काठमाण्डौ । पछिल्लो परिदृश्य हेर्दा बैकिङ क्षेत्रमा बसेका मानिसहरुको अपरिपक्वता र सीइओहरुको पनि उस्तै केटाकेटीपन देखियो । कर्जालाई पटक–पटक आक्रामक रुपमा बढाउने र जथाभावी गर्ने गलत अभ्यास भइरहेको छ । 

एकमहिना अगाडि ८ प्रतिशतमा लिएको निक्षेपको दर एकमहिनापछि १४ प्रतिशतसम्म पुुग्छ भने यो कुनै पनि हालतमा प्रबुद्ध बैकिङ नै होइन, म मान्दिँन । त्यत्रो सिस्टममा बस्ने मान्छे(सीइओ)ले केही बुुझ्नुुहुन्न ? मलाई लाग्छ उहाँहरुले केही बुुझ्नु नै भएन । 

बीचको अवधिमा लिक्वीडिटी राम्रै थियो, ब्याजदर घटिसकेको थियो, त्यो बेलामा कुनै पनि बैंकले लङटर्म डिपोजिट लिन मानेनन् । एक महिनाअघि पैसा लिएर जाँदा डिपोजिट अस्वीकार गरिरहेका बैंकहरुले एक महिनापछि निक्षेप तान्न गरेको होडबाजी लाजमर्दो छ, यो त सीइओहरुको केटाकेटीपन र रमिता भयो । 

उहाँ(सीइओ)हरुलाई थाहा छ, माघसम्म ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारी पैसा ट्याक्समा जान्छ भन्ने कुरा । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । अर्कोतर्फ, निर्वाचनमा छरिएको पैसा आउन पनि समय लाग्छ । यस्ता कुरा थाहा हुँदाहुँदै जथाभावी गर्नु भनेको सीइओहरुको नालायकीपन हो । 

सधैं केन्द्रीय बैंकलाई सीसीडी रेसियो घटाउन बाहिरका मान्छेले पहल गरिदिनुपर्ने ? आफैंले केही नगर्ने ? जे मन लाग्यो त्यही र जथाभावी गर्न त भएन नि । मेरो विचारमा पछिल्लोकालमा बैंकहरु सचेत भएनन्, भगवान भरोसाको भरमा दौडिए । 

स्थानीय निकायमा सरकारले पैसा पठायो । खर्च गर्ने मेकानिजम अहिलेसम्म बनेको छैन । त्यो पैसा पनि आइडल बसिरहेको छ, खर्च हुन सकेको छैन । सरकारको कोषमा पैसा भएन, पैसा स्थानीय निकायमा गयो, अड्किएर बस्यो । अब सरकारसँग पैसा छैन, करिब १०० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारले यता आन्तरिक ऋण उठायो । ७० अर्ब ट्क्यासमा पहिलो किस्ता तिर्दा जान्छ, चुनावमा छरिएको पैसा आएको छैन, यसले करिब २०० अर्ब रुपैयाँ डिफिीसट भएको देखिन्छ, यस्ता कुरा सधैं राष्ट्रबैंकले मिलाइदिनुपर्ने भन्ने पनि हुन्छ ?

राष्ट्रबैंकले सधैं बैंकहरुको प्रोफिट एबिलीटी(नाफा क्षमता) बढाउने जिम्मा त लिएको होइनन् नि । यसरी सकिँदैन भने बैंकहरुलाई पुनः मर्जरमा लैजानुपर्छ । अब चूप लागेर बस्नु हुन्न ।

बैंकको संख्या बढी भयो, त्यही भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । एकमहिना अगाडि ८ प्रतिशतमा लिएको निक्षेपको दर एकमहिनापछि १४ प्रतिशतसम्म पुुग्छ भने यो कुनै पनि हालतमा प्रबुद्ध बैकिङ नै होइन, म मान्दिँन । यो त बैकिङ नै होइन, केटाकेटी र बच्चाले पनि बुुझेका छन् यो कुरा । त्यत्रो सिस्टममा बस्ने मान्छे(सीइओ)ले केही बुुझ्नुुहुन्न ? के बुझिरहनुुभएको छ उहाँहरुले ? मलाई लाग्छ उहाँहरुले केही बुुझ्नु नै भएन । गत वर्षदेखि नै हामीले ठूला पाठहरु सिकेका छौ, तर सचेत कोही छैन । त्यसकारण अब बैंकहरुको पुनरसंरचना हुनुपर्छ, संख्या घटाएर १० वटामा सीमित पार्नुपर्छ । 

अब फेरि राष्ट्रबैंकले मर्जरको नीति ल्याउनुपर्छ र ठूला बैंक १० वटा मात्र बनाउने नीति लिई त्यस्ता संस्थाको चुक्तापूँजी २० अर्ब तोकेर अगाडि बढ्नुुपर्छ । पूँजी पुर्याउनका लागि हकप्रद सेयर निश्कासनको बाटो बन्द गरिदिनुपर्छ र नाफा कमाएर मात्रै बोनस सेयर जारी गरी वा फोर्स मर्जर गरेरै भए पनि संख्या घटाउनुपर्छ । यो देशमा एउटा पूर्वाधार विकास बैंक र अर्को वाणिज्य बैंकको दुुई क्याटेगोरी भए काफी हुन्छ । अन्य सबै बित्तीय संस्थालाई फोर्स मर्जरमै गएर भए पनि वाणिज्य बैंकमा गाभ्नुपर्छ । संख्या कम भएपछि मात्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला, ब्याजदर पनि नियन्त्रणमा आउला । 

