अनलराज भट्टराई भन्छन्–‘बैंकर्स संघले आफ्नो निर्णयमा करेक्सन गर्नुपर्छ’

-अनलराज भट्टराई
नेपालमा बसेर विजिनेश गर्न त्यसै पनि कठीन छ । आयात खुल्ला छ, यहीँ उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने खाँचो छ । उत्पादकत्व बढाउनका लागि बैंक ब्याजदर न्यून हुनुपर्छ । तर, बुधबारदेखि ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको जस्तो देखिएको छ । यो राम्रो होइन । ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्दैन । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक असर गर्छ ।

बैंकर्स संघले यसअघिको भद्र सहमति भंग गर्दै ब्याजदर बढाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो सही भएन । यो निर्णयलाई उहाँहरु(बैंकरहरु)ले पुनर्विचार गर्नुहुन्छ र यसलाई करेक्सन गरेर फेरि पनि ब्याजदर घटाउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु । 

देशमा विजिनेश गर्ने सबैले बैंकको ब्याजदर नबढोस् भन्ने नै आशा गरेका हुन्छन् । कस्ट अफ डूइङ विजिनेश नबढोस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, त्यस्ता चाहनामाथि कुठाराघात हुने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ । बैंकर्स संघले आफूले गरेको निर्णयमा जतिसक्दो चाँडो पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

ब्याजदर बढ्दाको राम्रो पक्ष भनेको, जसले आफ्नो पैसा जम्मा गरेका छन्, उनीहरुले बैंकबाट बढी ब्याज पाउँछन् । योबाहेक धेरै सकारात्मक पक्ष हुँदैन ।

ब्याजदर यसरी बढाउन थाल्ने हो भने त्यसले बैंकको स्रोतको लागत बढ्न जान्छ, बैंकको लागत बढ्न जाँदा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा १३, १४ वा १५ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदरमा लगानी गर्दा वा व्यापार व्यवसाय गर्दा त्यति धेरै नाफा कमाउनसक्ने अवस्था हुँदैन । व्यापार व्यवसायमा निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । ब्याजदर बढ्दा भारत र चीनबाट आउने उत्पादनमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् । 

निक्षेपको ब्याजदर बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल राष्ट्रबैंक, अर्थमन्त्रालयले निकै बहस गरेर मुद्रास्फितिको २ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी कायम गर्नुपर्छ । 

ब्याजदर महङ्गो हुँदा यसले समग्र जीवनशैलीमै फरक पार्छ । कतिपय मुलुकमा ब्याजदर बढी हुँदा खर्च कम हुन्छ, मान्छेले बचततर्फ लाग्छन् र खर्च कम गर्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा यो कुरा लागू हुँदैन । किनभने डिमाण्ड बढ्दै जाँदा ब्याजदर जति हुँदा पनि कर्जाको माग घटिरहेको अवस्था देखिन्न । यो अवस्थामा लागत वृद्धि हुने बित्तिकै त्यसको उत्पादकत्व आउँदैन र त्यसले जीवनशैली र सबै कुरा  र क्षेत्रमा असर गर्छ । ब्याजदर महङ्गो हुनुले अर्थतन्त्रलाई राम्रो संकेत गर्दैन ।

ब्याजदरको वृद्धिको दौडले सेयर बजारका लगानीकर्ता धेरै अत्तालिएका देखेको छु । अहिले नै यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । बेस रेटको आधारमा मात्र ब्याजदर परिवर्तन हुन्छ । तर, आजको ब्याजदर निर्णय लगत्तै भोलि नै बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन । हामीकहाँ २८ सय अर्ब रुपैयाँको डिपोजिट छ । ५० देखि ६० अर्बसम्मको डिपोजिट यो दौडका कारण बढ्ला । तर, यसले समग्रमै ब्याजदर बढ्न जान्छ, सेयर बजारको कर्जा महङ्गो भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन । ब्याजदर बढ्ने प्रक्रिया छ, समय लाग्छ । त्यसले गर्दा बेसरेटमा प्रिमियम जोडेर जानुपर्छ । बेस रेटको दर प्रकाशित गर्नुपर्छ । बेस रेट आजको भोलि चेञ्ज पनि हुँदैन । आज आउँदैमा धेरै असर पार्दैन । केही हदसम्म सेयर बजारका लगानीकर्तामा यो कुराले नकारात्मक भावना आउने र मनोबलमा गिरावट आउने चाहि हुनसक्छ । तर, लगानीकर्ता अहिले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहि छैन । 

