_New.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमा निर्देशन विपरीत बीमालेख जारी गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले एक परिपत्र जारी गर्दै सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० विपरीत बीमालेख जारी गर्ने बीमकलाई कारबाही गर्ने जनाएको हो ।
प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि प्रयोग हुने बीमादरमा समेत प्रष्ट हुन भनेको छ ।
सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं. ५ को ४ अन्तर्गत मोटर बीमालेख, सामुन्द्रिक बीमालेख, हवाई बीमालेख, इन्जिनियरिङ बीमालेख, कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमालेख, नगद तथा मार्गस्थ बीमा र बैंकर्सको क्षतिपूर्ति बीमालेख लगायत विविध बीमा अन्तर्गत रक्षावरण हुने जोखिमको लागि सम्पत्ति बीमालेख जारी गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले उक्त व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी सम्पत्ति बीमालेखबाट उल्लिखित बीमालेख जारी गरीरहेको पाइएकाले प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण जनाएको हो । साथै प्राधिकरणको निर्देशनपश्चात् पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीले उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेमा बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही हुने पौडेलले बताए ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनिमय वा निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गरेको पाइएमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३४ बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३४ बमोजिम बीमकले बीमा ऐनअन्तर्गत बनेको निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएमा वा प्राधिकरणमा गलत विवरण वा तथ्याङ्क पेश गरेको देखिएमा त्यस्तो बीमा कम्पनी वा निजको संचालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले विभिन्न खालका कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
लिखित रुपमा सचेत गराउने वा चेतावनी दिने, सुधारका लागि कबुलियत गराउने वा निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिने, बीमा कम्पनीको सम्पत्ति वा बहीखाता नियन्त्रणमा लिने, सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश, बोनस सेयर वा हकप्रद सेयर वितरण वा जारी गर्न रोक लगाउने, बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी तथा बीमा मध्यस्थकर्तालाई निलम्बित गर्न बीमकलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
साथै बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आंशिक वा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने, इजाजतपत्र प्राप्त बीमा कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिने खालको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
