(3).gif)
काठमाण्डौं । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा काम शुरु गर्दै व्यापक सम्पत्ति विवरण सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले प्रारम्भिक चरणमै करिब ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति छानबिनको दायरामा आउन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
काठमाण्डौं । सरकारले अत्यावश्यक नभएका सामग्रीहरूको नयाँ खरिद नगर्न र सम्भव भएसम्म पुराना सामग्रीलाई मर्मत गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउन सबै सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मार्फत जारी गरिएको परिपत्रका आधारमा संघीय तथा प्रदेश तहका सम्पूर्ण निकायमा लागू हुने गरी पठाइएको हो।
.jpg)
काठमाण्डौ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्रीहरू, ढुवानी तथा श्रमीक लागतमा पटक–पटक भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको समस्या समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको हो ।महासंघले तय गरेको पूर्व निर्धारित शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रम अनुसार...
काठमाण्डौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चार प्रमुख छाता संगठनहरूले संयुक्त रूपमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले उक्त घटनाले समग्र बैंकिङ प्रणालीको विश्वास, स्थायित्व र कार्य वातावरणमा असर पार्न सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
काठमाण्डौं । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी संगठनलाई प्रभावकारी र निरन्तर चलायमान बनाउन क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा ढिलाइ वा असहयोग गर्ने पदाधिकारीलाई हटाउने नभई तत्कालै विकल्प व्यक्ति तोकेर जिम्मेवारी अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार संगठनात्मक काम कुनै पनि कारणले रोक्न नहुने भएकाले जिम्मेवारी हस्तान्तरणलाई व्यवहारिक समाधानका रूपमा...
काठमाण्डौ । भारत सरकारले घरेलु बजारमा चिनीको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको डायरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेडले जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त निर्णय १३ मे २०२६ देखि लागू भएको हो।नयाँ व्यवस्थाअनुसार कच्चा चिनी , सेतो चिनी र रिफाइन्ड...
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हरि ढकालका सरकारले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई स्थायी रूपमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नहुँदासम्म अस्थायी राहतस्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ घर भाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएका छन् । समितिको बैठकमा सभापति ढकालले शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले...
काठमाण्डौं । गण्डकी प्रदेशको प्रमुख पूर्वाधार आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको छुसाङ–घमी खण्ड कालोपत्रेका लागि ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भएको छ। यो ४०.२ किलोमिटर लामो खण्डले मुस्ताङको तल्लो र उपल्लो भागलाई जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
काठमाण्डौं । खेती केवल उत्पादनमा मात्र सीमित नभई बिरुवा व्यवसायसमेत आयआर्जनको बलियो माध्यम बनेको छ।महेश सापकोटा, माइजोगमाई गाउँपालिका–५ का एक युवा किसान, अहिले अलैंची खेतीबाट सफल उदाहरणका रूपमा चिनिन थालेका छन्।
.jpg)
काठमाण्डानैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले पक्राउको कानूनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट पारेर लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
.jpg)
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आज राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यक्रम हो ।त्यसलगत्तै सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ ।
.jpg)
काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका हुन् ।मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन...
काठमाण्डौं । अखिल नेपाल सुकुमबासी सङ्घ र संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्तीहरूमा सञ्चालन भइरहेको भनिएको डोजर अभियान र बलपूर्वक विस्थापनको विरोधमा राजधानीमा खबरदारी कार्यक्रम गरेका छन्। उनीहरूले राज्य र स्थानीय प्रशासनले सुकुमबासी समुदायमाथि दमनकारी व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल यस्तो कार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेका...
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ। तर, छलफलको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर संसदभित्र राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ।
काठमाण्डौँ । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सडक विभागमा धर्ना दिँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।महासङ्घ र एसोसिएट सदस्य समन्वय समितिको नेतृत्वमा बिहीबार गरिएको विरोध कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले सडक विभाग परिसरमै धर्ना बसेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
काठमाण्डौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। वैशाख २७ गतेदेखि शुरु भएको महाधिवेशनअन्तर्गत बुधबार सम्पन्न मतदानबाट सिटौलाले १ हजार ३० मत प्राप्त गर्दै विजयी हासिल गरेका हुन्।
काठमाण्डौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहिसकेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन औपचारिक आग्रह गरेको हो।
.png)
काठमाण्डौं । विपक्षीको दबाब र सभामुखको आग्रहका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ स्वयं नदिने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको संशोधित कार्यसूचीअनुसार अब प्रधानमन्त्रीको सट्टा डा। स्वर्णिम वाग्ले ले सरकारका तर्फबाट सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।
काठमाण्डौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीमाथिको निगरानी कडा बनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सतर्कता केन्द्रले चैत १३ यता ३६२ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्दै ४ हजार १८८ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ।
काठमाण्डौं । सरकारले जारी गरेका ८ वटा अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभामा अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गरेपछि सत्तापक्ष राजनीतिक र कानूनी दबाबमा परेको छ। नेकपा एमाले ले सबै ८, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले ४ र नेपाली कांग्रेस ले २ वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गरेका हुन्।
