बजेटको घोषणा: राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र विशाल बजारको थप सेयर सर्वसाधारणमा जारी हुने

काठमाडौं । सरकारले पूँजीबजारको दायरा विस्तार गर्दै र सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै दुवै कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने बताएका हुन्।

“राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्नेछौं,” बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे।

सरकारको यो घोषणालाई सार्वजनिक संस्थान सुधार, पूँजीबजार विस्तार र आम नागरिकलाई सरकारी सम्पत्तिको स्वामित्वमा सहभागी गराउने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि पूर्ण वा प्रमुख रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका यी संस्थालाई सार्वजनिक लगानीका लागि खुला गर्ने निर्णयले बजारमा नयाँ लगानी अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थामध्ये एक हो। जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा संलग्न कम्पनीले लामो समयदेखि पुनर्संरचना, लेखापरीक्षण र नियामकीय सुधारका विषयमा चर्चा खेप्दै आएको छ। सरकारको यो कदमले कम्पनीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउने दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

त्यस्तै, विशाल बजार कम्पनी काठमाडौंको व्यापारिक इतिहाससँग जोडिएको प्रतिष्ठित संस्था हो। न्युरोडस्थित विशाल बजार नेपालको संगठित खुद्रा व्यापारको प्रारम्भिक नमूनामध्ये एक मानिन्छ। ठूलो अचल सम्पत्ति र व्यावसायिक सम्भावना बोकेको कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा आउँदा लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च रहने अनुमान गरिएको छ।

पूँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या सीमित रहेको र गुणस्तरीय नयाँ कम्पनीको अभावबारे गुनासो भइरहेका बेला सरकारको यो घोषणा महत्वपूर्ण मानिन्छ। विशेषगरी बलियो सम्पत्ति आधार भएका सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाहरू बजारमा आउँदा लगानीकर्ताले नयाँ विकल्प पाउनेछन्।

यो घोषणाले नेपाल सरकारको निजीकरण नीति पुनर्जीवित भएको संकेत पनि दिएको छ। यद्यपि सरकारले पूर्ण निजीकरणभन्दा पनि स्वामित्वको एक हिस्सा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेर संस्थागत सुधार र सार्वजनिक सहभागिता बढाउने मोडेल रोजेको देखिन्छ।

अब दुवै कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति मूल्यांकन, स्वामित्व संरचना तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा भएपछि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (IPO) वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सर्वसाधारणमा सेयर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

बजेटमार्फत आएको यो घोषणालाई पूँजीबजारका लागि नयाँ ‘ब्लु–चिप’ कम्पनी भित्र्याउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ। यदि प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो भने आगामी केही वर्षभित्र नेपाली लगानीकर्ताले सरकारी स्वामित्वका यी प्रतिष्ठित संस्थामा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन्।