एनआरबीको म्याक्रो-इकोनोमिक रिपोर्टः आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य घटाइयो, कारण यस्तो

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदरको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। 

बैंकले ‘Macroeconomic Report-February 2026’ मार्फत चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशत वरिपरि रहने अनुमान गरेको हो, जुन वार्षिक लक्ष्य ६ प्रतिशत भन्दा उल्लेख्य रूपमा न्यून हो।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा भए पनि निजी लगानी, उपभोग माग र पूँजीगत खर्च कमजोर रहँदा उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न कठिनाइ देखिएको छ।

किन घट्यो वृद्धिदरको प्रक्षेपण ?

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर घट्नुका मुख्य कारणहरू यसरी औँल्याएको छ:

१. निजी लगानीमा तीव्र गिरावट:

अघिल्ला वर्षको तुलनामा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपमा खुम्चिएको छ। आयात नियन्त्रण, लगानी वातावरणमा अनिश्चितता र कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा निजी क्षेत्र विस्तारमा दबाब परेको उल्लेख छ।

२. घरेलु माग कमजोर:

निजी उपभोग र लगानी दुवैमा संकुचन आएपछि समग्र घरेलु माग अझै पूर्व–कोभिड स्तरमा फर्किन सकेको छैन। २०२१/२२ मा उच्च रहेको माग पछिल्ला वर्षहरूमा घटेको देखिएको छ।

३. पूँजीगत खर्च सुस्त:

सरकारी पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा निर्माण, उद्योग र व्यापार क्षेत्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेका छैनन्। खर्चको मौसमी असन्तुलनले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ।

४. संरचनागत रूपान्तरणको चुनौती:

अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६२ प्रतिशत पुगे पनि उद्योग क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ। उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तार नहुँदा दिगो उच्च वृद्धि सम्भव नभएको बैंकको विश्लेषण छ।

मुद्रास्फीति घट्दा पनि वृद्धि किन सुस्त ?

प्रतिवेदनअनुसार मुद्रास्फीति भने उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। २०२६ को दोस्रो त्रैमासमा वार्षिक मुद्रास्फीति २.४३ प्रतिशतमा झरेको छ। खाद्य वस्तुमा मूल्य गिरावट र भारतीय मुद्रास्फीतिमा आएको कमीका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको हो।

यद्यपि मूल्य स्थिरता कायम हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसक्नु नै वृद्धि सुस्त हुनुको प्रमुख कारण भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

बाह्य क्षेत्र बलियो, तर दीर्घकालीन चिन्ता

चालु खाता र समग्र भुक्तानी सन्तुलन अधिशेषमा रहेकाले बाह्य क्षेत्र हाल मजबुत देखिएको छ। रेमिटेन्स आप्रवाह उच्च हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको उल्लेख छ। तर निर्यात संरचना सीमित र आयात निर्भरता उच्च रहेकाले दीर्घकालीन स्थायित्वमा चुनौती देखिएको बैंकको निष्कर्ष छ।

आगामी परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशतमै सीमित रहने सम्भावना छ। कर्जा विस्तार, सरकारी खर्च वृद्धि र स्थिर राजनीतिक वातावरण कायम भए मात्र उच्च वृद्धिदरतर्फ उकालो लाग्न सक्ने संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ।

साथै, बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार अनिश्चितता र आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणले पनि आगामी महिनाहरूमा जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

केन्द्रीय बैंकको यो प्रक्षेपणले आर्थिक पुनरुत्थानको गति अपेक्षाभन्दा सुस्त रहेको संकेत गरेको छ। अब निजी लगानी प्रोत्साहन, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्पादनमुखी क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ नीतिगत ध्यान केन्द्रित नगरेसम्म उच्च र दिगो वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती रहने देखिन्छ।