काठमाण्डौ । अब भारत सेयर बजारमा सूचीकृत टप १ हजार कम्पनीले लाभांश वितरण नीति (डीडीपी) अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने भएको छ। 

नियामक निकाय भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) ले यस्तो नयाँ नियम लागू गरेको हो। यो नियम गत मे ५ बाट लागू गरिसकिएको छ। 

सेबीले विशेषगरी लिस्टिङ र डिस्क्लोजरमा आवश्यक नियमहरु संशोधन गरेको हो। यो नियमअनुसार अब बजार पुँजीकरणको हिसाबले टप १ हजार कम्पनीले डीडीपी अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्नेछ । यसअघि टप ५०० कम्पनीले डीपीपी अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने नियम थियो। 

अन्य कम्पनीले भने स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो डीडीपी बनाएर वेबसाइटमा राख्न सक्ने नयाँ नियममा उल्लेख छ। 

यसैगरी नयाँ नियमअनुसार अब टप १ हजार कम्पनीले अनिवार्य रुपमा कम्तीमा तीन सदस्यीय जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी) गठन गर्नुपर्नेछ। यसअघि यो ५०० कम्पनीका लागिमात्र अनिवार्य थियो।

यसरी बनाइने आरएमसीमा कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने नयाँ नियममा प्रस्ट पारिएको छ। – एजेन्सी