संसद रोकेर अध्यादेश ल्याइँदै: गभर्नरलगायतका राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेजीमा पर्नसक्ने

काठमाण्डौ । बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकारले शक्तिशाली अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई एकैपटक पदबाट विदा गर्ने तयारी थालेको छ ।  

शाह क्याबिनेटका एक प्रभावशाली मन्त्रीका अनुसार निकट भविष्यमै सरकारले केही अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमध्ये यसअघिका सरकारहरुले विभिन्न समयमा गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई एकपटक खारेज गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी समेत भइरहेको हो । 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले यसअघि चलेको संसद बैठकमा बोल्ने क्रममा यसअघिका सरकारहरुबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई पद त्याग गरी नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेका थिए । उनको आह्वानपछि राजनीतिक नियुक्ति लिएर पद त्याग गर्नेहरुको संख्या अत्यन्त कम देखिएपछि र अधिकांशले अटेर गरेका कारण सरकारले अध्यादेशको साहारा लिने भएको हो ।  

अध्यादेशमार्फत १ हजार बढी राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई एकैपटक खारेज गर्ने सरकारको योजना रहेको बुझिएको छ ।  

रास्वपा सभापति लामिछानेको आह्वानपछि सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै राजीनामा दिनेमध्ये नेप्सेका अध्यक्ष हेमन्त बस्याल मात्रै हुन् । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै आफूले राजीनामा दिएको बताए पनि उनी गम्भीर अनुसन्धानमा तानिएसँगै सम्भावित बर्खास्तीबाट जोगिन राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।  

सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ववर्ती सरकारहरुले गरेको राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने तयारी गरेपछि धेरैको चासो नेपाल राष्टबैंकको गभर्नरमा रहेका विश्व पौडेलको नियुक्ति के हुन्छ ? भन्ने रहेको छ । कतिपयले पौडेललाई सरकारले जबरजस्ती ननिकाल्ने अनुमान गर्दै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने डा. विश्व पौडेलले आफैं राजीनामा गरी सरकारलाई मार्गप्रशस्त गरुन् भन्ने चाहना राख्ने हाम्रो समाचारको स्रोत बनेका ती क्याबिनेट सदस्यको दाबी छ । 

'अध्यादेश नै ल्याइसकेपछि सायद गभर्नरले पनि नैतिकता देखाउनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।' ती मन्त्रीले बिजशालासँग भने-'पार्टी सभापतिले नै सार्वजनिक आह्वान गरिसकेपछि पनि उहाँले बुझ्नुपर्ने थियो, तर सबै कुरा उल्टो भयो।'  

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाह समेत गभर्नर पौडेलको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनलाई एउटा कार्यक्रममा अमेरिका नजान प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सन्देश समेत पठाइएको थियो । तर, गभर्नरले अघिल्लो सरकारबाटै स्वीकृत भ्रमण भन्दै प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई लत्याउँदै अमेरिका गएका थिए । सरकारलाई नै अटेर गरेपछि शाहले समेत गभर्नर पौडेलको सकेसम्म शीघ्र राजीनामा आओस् भन्ने चाहेका छन् ।  

त्यसो त राष्ट्रबैंकको सोमबार भएको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा त्यहीँका कर्मचारीहरुको एउटा समूहले कालोब्यानरसहित गभर्नर पौडेलको कार्यशैलीको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरे । यो प्रदर्शनलाई गभर्नर स्वयम्ले सरकारमा रहेकाहरुले गराएको सुनियोजित प्रहारको रुपमा आफू निकटस्थहरुसँग ब्रिफ गरेका छन् । चौतर्फी अप्ठ्यारो पारी गभर्नरलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने सरकारको रणनीति बुझिन्छ ।