काठमाण्डौ । सरकारको बारम्बारको अपीलका बाबजुद कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणहरु लकडाउनको अवज्ञा गर्दै बाहिर निस्किन र भीडभाड गर्न थालेपछि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णयमा पुगेको छ । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले लकडाउनलाई पूर्ण रुपमा सफल पार्न र सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्किन नदिन कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो । 

यस्तै, सरकारको कलसेन्टरमा धेरै ठाउँबाट कोरोना संक्रमणको शंकास्पद व्यक्तिहरु क्वारेन्टाइनमा नबस्ने गरेका, आफूखुशी भीडभाडमा जाने र गाउँ डूल्ने गरेका लगायतका गुनासाहरु धेरै आउन थालेपछि उनीहरुलाई समेत लक्षित गरी सरकारले संक्रमण रोग ऐनलाई कडाईपूर्वक कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

यो ऐनमा लकडाउनको उल्लंघन गर्ने वा तोकिएको क्वारेन्टाइनमा नबस्नेहरुलाई ६ महिनासम्मको कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

ऐनमा आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई १०० रूपैयाँ जरिवानादेखि १ महिनासम्म कैद र अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्यापउनेलाई ६ महिना कैद, ६ सय रूपैयाँ जरिवा या दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ।

यसअघि पनि सरकारले सोही ऐन अनुसार लकडाउन र क्वारेन्टाइन अवधिको अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही हुने भने पनि त्यसको कार्यान्व्यन हुन नसकेको थिएन । अब भने ऐनमा भएको सजायको व्यवस्थाको निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको समितिको एक सदस्यले बिजशालालाई जानकारी दिए ।