बैंकिङ प्रणालीबाट ५० अर्ब निक्षेप झिक्दै राष्ट्र बैंक

प्रभू ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचन तारेखमा रिहा

काठमाण्डौ । प्रभू ग्रुपका अध्यक्ष तथा एमालेका निवर्तमान सांसद देवीप्रसाद भट्टचन तारेखमा रिहा भएका छन् ।  उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले हिरासतमा राख्नु नपर्ने ठहर गरेपछि तारेखमा रिहा भएका हुन् । 

रिलायन्सपछि अर्घाखाँची पनि असफल,डेडिकेटेड लाइन विवादमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाण्डौ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेपछि अर्घाखाँची सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट असफल भएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।

समृद्धि फाइनान्सले मनायो २४ औं वार्षिकोत्सव

सर्वोच्चमा बक्यौतासम्बन्धी विवादको सुनुवाई हुँदै

काठमाण्डौ । आज डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी विवादको सुनुवाई हुँदैछ । अर्घाखाची सिमेन्टले हालेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भईरहेको छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारको निर्देशनबमोजिम बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काटेपछि उक्त कदमविरुद्ध अर्घाखाची सिमेन्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।  जसमा सर्वोच्चका न्यायधिस टेकप्रसाद...

करिब ४ महिनापछि खुल्यो जग्गाको कित्ताकाट

काठमाण्डौ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गत साउनदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताबाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले बताए ।  भू–उपयोग तेस्रो संशोधन नियमावली,२०८२ स्वीकृत भएसँगै जग्गाको कित्ताबाट खोलिएको हो ।  सरकारले जग्गा वर्गिकरण गर्न स्थानिय तहहरुलाई २०८२ असार...

दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीले नयाँ महानिरीक्षक (IGP) का रूपमा एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ। कार्की हाल काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा कार्यरत थिए।सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबारे जानकारी सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले दिएका छन्।

जेनजीले बालेनलाई दिए चेतावनी-‘निहत्था जनतामाथि दम्भ नदेखाऊ’

काठमाण्डौ । जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबारदेखि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। अलायन्सले स्थानीय सरकारलाई उत्पीडित जनतामाथि दम्भ नदेखाउन र पर्याप्त अध्ययन तथा सहमतिबिना बस्ती हटाउने तयारी नगर्न आग्रह गरेको छ।

‘राजीनामा गर्न लाग्नुभएको हो ?’ अर्थमन्त्री खनालले दिए यस्तो जवाफ

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हिजो राति एउटा स्टाटस लेखेपछि त्यसको अनेक कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । त्यसकै आधारमा धेरैले धेरै खालका अड्कलबाजीहरु पनि गरिरहेका छन् ।खनालले हिजो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए-'लेट देम टू वीन, अर्थात उनीहरुलाई जित्न दिऊँ ।' 

प्रकृतिसँग जोडिएका विश्वका देश: नेपाल पहिलो नम्बरमा, अमेरिका र बेलायत धेरै पछाडि

काठमाण्डौ । एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले नेपाललाई विश्वको सबैभन्दा बढी प्रकृतिसँग भावनात्मक तथा बौद्धिक रूपमा जोडिएको देशको रूपमा पहिचान गरेको छ। यसै अध्ययनअनुसार, बेलायत ६१ देशमध्ये ५५औं स्थानमा रहेर विश्वका कमजोर प्रकृति-सम्बन्धी देशहरूमा पर्छ। यो नतिजाले धनी तथा शहरीकरण भएका समाजहरूमा प्रकृति-सँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ, जसले जैविक विविधता ह्रास र...

हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्चको निर्णय: अन्तरिम आदेश जारी नहुने

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको निर्णयविरुद्ध शाक्यले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “यसअघिका समान प्रकृतिका मुद्दाहरूसँग यो रिटको तथ्य र कानुनी प्रश्न...

हिमाल आइरन पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न तयार

काठमाण्डौ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् उपभोग गरेबापतको बक्यौता रकम तिर्न लामो समयसम्म आनाकानी गरेका ठूला तथा साना उद्योगहरुले धमाधम उक्त रकम तिर्न लागेका छन् । यही क्रममा हिमाल आइरन एण्ड स्टिल पनि बक्यौता रकम तिर्न तयार भएको छ ।  कम्पनीले शुक्रबारसम्म पहिलो किस्ताको रकम तिर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीले आफ्नो नाममा रहेको तिर्न बाँकी १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँमध्ये पहिलो...

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले तिर्यो डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको पहिलो किस्ता, विद्युत लाईन पुनः जोडियो

काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् उपभोग गरेबापतको पहिलो किस्ता तिरेको छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने कुल २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्तामा २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ तिरेको हो ।  

अब प्यान नम्बर लगायतका करसम्बन्धी सेवाहरु स्थानिय तहबाटै लिन सकिने

काठमाण्डौ । अब स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र(प्यान नम्बर) जारी गर्ने लगायतका सेवाहरु सम्बन्धित स्थानिय तहबाट प्रदान गरिने भएको छ । यसअघि यस्तो सुविधा करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएकोमा अबदेखि भने स्थानिय तहबाटै प्रदान हुने भएको हो ।  

जाँचबुझ आयोगले प्रहरी प्रमुखलाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण

काठमाण्डौ । ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको प्रहरी दमन र त्यसपछिका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई औपचारिक स्पष्टीकरण मागेको छ। आयोगले प्रहरी संगठनले निरन्तर असहयोग गरेको भन्दै २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ मागेको हो।

ट्याक्स हेभन लगानीलाई कर छुट: अर्थमन्त्री-मिडिया उद्यमी साँठगाँठको खुलासा

काठमाण्डौ । मोरिससको ट्याक्स हेभनमार्फत नेपाल भित्र्याइएको संदिग्ध विदेशी लगानी ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई नियमविपरीत अर्बौं रुपैयाँ कर छुट दिलाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र केही प्रभावशाली मिडिया उद्यमीबीच गहिरो साँठगाँठ भएको खुलासा भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो विवादास्पद निर्णय मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण नगरी रोकेपछि मात्रै यो चलखेल...

मुख्य सचिवले रोके डोल्मालाई कर छुटको विवादास्पद निर्णय, अर्थमन्त्री नैतिक संकटमा

काठमाण्डौ । मोरिससजस्तो ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याएको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अड्काइदिएका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफू लामो समय परामर्शदाता रहेको यो फन्डलाई करोडौं रुपैयाँको आयकर छुट दिने निर्णय गरे पनि मुख्य सचिवले अझै प्रमाणीकरण गरेका...

जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथि प्रश्न: सर्वोच्चको सरकारलाई कारण देखाउ आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको वैधता चुनौती दिँदै परेको रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले आयोग गठन र त्यसको उद्देश्यबारे स्पष्टिकरण माग्दै सरकारलाई कारणसहितको जवाफ पेस...

निजी क्षेत्रको अवस्था, लगानीको अवसर र चुनौतीबारे चेम्बर र विश्व बैंकबीच छलफल

काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र विश्व बैंक समूहबीच नेपालको निजी क्षेत्रको अवस्था, लगानीका अवसर र बर्तमान चुनौतीबारे उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।काठमाण्डौको जमलस्थित चेम्बर भवनमा अयोजित कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, पदाधिकारी, विभिन्न समितिका सभापति तथा उद्योगी–व्यवसायीहरु एवं विश्व बैंक समूहका साउथ एसिया लिड इकोनोमिस्ट मर्चिन पियाट्कोस्की...

स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान

काठमाण्डौ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले एक सूचना जारी गर्दै स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो ।