लघुवित्तको लाभांशमा लगाइएको क्याप केही शर्त तोकेर खोलिने, पूँजी बढाउने विकल्पहरुमा प्राथमिकता

काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वितरण गर्न पाउने लाभांशमा लचक नीति लिने राष्ट्रबैंकको सार्वजनिक घोषणालाई ट्वीस्ट गरी बजार घटाउने काम भइरहेको पाइएको छ ।  

राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतशितभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा भएको थियो । मौद्रिक नीतिको १०४ नम्बर बुँदामा भनिएको छः 'लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश(नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।'

यो घोषणाअनुसार केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तहरुले वितरण गर्ने लाभांशमा अपनाउन सकिने लचकताको विषयमा अध्ययन गरी सर्कुलर जारी गर्ने अन्तिम चरणमै रहेको बेला निश्चित समूहले सेयर बजारको माहौल बिगार्ने गरी लगानीकर्तालाई अत्याएर कित्ताहरु संकलन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रबैंकको कर्मचारीको हवाला दिंदै बजारमा नकारात्मकता फैलाइएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

राष्ट्रबैंककै उच्च अधिकारीहरु पनि लघुवित्तको लाभांशको विषयमा हुँदै नभएको कुरा कसरी फैलियो भन्ने कुरामा आश्चर्य चकित छन् । राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिले जुन उद्देश्यले लघुवित्तको लाभांश सम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकनको घोषणा गरेको थियो, त्यसविपरीत विषय बाहिर आउनु र लगानीकर्ता पनि त्यस्तै विषयको पछाडि लागेर अत्तालिनु अनौठो देखिएको राष्ट्रबैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए ।  

'हामीलाई समेत थाहा नभएको निर्णय राष्ट्रबैंकको एउटा कर्मचारीले कसरी थाहा पाएछ, हामी आफैं चकित छौं । बोर्डबाट भएको निर्णय व्यवस्थापनले बोर्डकै अप्रभूलबिना परिवर्तन गर्नै मिल्दैन । त्यसकारण लघुवित्तको लाभांशको विषयमा जे भ्रम फैलाइएको छ, त्यो सही होइन । मलाई त ठूला खेलाडीहरुले लघुवित्तको कित्ता लुट्न सुनियोजित हल्ला फैलाए कि जस्तो लागिरहेको छ।'-ती कार्यकारी निर्देशकले बिजशालासँग दाबी गरे ।  

उनले मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदै गर्दा लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकनको विषय कसरी आएको थियो भन्ने कुरा पनि सुनाए । 'त्यतिबेलाको आन्तरिक कुरा १५ प्रतिशत क्याप बढाउने र राम्रो गर्ने भन्ने नै हो । मौद्रिक नीति आउँदा ‘पुनरावलोकन’ भन्ने शब्द राखियो । तर त्यसको उद्देश्य र हाम्रो अण्डरस्ट्याण्डिङ तथा बोर्डको दिशानिर्देश पनि १५ प्रतिशत क्यापलाई हटाउने, तर निश्चित शर्त तोकेर भन्ने नै हो । जस्तो सबैलाई बिनाशर्त १५ प्रतिशतको क्याप हटाउँदा कतिपय लघुवित्त त भ्लनरेवल पनि छन्, त्यस्ताले आज नाफा गरेर भोलि नै बाँडेर खाइसक्लान् र त्यस्तालाई तह लगाउन कमाएको नाफाको केही प्रतिशल जनरल रिजर्बमा राख्न लगाएर क्याप फुकाउने भन्ने निश्कर्ष हो त्यसबेलाको ।' ती कार्यकारी निर्देशकले अगाडि भने -'हिजो एउटा ऐनबाट लगानीकर्तालाई लगानी गराउने र अनि उनीहरुको लगानी फसिसकेपछि अर्को नियम ल्याएर बर्बाद गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक ज्यूहरुको समेत एकमत भएको विषय हो । तपाईले यत्ति बुझ्नुस्, लघुवित्तको लाभांश सम्बन्धी मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको विषय बजारलाई सपार्ने सोंचले नै आएको हो । अहिले हल्ला फैलिएजस्तो बिगार्ने उद्देश्यले, लगानीकर्तालाई डूबाउने उद्देश्यले त्यो व्यवस्था आएकै होइन । बरु बजारलाई राइट ट्रयाकमा ल्याउन चाहिँ खोजिएको हो ।' 

'राष्ट्रबैंकको कुनै कर्मचारीको हवाला दिएर मौद्रिक नीतिमा राम्रो उद्देश्यले भएको घोषणालाई ट्वीस्ट गर्न पाइन्न । सामान्यतया मनिटरी पोलिसीमा आएको विषयलाई सर्कुलरको रुपमा ल्याउन ठूलो अध्ययन आवश्यक पनि पर्दैन । मुख्य मौद्रिक नीतिमा समेटिएको विषय असोज मसान्तभित्रै रिभ्यू हुनुपर्छ । त्यसकारण लघुवित्तको लाभांशको विषयमा कर्मचारीले भने भनिएको कुरामा सत्यता छैन ।'

-चिन्तामणि शिवाकोटी(सञ्चालक)-राष्ट्रबैंक

राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बिजशालासँग कुरा गर्दै बोर्डले गरेको निर्णयबमोजिम नै सर्कुलर जारी हुने स्पष्ट पारे । 'राष्ट्रबैंकको कुनै कर्मचारीको हवाला दिएर मौद्रिक नीतिमा राम्रो उद्देश्यले भएको घोषणालाई ट्वीस्ट गर्न पाइन्न ।' उनले भने-'सामान्यतया मनिटरी पोलिसीमा आएको विषयलाई सर्कुलरको रुपमा ल्याउन ठूलो अध्ययन आवश्यक पनि पर्दैन । मुख्य मौद्रिक नीतिमा समेटिएको विषय असोज मसान्तभित्रै रिभ्यू हुनुपर्छ । त्यसकारण लघुवित्तको लाभांशको विषयमा कर्मचारीले भने भनिएको कुरामा सत्यता छैन ।'  

केन्द्रीय बैंकस्थित अर्को एक स्रोतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने मौद्रिक नीतिको ९४ नम्बर बुँदा भएको घोषणाले त लघुवित्तहरुले राम्रो बोनस र आवश्यक पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद समेत ल्याउने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। ९४ बुँदामा भनिएको छः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

'यही बुँदालाई टेकेर कतिपय लघुवित्तहरुले हकप्रद जारीको विषय सञ्चालक समितिमा प्रवेश गराएर छलफल नै गर्न थालिसकेका सूचना आफूहरुले पाइराखेको र यो सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ । लघुवित्तले लाभांश घोषणा गर्दा बोनस सेयरमा जोड दिनुपर्नेछ, त्यसबाट आवश्यक पूँजी अझै पुगेन भने हकप्रदको बाटो समेत रोज्न पाउँछन् भन्ने केन्द्रीय बैंकको स्पिरिट हो ।' स्रोतले भन्यो ।