सीईओदेखि हिरासतसम्मः सन-नेपाल लाइफभित्र अर्यालले चलाएको ‘सेयर खेल’को नालीबेली

काठमाण्डौ । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल अन्ततः पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई कर्मचारीका लागि छुट्याइएको आईपीओ सेयरमा भएको गम्भीर अनियमितता र किर्ते आरोपमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो।

अर्यालको पक्राउ कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु लामो समयदेखि विवादमा रहेको आईपीओ घोटाला प्रकरणको परिणाम हो। यसअघि नै विभिन्न अनुसन्धान र उजुरीहरूमा उनीमाथि कर्मचारीका लागि आरक्षित सेयरमा व्यापक हेरफेर गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

आईपीओबाट सुरु भएको खेल

सन नेपाल लाइफले २०८० मा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्दा कर्मचारीका लागि ४ लाख ८० हजार कित्ता सेयर छुट्याएको थियो। तर धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै उक्त आरक्षित कोटामध्ये करिब ८० प्रतिशत सेयर सीईओ अर्यालले नै आफैं र आफ्ना निकटवर्तीसँग मिलेर लिएको तथ्य खुलेको थियो।

यस हिसाबले करिब ३ लाख ८० हजार कित्ता सेयरमा अनियमितता भएको देखिन्छ, जसको हालको बजार मूल्य झन्डै २५ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

किर्ते र कागजात मिलाउने आरोप

अनुसन्धानका क्रममा अर्यालले सेयर आवेदन फारममै हेरफेर गरेको, कर्मचारीलाई खाली फारममा हस्ताक्षर गराएर पछि विवरण भरेको, र फरक–फरक प्रतिलिपि पेश गरेको आरोप समेत पुष्टि भएको छ।

धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन अनुसार, उनले आफ्नो नाममा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्यामा सेयर राख्न आवेदन नै किर्ते गरेको देखिएको छ। कम्पनीभित्र औपचारिक निर्णयबिनै सेयर बाँडफाँट गरिएको र विभिन्न कर्मचारीका फाइलमा समेत शंकास्पद गतिविधि भेटिएको छ।

‘कभर–अप’ को प्रयास?

घोटाला सार्वजनिक भएपछि कम्पनीले करिब एक वर्षपछि कर्मचारीहरूलाई पुनः सेयर बाँडफाँट गर्न सुरु गरेको थियो। मानव संसाधन विभागमार्फत कर्मचारीलाई इमेल पठाउँदै थप रकम जम्मा गरेर सेयर लिन आग्रह गरिएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदम सम्भावित कारबाहीबाट बच्न ‘कभर–अप’ प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ। यसमा धितोपत्र बोर्डको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो।

उजुरीदेखि पक्राउसम्म

कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो। बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि अर्यालको संलग्नता किटान गर्दै फाइल सीआईबीमा पठाएको थियो।

सोही आधारमा सीआईबीले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउँदै अन्ततः सोमबार अर्याललाई पक्राउ गरेको हो।

कानुनी जोखिम कति ?

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार झुटा विवरण तथा कागजात तयार गरेको आरोप पुष्टि भएमा जरिवाना मात्र होइन, थप फौजदारी अनुसन्धान र कारबाहीसमेत हुनसक्छ।

अर्यालमाथि अहिलेको अनुसन्धानले कम्पनीभित्रको व्यवस्थापन, बोर्डको निगरानी प्रणाली र नियामक निकायको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सन नेपाल लाइफको यो प्रकरण केवल एक कम्पनीको अनियमितता होइन, पूँजीबजारमा संस्थागत पारदर्शिता र सुशासनको गम्भीर चुनौतीको संकेत हो।

सीईओ स्तरकै व्यक्ति संलग्न भएको आरोपले लगानीकर्ता विश्वासमा ठूलो धक्का पुगेको छ। अबको अनुसन्धानले केवल दोषी पहिचान मात्र होइन, पूरै प्रणाली सुधारतर्फ पनि मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।