पाँच सहकारीमा २२ अर्बको दाबी, असुली भयो ९ करोड मात्रै: १४ हजार बचतकर्ता हेरेको हेर्‍यै !

काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका पाँच सहकारीमा १४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन समितिको जिम्मा लगाइए पनि बचत फिर्ताको वास्तविक प्रगति भने अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पाँच सहकारीका बचतकर्ता तथा अन्य दाबीकर्ताले कुल २२ अर्ब ३८ करोड ११ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । तर हालसम्म ती सहकारीबाट जम्मा ९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ ।

यो कुल मागदाबीको ०.४२ प्रतिशत मात्र हो । अर्थात्, सय रुपैयाँ दाबी गर्ने बचतकर्ताको खातामा असुली भएको रकमको अनुपात ४२ पैसा बराबर मात्र देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले २०८० सालदेखि हालसम्म सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी र लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

तर, घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्पत्ति पहिचान, ऋण असुली, सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ताको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसले सहकारी संकटमा परेका बचतकर्तालाई ‘समस्याग्रस्त घोषणा’ राहतको सुरुआत नभई अनिश्चित प्रतीक्षाको अर्को अध्याय बनेको देखिएको छ ।

सुमेरु र सिभिलमा सबैभन्दा ठूलो दायित्व

समस्याग्रस्त घोषित पाँच सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी दायित्व सुमेरु र सिभिल सहकारीमा देखिएको छ ।

सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीका ५ हजार ९४४ सदस्यले ९ अर्ब १६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरेका छन् । तर सहकारीको आन्तरिक प्रणालीमा भने १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत देखिएको बताइएको छ । मागदाबी र आन्तरिक अभिलेखबीचको फरकले सम्पत्ति, दायित्व र वास्तविक हिसाब यकिन गर्ने काम झन् जटिल बनेको संकेत गर्छ।

सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिटका १ हजार ७८६ सदस्यले ६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । लालीगुँरासका १ हजार ९५९ बचतकर्ताको ३ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ, दर्शनका ३ हजार ४०७ बचतकर्ताको २ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ तथा नेसनल नमोबुद्धका ९६४ बचतकर्ताको १ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मागदाबी परेको छ ।

पाँच सहकारीको तथ्यांकले देखाउँछ-सहकारी संकट अब केही सञ्चालकको बदमासीमा सीमित छैन; यो हजारौं परिवारको बचत, उपचार खर्च, छोराछोरीको पढाइ, वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम र बुढेसकालको सहारासँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक–आर्थिक संकट बनिसकेको छ ।

सम्पत्ति छ, तर बेच्न सकिएन; ऋणी छन्, तर ऋण असुलिएन

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रविन खनालका अनुसार सहकारी र सञ्चालकका नाममा रहेका सम्पत्ति लिलामीका लागि सूचना निकालिए पनि कुनै पनि बोलपत्र सफल हुन सकेको छैन ।

विवादित सम्पत्तिमा कानुनी झमेलाको जोखिम, स्वामित्वको अस्पष्टता र बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा मात्र खरिद गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण लिलामी प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कार्यालयको भनाइ छ ।

ऋण असुली पनि उत्तिकै जटिल बनेको छ । धेरै ऋणीले आफ्नो नाममा देखाइएको ऋण नै फर्जी भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यसले ऋण असुली प्रक्रिया रोकिएको छ भने बचत फिर्ताको आधारसमेत कमजोर बनेको छ ।

व्यवस्थापन समितिसँग सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने, लुकाइएको सम्पत्ति खोज्ने वा सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत पहिचान गर्ने पर्याप्त अधिकार र प्राविधिक संयन्त्र छैन । सहकारी संकटको केन्द्रमा रहेका व्यक्ति तथा सम्पत्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुँदा व्यवस्थापन समिति कागजी प्रक्रिया र सीमित अधिकारभित्रै बाँधिएको देखिन्छ ।

संरचना कमजोर, बचतकर्ता पर्खाइमा

समितिमा वित्तीय विश्लेषण र सम्पत्ति मूल्यांकनमा दक्ष विशेषज्ञ सदस्यसहित दुई पद अझै रिक्त छन् । यसले सहकारीको सम्पत्ति कति छ, कति बेच्न सकिन्छ, वास्तविक दायित्व कति हो र बचतकर्तालाई कति रकम फिर्ता दिन सकिन्छ भन्ने मूल प्रश्नमै ढिलाइ भइरहेको छ ।

हाल समितिमा एक अध्यक्ष र तीन सदस्य कार्यरत छन् । तर १४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मागदाबी व्यवस्थापन गर्न यही संरचना पर्याप्त नदेखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ ले दिएको सीमित अधिकारभित्र रहेर समितिले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति खोजी, शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान, ऋणको वास्तविकता परीक्षण र कानुनी विवाद समाधानजस्ता कामका लागि बलियो अनुसन्धान संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ ।

चक्रीय कोषको आश्वासन, रकम फिर्ताको ठोस योजना छैन

साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन प्रदेश सरकारले ‘चक्रीय कोष’मार्फत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ । व्यवस्थापन कार्यालयले पनि सरकारबाट बजेट आए कम्तीमा साना बचतकर्तालाई निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न सकिने बताएको छ ।

तर हालसम्म यस्तो कोषमा कति रकम राख्ने, कुन बचतकर्ताले कति पाउने, प्राथमिकता कसलाई दिने र फिर्ता रकमको स्पष्ट कार्यतालिका के हुने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय भएको छैन ।

यसले हजारौं बचतकर्ताको प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ-समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीबाट रकम कहिले र कसरी फिर्ता हुन्छ ?

हालसम्मको असुली दरले देखाउँछ कि सरकारी कोष, कडा सम्पत्ति खोजी, प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र र ऋणीमाथि द्रुत कारबाहीबिना पाँच सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सम्भावना निकै कमजोर छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरेर जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिमा सार्नु मात्र पर्याप्त छैन । २२ अर्बभन्दा बढीको दाबी र ९ करोडको असुलीबीचको विशाल खाडल पुर्न अब प्रदेश सरकारले स्पष्ट वित्तीय राहत योजना, सम्पत्ति खोजी संयन्त्र र समयबद्ध बचत फिर्ता कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।