कुसुन्डा समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आयोगको सिफारिस
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लोपोन्मुख कुसुन्डा समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘कुसुन्डा समुदायको मानव अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ मा समुदायको स्वतन्त्र एवं पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश कुसुन्डाले आफ्नो...

