_New.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारतीय जनताले प्रत्येक बजेटबाट आयकरसँग सम्बन्धित केही विशेष घोषणा हुने अपेक्षा गरेका थिए । मोदी सरकारले त्यस्ता अपेक्षाहरुको समेत सम्बोधन गर्दै अन्तरिम बजेट पेश गरेको छ ।
भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले यस पटकको बजेटमा आयकरको स्ल्याबमा कुनै परिवर्तन गरेकी छैनन्, तर केही महत्वपूर्ण घोषणा गरेकी छन् ।
वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले विगत १० वर्षमा प्रत्यक्ष कर सङ्कलन दोब्बर भएको र रिटर्न फाइल गर्नेको सङ्ख्या २.४ गुणा बढेको बताइन् । उनले करदातालाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो पैसा देशको विकास र जनताको हितमा खर्च भएको बताइन् ।
उनले विगत ५ वर्षमा करदाता सेवा सुधारमा सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको समेत सो क्रममा बताइन् ।
करको दरबारे टिप्पणी गर्दै निर्मला सीतारमणले नयाँ कर प्रणाली अन्तर्गत अहिले ७ लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने बताइन्, जुन २०१३ १४ मा २.२ लाख मात्रै थियो ।
खुद्रा व्यवसायका लागि अनुमानित कर सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पु¥याइएको छ । साथै, पेशागतको अनुमानित कर सीमा पनि ५० लाखबाट बढाएर ७५ लाख पुर्याइएको छ । यति मात्र होइन, कर्पोरेट कर पनि ३० प्रतिशतबाट २२ प्रतिशतमा झारिएको छ । जबकि केही नयाँ निर्माण कम्पनीका लागि यो दर १५ प्रतिशत मात्रै छ ।
जीएसटी संकलन दोब्बर भयो
जीएसटीको बारेमा कुरा गर्दै निर्मला सीतारमणले भनिन् कि अब कम्पनीहरूमा अनुपालनको बोझ कम भएको छ। ९४ प्रतिशत उद्योगीले यसलाई सकारात्मक कदम भनेका छन् । विगत केही वर्षहरूमा जिएसटीको कर आधार दोब्बर भएको छ र औसत मासिक जिएसटी सङ्कलन पनि यस वर्ष लगभग दोब्बर भएर १.६६ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा उपभोक्तालाई परेको छ, किनभने रसद लागत र करमा कमी आएपछि धेरै उत्पादन र सेवाको मूल्य घटेको छ ।
कर प्रस्तावको कुरा गर्ने हो भने निर्मला सीतारमणले यसमा कुनै परिवर्तन नगर्ने बताइन् । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र आयात शुल्कमा पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन । स्टार्टअपलाई दिइने केही विशेष कर छुटको अन्तिम मिति थपिएको छ । साथै, सार्वभौम सम्पत्ति वा पेन्सन कोषको तर्फबाट आईएफएससी एकाइहरू र केही यस्ता एकाइहरूको केही आयको तर्फबाट गरिएको लगानीमा कर छुटको अन्तिम मिति विस्तार गरिएको छ। अहिलेसम्म यो अन्तिम मिति ३१ मार्च २०२४ थियो, जुन अब ३१ मार्च २०२५ मा बढाइएको छ।
यति मात्र होइन, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले पुरानो बक्यौता प्रत्यक्ष करको माग फिर्ता लिने बताइन् । यसमा आर्थिक वर्ष २०१० सम्म रु. २५००० सम्म र आर्थिक वर्ष २०११ २०१५ का लागि रु. १०००० सम्मका मुद्दाहरु समावेश छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा करदाताको सुविधा बढेको छ । वित्तमन्त्रीले कर सुधारले करदाताको दायरा बढाएको बताइन् ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
