ब्रोकरबाटै ऋण लिएर सेयर कारोबारको बाटो खुल्यो, अवसरसँगै जोखिम पनि बढ्ने संकेत

काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै नेपाली सेयर बजारमा पहिलो पटक व्यवस्थित रूपमा ऋण लिएर सेयर किनबेच गर्ने ढोका खुलेको छ। यो व्यवस्थाले बजारमा तरलता वृद्धि, कारोबार विस्तार तथा आधुनिक वित्तीय अभ्यासको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि यसको प्रयोगसँगै उच्च जोखिम पनि जोडिएको छ।

कार्यविधिअनुसार अब लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीमार्फत ‘मार्जिन ट्रेडिङ खाता’ खोलेर आफ्नो वास्तविक पूँजीभन्दा बढी रकम प्रयोग गरी सेयर खरिद–बिक्री गर्न सक्नेछन्। यसका लागि लगानीकर्ताले अनिवार्य रूपमा KYC अद्यावधिक गर्नुपर्ने, ब्रोकरसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने तथा मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित जोखिमबारे जानकारी लिएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनियन्त्रित लगानीलाई नियन्त्रण गर्दै व्यवस्थित कारोबार प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

मार्जिन कारोबारको केन्द्रमा ‘मार्जिन’ अवधारणा रहेको छ, जसअन्तर्गत लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीसँगै ब्रोकरबाट थप रकम लिएर कारोबार गर्न सक्छन्। कार्यविधिले ‘प्रारम्भिक मार्जिन’ र ‘मेन्टेनेन्स (सम्भार) मार्जिन’ जस्ता आधारभूत प्रावधानहरू स्पष्ट गरेको छ। प्रारम्भिक मार्जिनले कारोबार सुरु गर्दा आवश्यक न्यूनतम पूँजीको मापदण्ड तोक्छ भने मेन्टेनेन्स मार्जिनले कारोबार चलिरहँदा कायम राख्नुपर्ने न्यूनतम पूँजी स्तर निर्धारण गर्छ।

यदि बजारको उतारचढावका कारण लगानीकर्ताको पूँजी तोकिएको मेन्टेनेन्स मार्जिनभन्दा तल झर्छ भने ब्रोकरले ‘मार्जिन कल’ जारी गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले निश्चित समयभित्र थप रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, ब्रोकरले लगानीकर्ताको स्वीकृतिबिनै सेयर बिक्री गरी खाता मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिमा यस्तो अवस्था आएमा ‘फोर्स सेल’ वा खाता बन्द (बुक क्लोज) गर्न सकिने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ, जसले लगानीकर्तालाई अनुशासित राख्ने उद्देश्य राखे पनि अचानक बजार घट्दा ठूलो क्षति निम्त्याउने जोखिम पनि बोकेको छ।

यस व्यवस्थासँगै ब्रोकर कम्पनीहरूको भूमिकामा समेत महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। अब ब्रोकरहरू केवल सेयर किनबेच गराउने बिचौलिया मात्र नभई लगानीकर्ताको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार संस्थाको रूपमा स्थापित भएका छन्। उनीहरूले लगानीकर्ताको आर्थिक अवस्था र जोखिम वहन क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, मार्जिन खाताको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे जोखिम नियन्त्रणका लागि स्वतः हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, नियामक निकायसमक्ष आवश्यक विवरण तथा प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउने दायित्व पनि उनीहरूलाई तोकिएको छ।

कार्यविधिले मार्जिन कारोबारका लागि योग्य धितोपत्र, ऋणको सीमा, ब्याजदर निर्धारण तथा जोखिम नियन्त्रणका अन्य उपायहरू पनि समेटेको छ। विशेषगरी, धितोपत्रको मूल्यमा हुने उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै ब्रोकरले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार मार्जिन कारोबारले छोटो अवधिमा सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। कारोबार रकम बढ्ने, लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार हुने तथा बजारमा नयाँ ऊर्जा आउने सम्भावना रहेको छ। तर, यसले कृत्रिम रूपमा माग बढाएर सेयरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा उचाल्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी नेपाली सेयर बजार जस्तो आकारमा सानो, सीमित लगानीकर्ता आधार भएको र भावनामा आधारित उतारचढाव हुने बजारमा मार्जिन कारोबारले अस्थिरता झन् बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। बजार बढ्दो क्रममा हुँदा यसले लाभलाई तीव्र गतिमा बढाउन सक्छ भने बजार घट्दा घाटा पनि सोही अनुपातमा बढ्ने भएकाले साना लगानीकर्ता सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ।

यसैले विज्ञहरूले मार्जिन कारोबारलाई ‘दोहोरो धार भएको तरबार’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्- सही रूपमा प्रयोग गर्दा बजारलाई गहिरो र गतिशील बनाउन सक्ने, तर गलत प्रयोग हुँदा ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्ने।

समग्रमा, नेप्सेको यो नयाँ व्यवस्था नेपाली पूँजी बजारको आधुनिकीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नियामक निकाय, ब्रोकर कम्पनी र लगानीकर्ता सबै पक्षबाट उच्च सतर्कता, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य हुने देखिन्छ।