९ प्रतिशतभन्दा कम हो।
वैदेशिक व्यापारमा पनि सुधारसँगै चुनौती देखिएको छ। १० महिनामा निर्यात १४.२ प्रतिशतले बढेर २४८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर आयात पनि १४.८ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। फलस्वरूप व्यापार घाटा १४.९ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात बढे पनि आयातको आकार अझै धेरै ठूलो भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी संरचनामै रहेको तथ्य फेरि पुष्टि भएको छ।
सरकारी वित्ततर्फ हेर्दा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर विकास खर्चको अवस्था भने अझै कमजोर देखिएको छ। पूँजीगत खर्च १ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा सीमित रहँदा विकास निर्माणको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको संकेत मिल्छ। यता राजस्व संकलन ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले सरकारी आम्दानीमा केही सुधार देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विप्रेषण र बाह्य क्षेत्रको बलियो आधारमा टिकेको देखाउँछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाएका छन्। तर निजी क्षेत्रको लगानी, औद्योगिक उत्पादन, कर्जा माग र पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार नआएसम्म आर्थिक गतिविधिले पूर्ण गति लिन कठिन देखिन्छ।
यसैले अहिलेको आर्थिक तस्वीरलाई एउटा वाक्यमा बुझाउनुपर्दा- ‘नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र इतिहासकै बलियो अवस्थामा छ, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा जागिसकेको छैन।’

