काठमाण्डौ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अन्तिम अवस्थामा अर्थसमितिले जिब्रो चपाएर कुरा गरेको छ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने आशयको प्रतिवेदन पास गरे पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थसमितिले खुट्टा कमाएको हो । 

प्रतिवेदन पास भएको दिन अर्थसमितिले झारा टार्ने खालको जवाफ दिंदै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्समा अन्यौल सिर्जना गरिदिएको हो । प्रतिवेदनका अन्य विषयलाई कडाईका साथ लागू गराउन निर्देशन दिएको अर्थसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्समा भने शंकास्पद जवाफ दिएको छ । 

बैंकहरुबाट अनधिकृत कारोबार हुने वा बजारमा चलखेल हुन सक्ने ठहर गर्दै अर्थसमितिले केही विषय थपघट गर्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिइने अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । 

आगामी साता सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने उल्लेख गर्दै अब बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने अभिभारा नियामककै हुने उनको भनाई छ । उनले बिजशालासँग भने-' उहाँहरुले अध्ययन गरेर उहाँहरुकै इच्छाअनुसार भोलि नै पनि दिन सक्नुहुनेछ वा २ महिना पछि नै । यसरी आफूले गरेको अध्ययनलाई पन्छाएर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा अन्य निकायले अध्ययन गरेर निर्णय लिनसक्ने भनी अर्थसमितिका सभापतिले हलुका टिप्पणी गरेका हुन् ।'  

'सर्वसाधारण फस्न नहुने र कर्पोरेट कल्चरसहितको ब्रोकर सेवा दिने आश्वस्त भएपछि मात्रै नियामकले ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।'- उनले थपे । 

बैंकका सहायक कम्पनीले गलत नगर्ने आश्वस्त भएपछि अथवा ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा फरक नपर्ने भएपछि नेपाल राष्ट्रबैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्वायरमेन्ट पुगेपछि अनुमति दिइनुपर्ने सभापति दाहालको भनाइ छ । 

अब ब्रोकर पनि पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्छ, तब बजारमा ब्रोकर सेवा थप प्रतिष्पर्धात्मक हुने उनको ठहर छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमै बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स अनुमति पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विगत धेरै वर्षदेखि अन्तर निकाय समन्वयको अभावमा यो मुद्दाले गत वर्षको साउनमा मुक्ति पाउन नपाउँदै ब्रोकरहरुले नै अर्थसमितिसम्म पुगेर गुहारेका थिए । 

अब अर्थसमितिको निर्देशनले सोही अवस्था पार गर्दै गुज्रनु पर्ने र लामो समय बन्धकमै पर्ने जानकार बताउँछन् । 

सबै नियामक निकायको अनुमतिपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले गत वर्षको साउनमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवेदन खुला गरेकोमा बीचैमा संसदको अर्थसमितिले लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्दै अध्ययन गर्न उपसमिति खडा गरेको थियो ।  

सो उपसमितिले यही साता अध्ययन प्रतिवेदन अर्थसमितिसमक्ष पेश गरेकोमा आज अर्थसमितिको बैठकद्वारा पास गरेको छ ।