भुक्तानी कम्पनीमा अब ‘बेनिफिसियल ओनर’को कडा निगरानी, ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले सम्पत्ति र मुद्दाको विवरण खुलाउनुपर्ने

काठमाण्डौ । डिजिटल भुक्तानी तथा फिनटेक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले निगरानी थप कडा बनाएको छ। अब भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) कम्पनीहरूमा प्रभावशाली स्वामित्व राख्ने वा नेतृत्व तहमा पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति, आपराधिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक हित तथा विदेशस्थित सम्पत्तिसम्मको विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जेठ १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले विशेषगरी डिजिटल वालेट, भुक्तानी गेटवे, फिनटेक तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाहरूमा गैरकानूनी स्रोतको लगानी, मनी लाउन्डरिङ, आपराधिक प्रभाव तथा लुकेको स्वामित्व (Beneficial Ownership) रोक्ने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड ल्याएको जनाएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले भुक्तानीसम्बन्धी संस्था वा कम्पनीमा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको शेयर वा लगानी खरिद गर्न चाहेमा, वा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्त हुन चाहेमा विस्तृत व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा वास्तविक धनी (Beneficial Owner) वा हिताधिकारी रहेको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्पत्ति, मुद्दा र विदेशको सम्बन्धसम्म खुलाउनुपर्ने

राष्ट्र बैंकले माग गरेको विवरण सामान्य परिचयमा मात्र सीमित छैन। सम्बन्धित व्यक्तिले आफूविरुद्ध नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी कसुर, अनुसन्धान, अभियोजन वा अदालतमा मुद्दा चलेको छ वा छैन भन्ने घोषणा गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी राजस्व बक्यौता, सरकारी देनदारी, बैंकिङ कालोसूचीमा परेको अवस्था, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व, विदेशमा रहेको सम्पत्ति वा व्यवसायिक हितसम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध तथा वास्तविक लाभग्राहीहरूको विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले विगतको कार्य अनुभव, प्राप्त जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा माग गरेको छ। यसले केवल वर्तमान लगानीकर्ता मात्र नभई कम्पनीभित्र प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको समग्र पृष्ठभूमि परीक्षण (Fit and Proper Test) लाई संस्थागत बनाउने संकेत गरेको छ।

पुराना लगानीकर्ता पनि दायराभित्र

नयाँ व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो नियम आगामी दिनमा मात्र लागू हुने होइन। निर्देशन जारी हुनुअघि नै भुक्तानी संस्थामा स्वामित्व, नियन्त्रण वा व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्तिहरूले समेत तोकिएका विवरण संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ई-सेवा, खल्ती, फोनपे, आइएमई पे, कनेक्ट आईपीएस लगायतका भुक्तानी सेवा तथा प्रणालीसँग सम्बन्धित संस्थाहरूका प्रमुख लगानीकर्ता र नेतृत्व तहलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

किन आयो यस्तो व्यवस्था ?

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी कारोबार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। मोबाइल वालेट, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल बैंकिङ तथा फिनटेक कम्पनीहरूमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी भित्रिन थालेको अवस्थामा वास्तविक लगानीकर्ताको पहिचान अस्पष्ट रहने, विभिन्न तहका कम्पनीमार्फत अप्रत्यक्ष स्वामित्व लुकाउने तथा शंकास्पद स्रोतको रकम प्रवेश गराउने जोखिम बढेको भन्दै नियामक चिन्तित थियो।

नयाँ निर्देशनलाई राष्ट्र बैंकले ‘Know Your Owner’ अर्थात् ‘आफ्नो वास्तविक लगानीकर्तालाई चिन्ने’ प्रणालीको रूपमा अघि सारेको देखिन्छ। यसले भुक्तानी प्रणाली क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणलाई थप बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्भावित प्रभाव

विश्लेषकहरूका अनुसार अब भुक्तानी प्रणाली क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय तथा कानुनी पृष्ठभूमि खुलाउनुपर्ने भएकाले शंकास्पद लगानीकर्ताको प्रवेश कठिन हुनेछ। साथै, नियामकले कुनै संस्थाको वास्तविक नियन्त्रण कसको हातमा छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्नेछ।

यसलाई नेपालमा फिनटेक क्षेत्रको नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अझ कडा र पारदर्शी बनाउने दिशामा राष्ट्र बैंकले चालेको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।