_New.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । बजार तथा लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेभन्दा केही फरक मौद्रिक नीतिको समीक्षा नेपाल राष्ट्रबैंकले ढिलो गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सोमबार राति मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । जसअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले ५ बुँदे नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । जसमा अधिकांश नीतिगत व्यवस्था पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको भन्दा खासै फरक छैन ।
केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक एवम्बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।
यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात र बैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि केन्द्रीय बैंकले यथावत राखेको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा भएको छ ।
यसैगरी, संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ब्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने घोषणा भएको छ । यसअघि २ प्रतिशत विन्दूले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्थाका कारण व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरुले दिंदै आएको ब्याजदर घट्नसक्ने देखिन्छ । किनभने संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर २ प्रतिशत विन्दूबाट १ प्रतिशत विन्दूमा झार्दा बैंकहरुले कि त संस्थागतको ब्याजदर बढाउनुपर्ने वा व्यक्तिगतको घटाउनुपर्ने विकल्पमा काम गर्नेछन् । अहिलेको अवस्थामा अधिकांश बैंकहरुको निक्षेप संकलन गर्ने खर्च घटाउन चाहन्छन् । भरसक निक्षेप संकलन भन्दा पनि रिकभरिमा उनीहरुको ध्यान छ । यसका कारण बैंकहरुले निक्षेपको खर्च घटाउनैका लागि व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाउनेछन् । यसले मुद्दति निक्षेपमा पैसा राखेर ब्याज खान खोज्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनेछन् र त्यस्तो लगानी सेयर बजार वा रिटर्न राम्रो आउने अन्य विकल्पहरुमा जानसक्छ ।
समीक्षामा कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने घोषणा समेत भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १ करोड रुपैयाँ थियो । यस्ता कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्रै हुने भएकाले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा कर्जा विस्तार गर्ने केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य देखिएको छ । उसले यसपटक उत्पादनमूलक र आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिएको छ ।
ब्याजदर घट्ने नदिने रणनीति
यसैबीच, प्रत्येक महिनाजसो बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले थप दर घट्न नदिन अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत हस्तक्षेपकारी नीति लिएको छ ।
उसले समीक्षामा भनेको छ ः ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस्तो सुविधा अन्तर्गत बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा ३ प्रतिशत न्यूनतम ब्याजदरमा जुनसुकै बेला निक्षेप राख्न पाउनेछन् । यसको अर्थ भनेको अन्तरबैंक ब्याजदरलाई न्यूनतम ३ प्रतिशतमा राख्न खोजिएको रुपमा बुझ्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
यो व्यवस्थामार्फत राष्टबैंकले तीव्र रुपमा घट्दै गएको बैंकको ब्याजदर(निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर)मा नियन्त्रणको नीति लिएको छ । अब निक्षेपको ब्याजदर संस्थागत र व्यक्तिगतबीचको ब्याजदर अन्तरको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन बाहेकको अवस्थामा थप घट्ने छैन ।
यस्तै, यो व्यवस्थाका कारण हाल जुन विन्दूमा कर्जाको औसत ब्याजदर छ, त्यो पनि नघट्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा थप क्षति नहुने गरी ब्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकले एउटा बाञ्छित सीमाभित्र राख्न खोजेको समेत देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदर थप घट्न नदिएर सुस्त बनेको कर्जा प्रवाहमा खासै ध्यान नदिएको समेत देखिन्छ । अधिकांश बैंक खराब कर्जाको लफडामा परेर रिकभरि केन्द्रीत रणनीतिमा रहेका कारण समेत उनीहरुलाई सपोर्ट गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्न खोजेको समेत यो व्यवस्था भएबाट देखिन्छ ।
.png)
.jpg)
.gif)
