दुई वर्षअघिकै मूल्य राखेर रिलायन्सलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिने सेबोनको त्रुटिपूर्ण निर्णय, लगानीकर्तालाई भिराउने खेल

काठमाण्डौ । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि धितोपत्र तथा विनिमय बोर्ड (सेबोन) ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत जारी हुने आईपीओ फेरि अघि बढाउने अनुमति दिएको छ। तर सेबोनले कम्पनीको वित्तीय अवस्था पूरै उल्टिएको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै दुई वर्षअघिकै कटअफ मूल्य ८०२ रुपैयाँ कायम राखेर प्रक्रिया खुलाउने निर्णय गरेको छ। यो कदमले पूँजीबजारमा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ ।

बजार विश्लेषकहरूले यो निर्णयलाई “लगानीकर्तामाथिको ठगीको आधार” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ– कम्पनीले ७५.३६ करोडको विद्युत् बक्यौता स्वीकार गरिसकेको र सो रकम चुक्ता गर्दा नाफा पूरै खाने अवस्थामा पुरानै मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न खोजिनु सरासर अन्याय हो।

बदलिएको वित्तीय संरचना, तर मूल्य  पुरानै किन ?

रिलायन्स स्पिनिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५.३६ करोड बक्यौता आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ र पहिलो किस्ताबापत २.७७ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। यो दायित्वले कम्पनीको वित्तीय चित्र पूरै उल्टाइदिएको छ :

• नाफा घाटामा परिणत : आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनअडिटेड विवरणमा कम्पनीको खुद नाफा मार्जिन ४.६६% थियो। ७५ करोड बक्यौता तिर्नासाथ यो वर्षको अनुमानित ४७–४८ करोड नाफा पूरै मेटिन्छ, कम्पनी घाटामा जान्छ, ईपीएस ऋणात्मक हुन्छ।

• तरलता संकट : कम्पनीसँग ७० करोडको फिक्स डिपोजिट र १३२ करोडको अप्रयुक्त वर्किङ क्यापिटल छ। बक्यौता तिर्न FD भंग गर्नुपर्ने वा थप बैंक कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले तरलता अनुपातमा ठूलो झट्का लाग्छ।

• ऋण–इक्विटी अनुपात बिग्रने : हाल १.१३ गुणा रहेको यो अनुपात १.५ गुणासम्म पुग्न सक्छ। यसले ब्याजदर बढाउँछ र क्रेडिट रेटिङ झनै कमजोर बन्छ।

• नेटवर्थमा ७५ करोडको सीधा कटौती : रिजर्भबाट रकम काट्दा वा कर्जा लिएर तिर्दा दुवै अवस्थामा प्रतिसेयर नेटवर्थ घट्छ।

सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई किन जोखिम ?

• संस्थागत लगानीकर्ता (QII) लाई ९१२ रुपैयाँमा सेयर बाँडफाँट भइसकेको छ। अब वित्तीय अवस्था बिग्रेपछि उनीहरू पनि घाटामा छन्।

• सर्वसाधारणलाई ८०२ मै सेयर दिएमा “रिटेल लगानीकर्तालाई ठग्ने खेल” हुने निश्चित छ।

• लिस्टिङपछि सेयर मूल्य तीव्र रूपमा घट्ने सम्भावना छ। नाफा ऋणात्मक, नेटवर्थ घटेको, तरलता संकट भएको कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ता मारमा पर्नेछन्।

• विगतमा उच्च डिभिडेन्ड दिने कम्पनीले अब डिभिडेन्ड कटौती वा स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

सेबोनको निर्णय निर्देशिकाविपरीत

बुक बिल्डिङ निर्देशिका–२०७८ को दफा १२(ग) मा स्पष्ट उल्लेख छ : “कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नाफा, दायित्व वा अन्य जोखिममा Material Adverse Change आएमा कट–अफ मूल्य पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।”

रिलायन्सको हकमा :

• EPS मा ठूलो परिवर्तन

• नेटवर्थमा ७५ करोडको प्रभाव

• तरलता तथा ऋण अनुपातमा जोखिम

• नगद प्रवाहमा कमी

यी सबै “Material Change” का मापदण्डभित्र पर्छन्। तर अद्यावधिक वित्तीय विवरण नझिकाई, एकपक्षीय रूपमा पुरानै मूल्यमा प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु गलत छ ।  

नयाँ परिस्थितिमा उचित मूल्य कति ?

बक्यौता प्रभाव समायोजन गर्दा :

• ईपीएस ऋणात्मक

• नेटवर्थ घट्छ

• पीई र पीबी दुवै गुणांक नकारात्मक/अत्यधिक उच्च हुन्छ

विश्लेषकहरूका अनुसार परिस्कृत उचित मूल्य दायरा अब ५०० देखि ६५० रुपैयाँ मात्र हुनसक्छ। ८०२ रुपैयाँ कायम राख्नु आर्थिक हिसाबले पूरै अवैज्ञानिक र लगानीकर्तामाथिको धोका हो।

उच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु नियामकको दायित्व हो, तर लगानीकर्ताको रगत–पसिनाको पैसा जोखिममा राखेर पुरानै मूल्यमा आईपीओ खोल्नु पूँजीबजारको दीर्घकालीन विश्वसनीयतामाथिको आघात पनि हो।

सेबोनले तत्काल प्रक्रिया रोकेर अद्यावधिक वित्तीय विवरणका आधारमा मूल्य पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ।