(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । प्रभू बैंकका सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेतले फरक-फरक समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै लगातार दुई कार्यकाल सञ्चालक बनेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चासो देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले एउटै व्यक्तिले फरक समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै निरन्तर सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बस्नेत यसअघि सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट सञ्चालक थिए भने सो कार्यकाल सकिएलगत्तै संस्थापक समूहबाट पुनः सञ्चालक बनेका छन्।
यही विषयमा बिजशालाले राखेको जिज्ञासामा प्रवक्ता पौडेलले भने, “एउटै व्यक्ति फरक समूहबाट सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार फरक–फरक समूहबाट एकै व्यक्तिले निरन्तर प्रतिनिधित्व गर्न मिल्दैन।”
प्रवक्ताको प्रतिक्रियाले बस्नेतको नियुक्तिमाथि बिहान बिजशालाले उठाएको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। यो अब केवल बैंकको आन्तरिक निर्वाचन वा सेयरधनी समूहको प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विषयमा सीमित रहेन। नियामकको निर्देशन पालना भए/नभएको विषयसमेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
नेपाल बैंकमा बीचमा खाली बसेर पुनः आउन खोज्दा पनि रोकिएको थियो
यस्तै प्रकृतिको विवाद नेपाल बैंकमा समेत देखिएको थियो। तत्कालीन सञ्चालक विवेक राणाको कार्यकाल सकिएपछि बोर्डसँग उनको कार्यकाल थप चार महिनासम्म विस्तार गर्न सक्ने विकल्प थियो। तर बोर्डले कार्यकाल थपेन।
चार महिना सञ्चालक पद बाहिर बसेपछि राणाले पुनः सञ्चालक बन्न मनोनयन दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर कार्यकालको निरन्तरता र नियामकीय व्यवस्थाको मर्मलाई आधार बनाउँदै उनको मनोनयन स्वीकार गरिएन।
उनले अदालतबाट समेत अन्तरिम आदेश पाउन सकेनन्। बीचमा केही समय पदबाहिर बसेर पुनः आउन खोज्दासमेत रोकिएको यो उदाहरणले एउटा समूहबाट कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै अर्को समूहबाट सञ्चालक बनेको प्रभू बैंकको प्रकरणमा अझ गम्भीर नियामकीय परीक्षण आवश्यक रहेको देखाउँछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएपछि बनेका संस्थामा पनि यस्तै प्रकृतिका प्रश्न यसअघि उठेका थिए।
प्रभू बैंकमाथि थपियो जवाफदेहिताको प्रश्न
बस्नेत प्रभू बैंकको अघिल्लो कार्यकालमा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेका थिए। सो कार्यकाल समाप्त भएपछि उनी संस्थापक सेयरधनी समूहबाट पुनः सञ्चालक निर्वाचित भएका हुन्।
कानूनी र नियामकीय विवादको मूल प्रश्न बस्नेतसँग संस्थापक सेयर थियो वा थिएन भन्ने मात्र होइन। एउटै व्यक्तिले समूह परिवर्तन गरी सञ्चालक पदमा निरन्तरता दिन पाउँछ कि पाउँदैन र त्यसबाट सञ्चालकको अधिकतम कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाको उद्देश्य छलिन्छ कि छलिँदैन भन्ने हो।
प्रवक्ताको स्पष्ट भनाइअनुसार फरक समूहको आवरणमा एउटै व्यक्तिले सञ्चालक पदमा निरन्तरता पाउने व्यवस्था छैन। त्यसो हो भने प्रभू बैंकको निर्वाचन तथा मनोनयन प्रक्रियामा यो विषय किन परीक्षण भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्ने, मनोनयन स्वीकृत गर्ने र निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने बैंकको नेतृत्व तथा निर्वाचन संयन्त्रले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको व्याख्या कसरी गर्यो भन्ने विषयमा बैंकले जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ।
यस प्रकरणले निम्न प्रश्नहरू जन्माएको छ-बस्नेतको मनोनयन दर्ता गर्दा अघिल्लो कार्यकालबारे परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन ? फरक समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेपछि कार्यकालको गणना नयाँ सिराबाट हुने व्याख्या कसले गर्यो ? यस विषयमा बैंकले राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति वा राय लिएको थियो कि थिएन ? र निर्देशनविपरीत देखिएमा नियुक्ति सच्याउने जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
रेगुलेसनको परीक्षण निर्णायक
अब यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको बैंक रेगुलेसन र सुपरीवेक्षण विभागको औपचारिक निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हुनेछ। वाणिज्य बैंकहरूको नियमित तथा विशेष निरीक्षण, निर्देशन पालनाको अनुगमन र आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी यही विभागको हो। राष्ट्र बैंकले विभागको जिम्मेवारीमा नियमित निगरानी, स्थलगत निरीक्षण र निर्देशन कार्यान्वयनसम्बन्धी कारबाहीसमेत उल्लेख गरेको छ।
प्रवक्ता पौडेलको भनाइलाई आधार मान्दा प्रारम्भिक नीतिगत अवस्था स्पष्ट छ-एउटै व्यक्ति फरक समूहबाट निरन्तर सञ्चालक बन्न पाउँदैन।
अब प्रभू बैंकमा भएको नियुक्ति त्यही निषेधित निरन्तरताभित्र पर्छ वा अन्य कुनै कानूनी अपवाद आकर्षित हुन्छ भन्ने निर्क्योल सुपरीवेक्षण विभागले गर्नुपर्नेछ।
यो विषयमा रेगुलेसन र सुपरीवेक्षण विभागले बस्नेतको अघिल्लो र पछिल्लो निर्वाचन, प्रतिनिधित्व गरेको सेयरधनी समूह, कार्यकालबीचको निरन्तरता तथा प्रभू बैंकले अपनाएको मनोनयन प्रक्रियाका कागजात परीक्षण गर्न सक्छ।
यदि निर्देशनको उल्लङ्घन पुष्टि भएमा प्रश्न बस्नेतको पदमा मात्र सीमित रहनेछैन। निर्देशनको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै उम्मेदवारी किन स्वीकार गरियो, बैंकको कम्पनी सचिवालय, सञ्चालक समिति र निर्वाचन संयन्त्रले किन प्रश्न उठाएन तथा नियामकीय परीक्षण समयमा किन भएन भन्ने विषयसमेत छानबिनको दायरामा आउन सक्छ।
यसअघि प्रभू बैंकलाई नियामकले बारम्बार छुट दिएको आरोप लागिरहेका बेला यो प्रकरण राष्ट्र बैंकको निष्पक्षतासँग समेत जोडिएको छ। अन्य बैंकमा चार महिनाको अन्तरपछि आएको मनोनयनसमेत रोकिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने राष्ट्र बैंकले प्रभू बैंकमा फरक समूहबाट लगातार सञ्चालक बनेको विषयमा समान मापदण्ड लागू गर्छ कि गर्दैन भन्ने अबको मुख्य परीक्षा हो।
यो विषयमा रेगुलेसन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले पनि प्रभू बैंकमा बिर्खबहादुर बस्नेतले फरक समूहबाट सञ्चालक बन्न नमिल्ने प्रवक्ताको धारणामा ऐक्यबद्धता प्रकट गरे ।
सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख दीर्घ रावलसँगको सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन ।
यसअघि प्रकाशित सम्बन्धित समाचार :
प्रभु बैंकमा रमिता : सर्वसाधारणबाट छिरेका बस्नेत संस्थापक बनेर निरन्तर, राष्ट्र बैंक किन मौन ?
.png)
