सर्वोच्चद्वारा सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय बदर, मितव्ययिताको नाममा कानून मिच्न नपाइने धारणा
काठमाण्डौ । सरकारी विज्ञापन र सूचनाको वितरण प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्दै राज्यले सार्वजनिक स्रोतलाई कुनै निश्चित सञ्चार माध्यमको पक्षमा प्रयोग गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ। अदालतले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र सीमित गर्ने निर्णय खारेज गर्दै विज्ञापन वितरण पारदर्शी, समानुपातिक र कानूनसम्मत हुनुपर्ने स्पष्ट...

