काठमाण्डौ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकी प्रभु म्यानेज्मेन्टकी पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई फसाउने रणनीति बनाएकी थिइन्। तर, उच्च अदालत पाटनले उनको रिट खारेज गरेसँगै यो दाउ पूर्ण रूपमा तुहिएको छ। अब उनी आफैं पक्राउ पर्ने खतरामा छिन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले लामालाई तत्काल पक्रने तयारी तीव्र पारेको छ। उच्च अदालतको फैसलापछि उनको ‘स्टे अर्डर’ को सुरक्षा कवच भत्किएको छ। सिआइबी टोली आज बिहानैदेखि अदालत परिसरमा तैनाथ थियो, तर लामा उपस्थित नभएपछि रित्तो हात फर्कियो।
शेरचनलाई ‘बलिको बोका’ बनाउने योजना असफल
स्रोतका अनुसार, कुसुम लामाले यो ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता लुकाउन प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनलाई जिम्मेवार ठहर्याउने रणनीति अपनाएकी थिइन्। उनको योजना थियो-यदि आफूमाथि दबाब बढ्यो भने शेरचनलाई तानेर अनुसन्धानको दिशा मोड्ने। तर, उच्च अदालतले उनको रिट खारेज गरेपछि यो योजना धराशयी बनेको छ।
न्यायाधीश राजकुमार खतिवडा र अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले लामाको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। यो फैसलासँगै प्रहरीलाई उनलाई पक्राउ गर्ने पूर्ण अधिकार प्राप्त भएको छ।
मलेसियामा लुकेकी लामा, अब फर्कनुपर्ने बाध्यता
कुसुम लामा दुई वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छिन्। उनी हाल मलेसियामा घरजम गरेर बसिरहेकी छिन्। विदेशमा रहेका नेपालीका आफन्तलाई गाउँमै विप्रेषण भुक्तानी दिने नाममा उनले तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको आरोप छ।
उनका साझेदार नेकपा एमालेका पूर्वसांसद तथा प्रभु ग्रुपका सञ्चालक देवीप्रकाश भट्टचन गत कार्तिक ११ गते पक्राउ परेका थिए। भट्टचनको पक्राउपछि नै उच्च अदालतले लामाको स्टे अर्डर खारेज गरेको हो।
पीडितको माग : ‘स्वदेश ल्याएर कारबाही गर’
सहकारी पीडितहरूले लामालाई तत्काल स्वदेश फर्काएर कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सिआइबीले उनको अन्तर्राष्ट्रिय खोजीका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
“उनी अब जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्छिन्,” सिआइबी स्रोतले भन्यो, “शेरचनलाई फसाउने उनको प्रयास असफल भइसकेको छ। अब उनीमाथि मात्र केन्द्रित छ अनुसन्धान।”
पीडितहरूले अर्बौं रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

