मौद्रिक नीति समग्रमा सन्तुलित आएको छ । यसले ब्याजदरलाई केही हदसम्म घटाउने प्रयास गरेको छ । तर, सीसीडीमा लचकता ल्याएर केही हदसम्म मौद्रिक नीति बिस्तारकारी होला र बजारमा पैसाको सप्लाई बढ्ला भन्ने अपेक्षा चाहि पूरा भएन । तर, सीसीडी रेसियोमा राष्ट्रबैंकले अर्को एउटा कम्पोनेन्ट थप्यो, त्यो भनेको डिवेञ्चरहरुलाई पनि त्यही भित्र गणना गर्न दिने भनेर । जसले हाइब्रीड उपकरणको रुपमा ऋणपत्रहरु इस्यू गरेका थिए, तिनीहरुका लागि यो फाइदा भयो र उनीहरुको लोन लिने क्षमता पनि बढ्यो । र, अरुले पनि यस्तो ऋणपत्र इस्यू गर्न प्रोत्साहित गर्यो । यो नीतिले बैंकहरुलाई लङटर्म उपकरणमा जाउ भन्ने स्पष्ट सन्देश समेत दिएको छ । यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेप भन्दा अन्य उपकरणमा पनि जानुपर्ने देखियो । बैंकहरुले रणनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत देखियो । 

अहिले तत्कालका लागि जसरी सीआरआर र एसएलआर घटाइएको छ, त्यसले कस्टअफ  ह्याण्डिलिङ डिपोजिट घट्छ । त्यसले बेस रेट कम हुन जान्छ, बेस रेट कम हुनु भनेको ब्याजदरमा केही हदसम्म कमी आउने संभावना भन्ने हो । अर्को, स्प्रेड पनि ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ, यसको समेत ओभरअल प्रभावले ऋणको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म कम हुनसक्छ । 

संस्थागत निक्षेपमा पनि पब्लिक रेटमा २ प्रतिशतसम्म बढी दिएर बिड गर्ने जुन व्यवस्था थियो, त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले पनि कस्ट अफ डिपोजिट केही घट्ने र एउटा संगठित संस्थाबाट २० प्रतिशतसम्म निक्षेप लिने नीतिलाई समेत १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यसले पनि ओभर कन्सन्ट्रेसन भएर एउटै ठाउँमा जाने भन्दा पनि पैसा छरिएर सबै ठाउँमा जान्छ । बीचमा कुनै एउटा संस्थाले बैंकबाट आफ्नो डिपोजिट झिक्दा बैंकिङ सेक्टर र ब्याजदरमै तहल्का मच्चिएको पनि हामीले देखेकै हौ । अब भने त्यस्तो किसिमको अवस्था नहुने देखिन्छ । यसलाई एउटा सकारात्मक व्यवस्थाको रुपमा हेर्नुपर्छ । 

नकारात्मक
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलाई ५० लाखमा झारिएको छ, यसले चाहि नकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्छ । हाम्रो साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको त्यति राम्रो लेखाप्रणाली विकास नभइसकेको हुनाले उनीहरुले व्यक्तिगत लोन(पर्सनल ओडी) लिएर व्यापार व्यवसायमा लगानी गरिरहेका थिए, त्यस्तालाई पर्सनल लोनको कटौतिले गर्दा समस्या आउने देखिन्छ । जस्तोः हाम्रो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट गर्दा एउटा ठूलो उद्योगले प्रडक्सन गर्छ, उसका वितरकहरु विभिन्न ठाउँमा हुन्छन् । ती बितरकहरुले लोन लिंदा पर्सनल लोनको आधारमै लिइरहेका हुन्छन् । किनभने हामी आफैंमा पनि लेखाप्रणालीमा कमजोर छौ । हामीकहाँ सबै कम्पनीमै दर्ता हुन्छन् भन्ने पनि छैन । प्रोप्राइटरी इन्स्टिच्यूसनहरुले पनि पर्सनल लोनमै जाने हुनाले पर्सनल लोन लिने र व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई ठूलै धक्का लाग्नसक्छ । 

साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय वा प्रोप्राइटरसिपमा व्यापार गर्नेलाई निकै ठूलो धक्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका कारण सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमै पनि असर पर्नसक्छ । 

हुन त नेपाल राष्ट्रबैंकले यो व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य पर्सनल नाममा गएको लोनको दुरुपयोग रोकियोस् भन्ने पनि होला । तर, तपाईले सम्पत्ति किन्नुभयो वा तपाईसँग सम्पत्ति छ, तपाईले कुनै एउटा व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्यो भने त्यसले बेच्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु ठीक हो कि होइन ? भन्नुको मतलब ५० लाखमा लिमीट गरिदिंदा त उसले बेच्नै पर्ने अवस्था आउँछ । यसले त सम्पत्ति जोड्नुभन्दा पनि सम्पत्ति नजोड्दाखेरी फाइदा हुनेजस्तो देखियो। 

