जवाफमा आत्मविश्वास, कार्यान्वयनमा प्रश्न: अर्थमन्त्रीको बजेट बचाउको वास्तविक अर्थ

काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका तीखा प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको बचाउ मात्र गरेका छैनन्, कार्यान्वयन क्षमतामाथि उठेका शंका चिर्न अनेक प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेका छन्।

संसदमा दुई दिनसम्म सांसदहरूले पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट कटौती, शिक्षा–स्वास्थ्यमा न्यून लगानी तथा युवाका लागि रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट खाका नभएको भन्दै सरकारलाई घेराबन्दी गरेका थिए। त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्रीले भने आगामी वर्षको बजेटलाई ‘रूपान्तरणको आधार वर्ष’ को रूपमा चित्रण गरेका छन्।

पूँजीगत खर्चको पुरानै रोग हटाउने दाबी

विगतका वर्षहरूमा पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर ठूलो रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ। यसपटक अर्थमन्त्रीले खर्च बढाउन कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार अब पूँजीगत बजेटभित्रको रकमान्तर गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिइएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छोट्याइएको छ भने वातावरणीय अध्ययन र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि सहजीकरण गरिएको छ।

सरकारले आयोजना प्रमुखहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गरेर परियोजनाको निरन्तरता कायम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।

सार्वजनिक ऋणबारे सरकारको बचाउ

सार्वजनिक ऋणको भार बढेको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेपछि अर्थमन्त्रीले राज्य सञ्चालनका लागि ऋण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

आगामी वर्ष सरकारले ६५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये ४१० अर्ब आन्तरिक र २४७ अर्ब वैदेशिक ऋण हुनेछ। तर अर्थमन्त्रीका अनुसार सोही अवधिमा २४६ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने भएकाले वास्तविक रूपमा १६४ अर्ब रुपैयाँ मात्र थप आन्तरिक ऋण परिचालन हुनेछ।

उनले नेपालको सार्वजनिक ऋण अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को अनुपातमा नियन्त्रणमै रहेको दाबी गरे।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत अभाव हुन नदिने प्रतिज्ञा

बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाप्रति पर्याप्त प्रतिबद्धता नदेखिएको आरोपको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले यस्ता आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्।

सरकारले कार्यसम्पादनका आधारमा थप स्रोत उपलब्ध गराउने नीति लिएको भन्दै गौरवका आयोजनालाई बजेट अभावका कारण रोकिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संघीयता कमजोर बनाउने आरोप अस्वीकार

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान घटाइएको आरोपलाई पनि सरकारले खारेज गरेको छ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशतर्फ ८४ करोड र स्थानीय तहतर्फ १२३ करोड रुपैयाँले बढाइएको छ। यस्तै प्रदेशलाई जाने सशर्त अनुदान पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले वृद्धि गरिएको दाबी गरिएको छ।

‘गरिबमुखी बजेट होइन’ भन्ने आलोचनाको जवाफ

विपक्षी सांसदहरूले बजेट गरिबमुखी नभएको आरोप लगाए पनि अर्थमन्त्रीले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमलाई लक्षित कार्यक्रममार्फत सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।

दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको, कृषि अनुदान विस्तार गरिएको तथा मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृंखलामा सहुलियत दिइएको भन्दै सरकारले यसलाई समावेशी बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

शिक्षा–स्वास्थ्यमा कर, तर सरकारको तर्क ‘समता’

सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत क्षेत्रमा लगाइएका नयाँ कर पनि रहे।

अर्थमन्त्रीले निजी विद्यालय र निजी अस्पतालबाट उठाइने ‘समता कर’ ले आधारभूत सेवा प्राप्तिमा असर नपर्ने दाबी गरे। संकलित राजस्व दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँच विस्तारमा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ।

युवालाई रोजगारी दिने ‘ब्लुप्रिन्ट’ खोज्दै संसद

युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट योजना नआएको आलोचनाको जवाफमा सरकारले सीप विकास, अप्रेन्टिससिप तालिम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

‘भर्चुअल एसइजेड’ अवधारणा ल्याएर सूचना प्रविधि उद्योगलाई कर तथा अन्य सहुलियत दिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

गेमचेन्जर परियोजना कहाँ ?

नयाँ गेमचेन्जर आयोजना नल्याएको आरोपको जवाफमा सरकारले पुराना राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित भएको बताएको छ।

साथै, ‘नेपाल इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी’, ‘डाटा सेन्टर’ लगायत उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रगत फ्ल्यागसिप कार्यक्रम पहिचान गरिएको जानकारी दिइएको छ।

कृषिमा ४७ अर्ब, तर ३२ अर्ब मलमै

कृषिमा बजेट न्यून भएको आरोपको जवाफमा सरकारले कुल ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ। तर त्यसमध्ये ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने तथ्य स्वयं अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ।

सरकारको तर्क छ:कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण बिना उत्पादन वृद्धि सम्भव छैन, त्यसैले साना किसानसँगै मध्यम तथा ठूला कृषि उद्यमलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिइएको हो।

कर संशोधन विवादमा ‘प्राविधिक त्रुटि’ को बचाउ

बजेट प्रस्तुत भएपछि करका दरमा गरिएको हेरफेरमाथि उठेको विवादबारे अर्थमन्त्रीले पुनः स्पष्टीकरण दिएका छन्।

उनका अनुसार बजेटको मूल मर्म र भावनामा कुनै परिवर्तन नगरिएको तथा मुद्रण प्रक्रियामा भएका केही प्राविधिक त्रुटि मात्र सच्याइएको हो।

संसदको प्रश्नभन्दा कार्यान्वयन ठूलो चुनौती

अर्थमन्त्रीले संसदमा उठेका अधिकांश प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। तर वास्तविक परीक्षा भने अब कार्यान्वयनमा हुनेछ।

किनभने विगतका बजेटहरूमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउने, गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि आधुनिकीकरण गर्ने यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिएका थिए। तर परिणाम अपेक्षाअनुसार आउन सकेका थिएनन्।

यसपटक संसदमा सरकारको बचाउ सुन्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रले त्यसको नतिजा कहिले देख्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। अर्थमन्त्रीको जवाफले आलोचनाको प्रतिवाद गरेको छ, तर ती प्रतिवद्धताले जमीनमा परिणाम दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।