लघुवित्तका ऋणीलाई यस्ता छन् राष्ट्र बैंकको व्यवस्था,कर्जाको सीमादेखि चर्को ब्याज तथा सेवा शुल्कमा लगाम

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुको वित्तीय जोखिम न्यूुनिकरण गर्त र साना ग्राहकको हकहित संरक्षणका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विनाधितो केवल सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै लघु कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त लघुवित्त संस्थाहरुले विनाधितो ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् ।  

तर विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यलाई भने ७ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्तहरुले यस्तो कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैनन् ।  

लघुवित्तले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप÷बचतमा ब्याज दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।  

लघुवित्तले दलित,मुक्त कमैया,वादी,हलिया,द्वन्द्वपीडित,एकल,महिला,अपांग तथा जेष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

यस्तै स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क,ब्याज र हर्जाना ब्याजबाहेक कर्जासँग सम्बन्धीत अन्य कुनै पनि रकम लघुवित्त संस्थाहरुले लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्रै सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ ।  

राष्ट्र बैंकले तोकका यी व्यवस्था पालना नगरी लघुवित्तहरुले अधिक ब्याज तथा सेवाशुल्क लिएको पाइएमा वा ग्राहकलाई भेदभावपूर्ण वा अर्मादित व्यवहार गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा गुनोसो दर्ता गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।