काठमाण्डौ । अब भुक्तानी प्रदायक संस्थाले १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आबद्ध गर्दा सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९ को अ.प्रा. निर्देशन नं. १४÷०४९ (बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थालाई जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था)मा यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो। 

उक्त निर्देशनको बुँदा नं. १को उपबुँदा (५)पछि थप गरिएको व्यवस्थाबमोजिम ‘तर, अनुमतिप्राप्त संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७च तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३को नियम ९ बमोजिम वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आबद्ध गर्दा सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछन्।’ 

यसरी सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्दा विभिन्न मापदण्ड र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ।