सरकारी कर्मचारीका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ ! स्वेच्छिक अवकाशमा विशेष प्याकेज

काठमाण्डौं । बढ्दो प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लागेको सरकारले अब कर्मचारी व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ रणनीति अघि सार्ने भएको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रमलाई सक्रिय बनाउँदै सरकारी संयन्त्रको आकार घटाउने तयारी गरिएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीहरूका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गरेको छ ।  

निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकारअनुसार अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सेवा सुविधासहित बिदाइ गर्न आवश्यक रकम ‘अर्थ विविध’ शीर्षकअन्तर्गत छुट्याइएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता, पेन्सन र प्रशासनिक संरचना सञ्चालनमै खर्च हुँदै आएको छ ।  

यही खर्चको दबाब कम गर्न सरकारले मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  

यसअघि नै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ भने विभिन्न निकायको संरचना समायोजनको काम पनि जारी छ ।

संरचना घट्ने र कार्यालयहरू एकीकृत हुने क्रम बढेसँगै कतिपय कर्मचारी दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी हुने अवस्था देखिएको छ ।  

सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई जबर्जस्ती हटाउनेभन्दा आकर्षक सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प रोज्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बुझिएको छ ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार ५० वर्ष उमेर पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने योग्यता पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्छन् ।  

यस्तो अवस्थामा सेवा अवधिमा थप सुविधा गणना गरी पेन्सन र उपदान उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था छ ।

सरकारको योजना केवल कर्मचारी घटाउने मात्र होइन, नयाँ भर्ना नियन्त्रण गर्ने पनि देखिन्छ ।  

स्रोतका अनुसार अवकाश वा अन्य कारणले रिक्त हुने धेरै पदमा तत्काल नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरिने छैन ।  

बरु फाजिलमा रहेका जनशक्तिलाई मिलान गरेर काम चलाउने रणनीति बनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एकैपटक धेरै कर्मचारी अवकाशमा गएमा सरकारले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  

त्यसैले बजेटमै विशेष कोषको व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारको विश्वास छ, प्रारम्भिक खर्च बढे पनि दीर्घकालीन रूपमा तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य बचत हुनेछ ।

तर प्रशासनविद्हरू भने यस विषयमा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  

उनीहरूका अनुसार कर्मचारी संख्या घटाउँदा सेवा प्रवाहको गुणस्तर, संस्थागत स्मृति र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतामाथि असर पर्न सक्छ ।  

विशेषगरी स्थानीय प्रशासन, राजस्व संकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति अभाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ ।

सरकारले यसलाई प्रशासनिक सुधार र खर्च नियन्त्रणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।  

तर, कर्मचारी वृत्तमा भने यो कदमलाई ‘संयन्त्र पुनर्संरचना’ वा ‘सरकारी कर्मचारी आकार घटाउने दीर्घकालीन योजना’ को शुरुवातका रूपमा हेरिएको छ ।

यदि यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने आगामी केही वर्षभित्र नेपालको निजामती प्रशासनको स्वरूप, कर्मचारी संख्या र सरकारी संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।