– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । यतिबेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा भइरहेको अराजकताहरु बजारमा छताछुल्ल भएका छन्। 

एकातर्फ लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरुले कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्न प्रेसर दिँदा ऋणीहरुले आत्महत्या गरिरहेका घटना दिनदिनैजसो बाहिरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यस्ता ऋणीहरुबाट नियामकको आँखामा छारो हाल्दै नियमविपरीत धमाधम कार्य गरिरहेका हुन्।

हाल देशको अर्थतन्त्रसँगै वित्तीय क्षेत्रमा फरक स्थिति सिर्जना भएको छ। ऋणीहरुले कर्जाको किस्ता–ब्याज बुझाउनसक्ने अवस्था छैन। तर, लघुवित्तहरुका कर्मचारीहरुले आफ्नो टार्गेट पूरा गर्न आफ्ना ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्नका लागि चरम दबाब दिएको पाइएको छ। जसले गर्दा ऋणीहरु आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य छन्।

यसैबीच लघुवित्तहरुले गत वर्ष पनि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम मिच्दै ऋणीहरुबाट मनपरी ढंगमा सेवाशुल्क असुल गरेपछि अहिले कारबाहीको भागिदार बनिरहेका छन्। लघुवित्तहरुले गत आर्थिक वर्षमा सम्झौताविपरीत सोझासाझा ऋणीहरुबाट ६ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क असुल गरेको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको थियो। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रवाहमा कर्जा स्वीकृतमा वार्षिक १.५ प्रतिशतमात्रै सेवाशुल्क लिन पाउँछन्।

सेवाशुल्कलगायत अनेक शीर्षकमा ‘लुट धन्दा’ चलाएर कम्पनीलाई धेरै नाफामा देखाउने होडमा लागेका लघुवित्तहरुलाई सिस्टममा बसेर काम गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले डन्डा चलाएको हो। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरु गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत लागि जाँदा सेवाशुल्कका नाममा मनपरी गरेको भेटिएको थियो। त्यसपश्चात राष्ट्र बैंकले एजीएम क्लियरेन्सका लागि आउँदा उक्त शुल्क फिर्ता गरेर आउँन निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरभिजन विभाग हालसम्म १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता गराउन सफल भएको छ। सेवाशुल्कवापत उठाएको उक्त रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको लघुवित्तहरुले अन्ततः ऋणीलाई उक्त रकम फिर्ता गरेका हुन्। ‘धेरैजसोलाई सेवाशुल्कवापतको रकम फिर्ता गराएरमात्रै गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाको अनुमति दिइएको छ’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘केहीले १५ दिनभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि मात्रै एजीएम क्लियरेन्स पाएका छन्।’ 

स्रोतका अनुसार ४२ वटा लघुवित्तले १० लाख ५१ हजार ऋणीबाट नियमविपरीत १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सेवाशुल्क असुल गरेका थिए। ‘जुन ५० प्रतिशत ऋणीलाई फिर्ता भइसकेको छ भने बाँकी फिर्ता हुने प्रक्रियामा छ’, स्रोतले भन्यो, ‘समग्रमा हेर्दा सम्झौताविपरीत सबै लघुवित्तले २ अर्ब बढी सेवाशुल्क लिएको देखिन्छ।’  

राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत सबैभन्दा धेरै निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेवाशुल्क उठाएको पाइएको छ। उक्त संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा ऋणीहरुबाट झन्डै २३ करोड रुपैयाँ बढी सेवाशुल्क असुल गरेको थियो। त्यसपछि छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेको थियो। 

लघुवित्तहरुले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम र ग्राहक संख्या अझै बढ्ने स्रोतको भनाइ छ। ‘अहिले सबै लघुवित्तले एजीएम क्लियरेन्स पाएका छैनन्, त्यसो हुँदा फिर्ता हुने रकम २ अर्ब पुग्न सक्छ र ऋणीको संख्या पनि बढ्छ’, स्रोतले भन्यो। 

फिर्ता भएका रकमबाट ऋणीहरुलाई ठूलो राहत पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।