नेपाल राष्ट्रबैंकले ५० लाखको लिमीटलाई १ करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने हाम्रो माग थियो, तर  पूरा भएन । यो व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय वा प्रोप्राइटरसिपमा व्यापार गर्नेलाई निकै ठूलो धक्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका कारण सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमै पनि असर पर्नसक्छ । 

तर, सकारात्मक
यो नकारात्मक पक्ष भए पनि ओभरअल पक्ष ठीकै छ । जस्तो बैंकहरुले विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने, त्यसमा पनि भारुमै ल्याउनसक्ने व्यवस्था भएको छ । सबै बैंकले यसरी पैसा ल्याए १०० अर्बजति पैसा आउनसक्छ । मार्केट फाइनान्सलाई पनि त्यो किसिमको सुविधा दिइएको छ, त्यो पनि सकारात्मक पक्ष हो ।

विदेशी मुद्रामा आयातमा दिने लोनलाई ९० दिनबाट बढाएर १८० दिन पुर्याइएको छ, यो पनि सकारात्मक पक्ष हो । 

अर्को, विदेशी बैंक तथा बित्तीय संस्थाले नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय तथा शाखा खोल्नका लागि जुन नीति छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । हामीले वैदेशिक लगानीकर्ता संस्थाहरुलाई नेपालमा ल्याउनुपर्यो भनेर पटक पटक केन्द्रीय बैंकलाई भनेका छौ, सायद त्यो पहलमा अगाडि बढेको छ । यो पनि एउटा सकारात्मक संकेत हो । 

समग्रमा सकारात्मक नै भए पनि सबै भन्दा ठूलो पक्ष भनेको सीसीडी ८५ सम्म गरिदिएको भए बैंकहरुमा तुरुन्तै तरलता सहज हुन्थ्यो । बजार अझ बढी चलायमान हुन्थ्यो । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले पनि बित्तीय अनुशासन मेन्टेन गर्नुपथ्र्यो, सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतमा पुग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै ७५ तिरै मेन्टेन गरेर बसेको भए हुन्थ्यो, उहाँहरुले पनि त्यो गर्नुभएन । त्यसले गर्दा नेपाल राष्ट्रबैंकले अर्को बाटो दियो–तपाईहरु अब डिपोजिट मात्र नहेरी हाइब्रीड उपकरणतर्फ जानुहोस्, त्यो भनेको ऋणपत्रतिर जानुहोस्, दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्नुस् भन्ने जुन रणनीति लिएको छ, त्यो निर्देशनलाई बैंकहरुले बुझ्नुपर्ने अवस्था देखेको छु । 

पूँजीबजारका लागि सुखद
पूँजीबजारका लागि समेत मौद्रिक नीति निकै सकारात्मक रहेको छ । २० प्रतिशतसम्मको फ्लक्चुएसनलाई नर्मल फ्लक्चुएसनको रुपमा लिइएको छ । भनाईको मतलब घुमाउरो रुपमा ६० प्रतिशतसम्मै मार्जिन लोन गएजस्तो पनि भयो । २० प्रतिशतसम्म तलमाथि जाँदा पनि मार्जिन कल गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । कतिपयमा बैंकको क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्र सेयरधितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थाको बिषयमा केहीमा अन्यौल देखिएको छ । त्यसले समग्रमा पैसाको फ्लो चाहि घट्दैन । अहिले हामी बैंकिङ सेक्टरमा ४१ अर्ब रुपैयाँ जति पूँजीबजारमा गएको छ, त्यसबाट अर्को ५० अर्ब त्यसमा थपिने संभावना छ । त्यसले गर्दा नकारात्मक असर केही पनि गर्दैन । पहिला क्यापिटल २ अर्ब थियो, अब ८ अर्ब पुगिसकेको छ । यसमा हामीले अलमलिनु पर्दैन । यसले बैंकको रणनीतिमा मात्र फरक पर्ने हो, व्यक्तिलाई कुनै फरक पर्दैन । सेयर मार्केटमा जाने कर्जाले केही असर गर्दैन । 

२० प्रतिशत फ्लक्चुएसनको सुविधाले धेरै लगानीकर्तालाई राहातको सास फेर्ने मौका दिएको छ । यो अवस्थामा होल्डिङ गर्ने क्षमता बढाइदियो, यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्छ । 

पूँजीबजारलाई मौद्रिक नीतिले बलियो संकेत दिएको छ, तपाईहरु आत्तिनुपर्दैन भन्ने सन्देश समेत दिन सफल भएको छ । पूँजीबजारलाई कुनै खराब गर्दैन मौद्रिक नीतिले । 