किन दोहोरिरहन्छ समस्या ?
ब्याजदरको समस्या बेला–बेला नेपालको बैंकिङ उद्योगमा आउने गरेको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बैंकहरु पनि ब्यापार व्यवसाय गर्नै बसेका हुन् । उहाँहरुको पनि आफ्नो व्यापार हो । उहाँहरुलाई व्यापार बढाउनैपर्ने बाध्यता  पनि हुनसक्ला । त्यसकारण अहिलेको ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा भनेको सर्भाइभल हुने(बाँच्ने) प्रतिस्पर्धा हो जस्तो लाग्छ । धेरै बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लागेको अवस्था छ । यो अवस्थामा उहाँहरुको लडाई भनेकै निक्षेपमा हुने हो । अरुभन्दा पनि पहिला आफू बाँच्नु पर्यो । आफू बाँच्यो भने न अरुसँग भिड्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरुको सोचाई होला । 

त्यसकारण यो निर्णय उहाँहरुको बाँच्ने प्रयास पनि हो जस्तो लाग्छ । तर, आफूले बाँच्ने प्रयास गर्दा अरुलाई के असर गर्छ भन्ने कुरा पनि हेरिन आवश्यक छ । म बाँच्दा अरु पनि बाँचून् भन्ने कुरा चाहि बैंकर साथीहरुले सोच्न आवश्यक छ । 

बैंकहरुले आफ्नो हिँडाई र कुदाईमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । यो कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु । बैंकहरुले आफ्नो अपरेशन कस्टलाई हाई बनाइरहेका छन् । त्यहाँ पनि उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । बैंकहरुको प्रोडक्टीभिटी नै भएन । ब्राञ्च बढाउने र खर्च बढाउने होडबाजीमा लाग्नुभएन । उहाँहरुले खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर यसतर्फ ध्यान गएको देखिन्न ।

बैंकहरुले रणनीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । किनभने हामीकहाँ अहिले बैंकको शाखा र साइज बढाउने होडबाजी मात्र चलेको छ । यो गलत प्रवृति हो । व्यापार बढाउने, शाखा पनि बढाउने र म कसरी ठूलो बैंक बन्ने भन्ने होडबाजी देखियो, यो गलत छ । धेरै चाँडै धेरै ठूलो हुनु खतराको संकेत समेत हो । 

त्यसकारण अब बैंकहरुको संख्या घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ र पूँजीको बिषयमा समेत पुनर्विचार गर्न आवश्यक देख्छु । 

अहिलेको अवस्थामा तरलता सहज गरिदिने काम राष्ट्रबैंक र अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्छ । तत्कालीन समस्याको समाधान तरलता कसरी बढाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । बजारमा पैसा पठाइदिएर ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने, अनि बैंकको संख्यालाई कटौति गर्न आवश्यक रणनीति तयार गर्ने र एकवर्षभित्र बैंकको संख्या १० देखि १५ मा झार्ने काम गर्नुपर्छ । एउटा एक वर्षे रणनीति र अर्को केही हप्ते रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई लागत घटाउने अवस्था बनाइदिनुपर्छ । नेचुरल ग्रोथमा जाने अवस्था बनाइदिनुपर्छ । सस्टेनेबल हिसाबले बैंकलाई सक्षम, बलियो बैंक बनाउनुपर्छ । संचालन खर्च पनि घटाउन लगाउनु पर्छ । 

तत्कालीन तरलताको संकट हट्ला ?
अर्थमन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा चलाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो व्यवस्थासँगै बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन हुने देखिन्छ । यसमा सरकारको फण्डलाई निक्षेपको रुपमा दिएर त्यसलाई फेरि कर्जामा जाँदा बैंकले चाहेको बेलामा सरकारलाई पैसा दिन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । 

तर, अमाउण्ट चाहि सानो भएकोले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । ३०–४० अर्ब रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम पनि होइन । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले त्यसरी पाएको पैसा उपभोग्य सामाग्रीको कर्जामा उपभोग गर्न नपाउने हिसाबले र यो कर्जा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मात्र लगानी गर्न पाउने हिसाबले नीति बनाइनुपर्छ । होइन भने यसलाई पनि निक्षेपको रुपमा स्वतन्त्र ढंगले कर्जा परिचालन गर्ने अवस्था क्रिएट गरियो भने त्यसले लङटर्ममा नकारात्मक असर ल्याउन सक्छ । तर, रकम ठूलो नभएकोले धेरै आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहि छैन । 
(भट्टराई पूर्व बैंकर तथा विश्लेषक हुन्।)