काठमाण्डौ । अनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सबोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । 

अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सबोच्च अदालतले अनलाइन संचारमाध्यम म्यादभित्र नबिकरण गराउने अनलाइन संचारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने ब्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिदिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ ९२० मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६(३) को ब्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । 

सर्बोच्चको उक्त आदेशपछि अब अनलाइन संचारमाध्यम नवीकरण गर्नुपर्ने छैन । सबोच्चमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरु लीलानाथ घिमिरे, विष्णु गिरी निश्चल र अधिवक्ता राजकुमार रानाले बहस गरेका थिए ।


पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधान विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियोे ।  

मानव अधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवम् क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सामाजिक तथा कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा संचारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने ब्यवस्था गरेको अबस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर संचालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक आर्थिक बर्ष नवीकरण गर्नै पर्ने बाद्यकारी ब्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने गरी राखेको उक्त प्रावधान खारेजीको माग रिटमा थियो ।

सरकारले अनलाइन संचारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा भएको संविधानसँग बाझिने ब्यवस्था खारेज गरेर सर्वोच्चले तमाम अनलाइन संचारमाध्यमको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरेको छ, रिट निवेदक पत्रकार लीलानाथ घिमिरेले भने, अत्याधुनिक संचारमाध्यमका रुपमा उदाएको अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नु पर्ने बाद्यकारी ब्यवस्था गरेर सरकारले संविधान प्रदत्त अभिब्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको थियो । यसमा सरकार असफल भएको छ ।