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा पनि सुखद छ । सेयर बजारको माग नै थियो यो त, एजेण्डा नै पूरा भएको छ भनेपछि त्यो कसरी पोजिटिभ भएन ? १०० हुने ठाउँमा ९५ भयो भन्दा त्यसलाई कम भयो भन्न मिल्दैन । पहिला हामी लगानीकर्ता १०० मा ४० को अवस्थामा बसेका थियौं । अब  हामी ९५ मा पुग्यौं, यसलाई सुखद मान्ने कि नमान्ने ? फेरि पनि यसलाई सुखद नमान्नु भनेको फेरि जनतालाई उल्लू बनाउने र त्यसपछि आफू नाफा खाने उद्देश्य मात्र हो । यसले सेयरमा दिने कर्जामा कुनै विभेद गरेको देखिन्न, पहिला विभेद थियो । 

प्रगतिशील मौद्रिक नीति
अघिल्लो मौद्रिक नीतिभन्दा यो धेरै नै प्रगतिशील समेत देखिएको छ । जुन बेलामा  सीसीडी रेसियोलाई एडजस्ट गरियो, त्यही नै निरन्तर हुन्छ भन्ने बजारको अपेक्षा थियो । सीसीडी नचलाएको हुनाले केही हदसम्म निराशा त छ, तर ब्याजदर घटाउन जुन किसिमको पहल गरियो, त्यो पहल चाहि एकदमै सकारात्मक छ । यसले ब्याजदरमा तुरुन्तै राहात आउँछ । यो क्वार्टर सकिनेबित्तिकै बैंकहरुको आधार दर घट्छ ।

तर, विगतमा जस्तो ब्याजदरको बढाबढ, निक्षेप तानातान तथा खेलोफड्को चाहि तत्काल रोकिन्न, त्यो अझै देखिन्छ । बैंकहरुले पनि बिस्तारमा जानु भन्दा पनि मेन्टेन गरेर जानुपर्छ भन्ने सोंच राख्नुपर्छ । 

सबैलाई ग्रोथ चाहिएको छ । मार्केट साइज बढ्नुपर्छ, नेपाल सरकारले समेत खर्च बढाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले खर्च बढाउने अवस्था अझै देखिन्न । जबसम्म सरकारको खर्च बढ्दैन, तबसम्म हामी बैंकरहरुले पनि व्यापार व्यवसायलाई मेन्टेन मात्रै गर्छौ भन्न सक्नुपर्छ । अहिले समग्रमा बैंकको लगभग ३ सय अर्ब जति क्यापिटल छ, त्यसलाई ३ हजार अर्बको एसेट पोर्टफोलियो छ । त्यसमा १० प्रतिशत बढी हुँदा मेन्टेन गर्नसक्ने अवस्था छ । त्यसलाई त्यत्तिकै दौडाएर जानुभन्दा केही समय संयम भएर बसियो भने ब्याजदरमा स्थायीत्व आउला । सबै चिज नेपाल राष्ट्रबैंकले गरिदिन्छ भन्ने सोंच गलत हो, बैंकहरुको विहेवियरमा पनि चेञ्ज हुनुपर्छ । बैंकहरुलाई राम्रो मौका दिएको छ मौद्रिक नीतिले । त्योतर्फ लाग्नुपर्यो र कर्जा बढाउनुपर्यो । 

आठ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य पूरा होला ?
मौद्रिक नीतिले बजेटले लिएको ८ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्नेछ, त्यो वृद्धिदर संभव छ । किनभने पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा विदेशी करेन्सीमा ल्याउन सकिने र त्यसलाई विदेशी करेन्सीमै खाता खोलेर त्यसको एगेन्स्टमा लोन दिन सकिने र त्यस्ता लोन आयो भने त्यसको हेज पनि नेपाल राष्ट्रबैंकले  गरिदिने भनेको हुनाले नेपालको पूँजीले मात्र पुग्दैन, विदेशबाट पूँजी ल्याउन समेत हामी सहयोग गर्छौ भन्ने जुन भावना आयो, त्यो सकारात्मक छ । नेपालको पूँजीले मात्र पुग्दैन थियो, विदेशको पूँजी ल्याउन समेत सहजीकरण गरेकोले आशा गर्न सकिने ठाउँ छ । ग्रोथको लक्ष्य पुर्याउन यो नीतिले परिपूरकको काम गर्छ । ग्रोथ नै पुग्छ कि पुग्दैन भनिरहँदा त्यसमा अन्य ५० औं कुराहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । हाम्रो मनसूनको कुरा छ, हाम्रो औद्योगिक वृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ । 

तर, मुद्रास्फितिलाई ६.५ प्रतिशतमा राख्न केन्द्रीय बैंकलाई निकै ठूलो चुनौति छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ जुन किसिमले बढ्दै गएको छ, त्यसले मुद्रास्फितिमा नियन्त्रण गर्न हम्मे हम्मे पर्नसक्छ । तर, नेपाल सरकारले खर्च नबढाई मौद्रिक नीतिले मात्र ८ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । सायद नयाँ आर्थिक वर्ष आउनेबित्तिकै ७ प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारका कारणले गर्दा पूँजीगत खर्च बढी होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

(कुराकानीमा आधारित)