अहिलेको अवस्था निकै भयावह छ, धेरै संख्या भएका कारण ब्याजदरमा तीव्र उतारचढाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, जसका कारण बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । मलाई आश्चर्य लाग्छ, केही बैंकहरुले ४ महिनाअघि ३५ वर्षे लोनको खूब प्रचार गर्नुभयो, तर उहाँहरुले ३ वर्षे डिपोजिट चाहि लिन सक्नुुभएन । होसमा बसेर काम गर्नुपर्यो नि, यो त जोगी पारा नै भइगयो नि । बैंकर र सीइओहरुको दिमाग नै नभएजस्तो काम भयो । अब बैंकहरुले धेरै पाठ सिक्नुुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि निर्मम भएर टाइट गर्नुपर्छ । जानाजान समस्याग्रस्त हुने र जथाभावी गर्ने यस्ता संस्थाहरुलाई राष्ट्रबैंकले रेस्क्यू गर्ने भूल नगरोस् ।

समाधान के त ?
जति खराबी बैंकहरुले गरे, तिनीहरुलाई छानी–छानी कारबाही गर्ने साहस केन्द्रीय बैंकसँग हुनुपर्छ अब । जो नालायक छन्, आक्रामक रुपमा जथाभावी ढंगले निक्षेप खिच्ने होडबाजीमा लागेका छन्, तिनीहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ, यो अस्वस्थ दौडलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

सीसीडी रेसियोलाई स्क्र्याब गरेर लिक्वीडिटी रेसियो मेन्टेन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि वासेल थ्रीको आधारमा । लिक्वीडिटी रेसियो १५ प्रतिशतसम्म राख्यौं भने पनि अवस्था निकै सहज हुन्छ । 

यस्तै, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा ४० प्रतिशत पुर्याउने, कन्ज्यूमर फाइनान्सिङलाई डिस्करेज(निरुत्साहित) गर्ने र यसमा रिस्क वेटेज(जोखिमबहन) बढाइदिने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तो फाइनान्समा २०० प्रतिशत रिस्क वेटेजको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा ४० प्रतिशत लोन दिने उपाय गर्नुपर्छ । सरकारले पनि ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनामा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज गएमा त्यसलाई रिफाइनान्सिङ गर्छौ भनिदिनुपर्छ । 

कुरा प्रष्ट छ, जसले मनपरी गरिरहेका छन्, तिनीहरुलाई रेस्क्यूू होइन कि फोर्स मर्जरमा लैजानुुपर्छ।

अवस्था झनै भयावह हुनसक्ने !
सरकारको डिफिसिट निकै ठूलो छ, तर निर्वाचनको नाममा छरिएको पैसा आउँदा समेत २५–३० अर्ब मात्र आउने हो । डेढसय अर्ब जतिको डिफिसिट देखिइसक्यो, यस्तो अवस्थामा ३० अर्बले केही हुनेवाला छैन । यहीकारण सरकारले १०० अर्ब पैसा उठाएको छ । यो बेलामा सरकारले उठाएको पैसा पनि म्यादी प्रहरीलाई दिंदा र निर्वाचन खर्च गर्दैमा ठीक्क हुने अवस्था छ । अब, संघीय संरचनाका लागि निकै ठूलो बजेट चाहिन्छ । यसकारण अब लिक्वडिटी झनै टाइट हुन्छ । सरकारको ट्रेजरीमा पैसा पुुग्दैन, विदेशी ऋण र सहायता नेपालमा आउन अझै पनि समय लाग्छ । यसकारण बेलैमा नसम्हालिने हो भने अवस्था अझ भयावह हुनसक्छ । हामी जानाजान अप्ठ्यारो भूमरीमा परिरहेका छौ । 

त्यसकारण, संभावित दुर्घटना टार्नका लागि समेत मैले अघि भनेजस्तो लिक्वीडिटी रेसियो १५ प्रतिशत कायम गर्ने, कन्ज्युमर फाइनान्सिङमा रिस्क वेटलाई २०० प्रतिशत पुर्याउने, जुन बैंकले सीसीडी रेसियो वा अहिलेको नियम तोडेका छन्, तिनीहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रबैंकले चिनेको भनेर माया गर्ने होइन, अब केही कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अब राष्ट्रबैंक कठोर नभई हुँदै हुँदैन । 

मलाई त लाग्छ, बैंकरहरुले केन्द्रीय बैंकलाई जिस्क्याए । हाडीगाउँकै छेउमा राष्ट्रबैंक छ, तर बैंकहरुले निक्षेप तान्ने नाममा गरिरहेको जात्रा चाहि उसले देख्दैन । नियामकका मान्छे पनि अब तात्नुुपर्छ । 
(कुराकानीमा आधारित)