_New.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार अमेरिका, साउदी अरेबिया र युरोपेली देशका नेताहरुसँगै दिल्लीमा ‘इन्डिया–मिडिल इस्ट–युरोप आर्थिक करिडोर’को उद्घाटन गरेका छन्। भारतदेखि अमेरिका, युरोपदेखि मध्यपूर्वसम्मका नेताहरुले यसलाई ऐतिहासिक सम्झौता भनेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यसलाई मध्यपूर्वमा समृद्धि ल्याउने सम्झौता भनेका छन्। उनले दुई महादेशका बन्दरगाहलाई जोडेर मध्यपूर्वमा थप समृद्धि, स्थिरता र एकता ल्याउने यो आफैँमा ठूलो कुरा भएको बताए। युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले यो व्यापारलाई गति दिने अहिलेसम्मको सबैभन्दा सीधा मार्ग हुने बताए। तर, वास्तवमा यो आर्थिक कोरिडोर के हो ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिका, खाडी र युरोपेली देशका नेताहरुसँग ठूलो र महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजनाको शुभारम्भ गरेका छन्। यस परियोजनाको उद्देश्य भारत, मध्यपूर्व र युरोपलाई रेल र बन्दरगाह सञ्जालमार्फत जोड्ने हो। यस परियोजनाअन्तर्गत मध्यपूर्वमा रहेका देशहरुलाई रेल सञ्जालले जोडिनेछ र त्यसपछि उनीहरुलाई सिपिङ मार्गबाट भारतसँग जोडिनेछ। त्यसपछि यो नेटवर्क युरोपमा जोडिनेछ।
अमेरिकी डेपुटी एनएसए जोन फाइनरले भने, ‘यो रेल परियोजनामात्र होइन। यो एक ढुवानी र रेल परियोजना हो। यो परियोजना कति महँगो, महत्वाकांक्षी र अभूतपूर्व हुनेछ भनेर मानिसहरुले बुझ्नु धेरै महत्वपूर्ण छ।’ उनले यो सम्झौताले निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकलाई फाइदा पुग्ने बताए। ‘यसले मध्य पूर्वलाई विश्वव्यापी व्यापारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न मद्दत गर्नेछ’, उनले भने।
भारत, मध्यपूर्व र युरोपेली देशहरुबीचको यो सम्झौता मूलतः पूर्वाधार परियोजना हो। यसअन्तर्गत बन्दरगाहदेखि रेल सञ्जालसम्म सबै निर्माण हुनेछ। तर, मध्यपूर्वलाई हेर्दा त्यहाँ रेल सञ्जाल तुलनात्मक रुपमा सघन छैन। जसका कारण माल ढुवानी मूलतः सडक वा समुद्री मार्गबाट हुने गरेको छ।
रेल सञ्जाल बिछ्याउँदा मध्यपूर्वको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा सामान ढुवानी सहज हुने सम्भावना छ। यसका साथै यस परियोजनाले विश्व व्यापारका लागि नयाँ ढुवानी मार्ग उपलब्ध गराउन सक्छ। किनकि अहिले भारत वा आसपासका देशहरुबाट निस्कने सामान स्वेज नहर हुँदै भूमध्यसागरसम्म पुग्छ। त्यसपछि यो युरोपेली देशहरुमा पुग्छ।
यससँगै अमेरिकी महाद्वीपमा रहेका देशहरुमा जाने सामान भूमध्यसागर हुँदै एट्लान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्छ। त्यसपछि अमेरिका, क्यानडा वा ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा पुग्छ।
युरेसिया ग्रुपका दक्षिण एसिया विज्ञ प्रमित पाल चौधरी भन्छन्, ‘अहिले मुम्बईबाट युरोप जाने कन्टेनरहरु स्वेज नहर हुँदै युरोप पुग्छन्। भविष्यमा यी कन्टेनरहरु दुबईबाट इजरायलको हाइफा बन्दरगाहसम्म रेलमा जान सक्नेछन्। यसपछि हामी धेरै समय र पैसा बचत गरेर युरोप पुग्न सक्छौँ।’
हाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको १० प्रतिशत स्वेज नहरमा निर्भर छ। त्यहाँको सानो समस्याले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।
सन् २०२१ मा स्वेज नहरमा पुगेको एभर गिभेन ठूलो कार्गो जहाज स्वेज नहरमा छेउछाउमा अड्किएको थियो। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि संकट सिर्जना गर्यो। जसले यस क्षेत्रबाट सामानहरु एक हप्ता ढिलाइ गर्यो।
यस सम्झौताअन्तर्गत हरित हाइड्रोजन उत्पादन र ढुवानीको व्यवस्था गरिनेछ। यस सम्झौताले विश्वलाई नयाँ व्यापार मार्ग दिने भएकाले यसलाई सकारात्मक मान्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ डा. प्रविर डे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मोठे अर्थमा भन्नुपर्दा यो सम्झौताले विश्वलाई नयाँ व्यापार मार्ग प्रदान गर्नेछ। यसले स्वेज नहर मार्गमा हाम्रो निर्भरता कम गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा त्यो रुटमा कहिले कुनै समस्या आयो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई खतरा नपुगेको हो। किनकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हुनेछ। यसका साथै साउदी अरेबिया र मध्यपूर्वमा रेल लाइनहरु छैनन् जसबाट हामीले उनीहरुलाई मद्दत गर्न सक्छौँ।’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ तथा जेएनयूका प्राध्यापक डा. स्वर्ण सिंह यसलाई मध्यपूर्वका लागि पनि सकारात्मक मान्छन्। उनी भन्छन्, ‘मध्यपूर्वका देशहरुमा रेल सञ्जाल स्थापना भएसँगै ती देशको अवस्था सुध्रनेछ। एकातिर स्थानीय जनताका लागि रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ भने अर्कातिर त्यसले मुलुकलाई मध्य पूर्व एकअर्काको नजिक छ। किनकि रेल नेटवर्कले देशहरुलाई व्यापारिक रुपमा नजिक ल्याउँछ।’
अमेरिकी डेपुटी एनएसए जोन फाइनरले विश्वभर यो सम्झौताप्रति सकारात्मक भावना देखिने आशा व्यक्त गरे। उनले यस परियोजनामा संलग्न देशहरुका साथै विश्वका सबैमा यसप्रति निकै सकारात्मक दृष्टिकोण रहने विश्वास व्यक्त गरे।
यस परियोजनामार्फत चीनले युरोपदेखि अफ्रिका र एसियादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म आफ्नो प्रभाव, लगानी र व्यापार विस्तार गरेको छ। अमेरिकी थिंक ट्यांक द विल्सन सेन्टरका साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगेलम्यानले यो सम्झौतालाई चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईलाई बलियो प्रतिक्रियाका रुपमा हेर्छन्। कुगेलम्यानले ट्विट गरेका छन्, ‘यदि यो सम्झौता भयो भने यो सम्झौता गेम चेन्जर साबित हुनेछ किनकि यसले भारतलाई मध्यपूर्वसँग जोड्नेछ र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई चुनौती दिनेछ।’
यस सम्झौताको घोषणासँग सम्बन्धित समाचारपछि चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले एउटा लेख प्रकाशित गरेको छ। जसमा अमेरिकी प्रयासलाई अपर्याप्त भनिएको छ। चीनले सन् २००८ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना सुरु गरेको थियो। यसअन्तर्गत धेरै देशहरुमा काम भइरहेको छ। योसँगै युरोपेली देश र अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको यो परियोजना २०२३ मा सुरु हुँदैछ। –एजेन्सी
.png)
.jpg)
.gif)
