सरकारी ठेक्कामा श्रमिक शोषण रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक लिँदा श्रम ऐन तथा नियमावलीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कम दरमा सम्झौता गर्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी...

