बजारको साढे ६ अर्ब कुम्ल्याउने पियोर इनर्जीको योजना बिफल बनाइदिने अदालतको आदेशमा के छ ?

काठमाण्डौ । विभिन्न निकायहरुमा चलखेल तथा नीतिगत लुपहोल्सको प्रयोग गरी सेयर बजारबाट साढे ६ अर्ब रुपैयाँ कुम्ल्याउने पियोर इनर्जीका संस्थापकहरुको प्रयास विफल भएको खुलेको छ ।  

कम्पनीका प्रमुख प्रमोटरहरुको डिजाइनमा पियोर इनर्जीको आईपीओ निश्कासनपछि दोश्रो बजारमा कारोबार गरी मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याएर लकइन अवधिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको लुपहोल्स प्रयोग गरी लकइन अवधिअघि नै बिक्री गरी बजारबाट करिब साढे ६ अर्ब कुम्ल्याउने दाउ अदालतको आदेशका कारण तुहिएको खुलेको हो । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले पियोर इनर्जीको मागअनुसार सिडिएससीको प्रस्तावपछि कार्यान्वयनको मुखमा पुगेको डबल आइजीनसम्बन्धी व्यवस्था खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यो आदेश हिजै आए पनि त्यसको पाठ भने आज प्राप्त भएको छ ।  

पियोर इनर्जीले अर्थमन्त्रालयसहितका सरकारी निकायहरुलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो । जसमा सो कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको १६ लाख कित्ताबाहेक संस्थापकको नाममा रहेको ६४ लाख कित्ता सेयरलाई फरक आईजीन प्रयोग नगर्न नगराउन तथा अबिलम्ब अभौतिकीकरण गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको थियो । पियोर इनर्जीको तर्फबाट यस्तो माग गरिनुको सोझो अर्थ थियो ६४ लाख कित्ता संस्थापक सेयरको लकइन अवधि २०८५ बैशाख १० गते सकिए पनि त्यसभन्दा अगाडि नै एउटै आईजीनको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै बजारमा बिक्री गर्नु र मूल्य बढेको बेला सर्वसाधारणको टाउकोमा ६४ लाख कित्ता थोपरेर आफू कुस्त कमाउनू भन्ने नै देखिन्छ । पियोर इनर्जीको यही प्रयासमा अदालतले ब्रेक लगाइदिएको हो । 

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडले पियोर इनर्जीको १६ लाख कित्ता साधारण सेयरलाई आईजीन नम्बर दिएर कारोबार समेत समयमै भइसकेको थियो । तर, जलविद्युतजस्ता कम्पनीहरुमा दोहोरो आईजीनको व्यवस्था नहुँदाको फाइदा हेरेर पियोर इनर्जीले बजारबाट साढे ६ अर्ब उठाउने दुष्प्रयास गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।  

अदालतले उक्त अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय प्रस्तुत रिट निवेदकको अन्तिम निर्णय हुँदा निरोपण हुने प्रकृतिको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपरेको समेत प्रष्ट पारेको छ ।  

विषयवस्तुको प्रकृति दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गर्नु बाञ्छनीय देखिएको भन्दै इजलासले अग्राधिकार समेत समेत प्रदानको निर्णय गरेको देखिन्छ ।  

अदालतको यो आदेशसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीका सेयरमाजस्तै जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा समेत साधारण र संस्थापक सेयर छुट्याउने गरी अलग–अलग आईजीन नम्बर दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेको तयारीको बाटो खुलेको छ । दोहोरो आईजीन कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम चरणमा छ । यो विषय धितोपत्र बोर्डको एउटा समितिमा आएर अड्किएको थियो । कानूनी प्रवलीकरण समितिले अदालतको आदेशलाई कारण देखाउँदै त्यो विषयलाई जानाजान नै अड्काएको थियो । तर, अब अदालतको यो आदेशपछि सो समितिले काम अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।  

केही स्रोतहरुले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेड दोहोरो आईजीन सम्बन्धी युगान्तकारी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अडिग देखिए पनि धितोपत्र बोर्डका केही उच्च अधिकारीहरुको स्वार्थ र बद्मासीका कारण जानाजान यो विषय अड्काइएको समेत दाबी गरेका छन् ।  

अदालतको आदेश यस्तो छः