काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली लागू गरेको छ ।

चेक क्लियरिङमा हुने ढिलाई अन्त गर्दै राष्ट्रबैंकले भदौ २५ गतेदेखि नै आरटीजीएस प्रणाली लागू गरेको थियो । यसलाई आइतबार भने औपचारिकतामात्र दिइएको हो ।

यो प्रणाली लागू भएसँगै कारोबार भएको वास्तविक समयमै चेकमार्फत जम्मा भएको रकम तुरुन्तै खातामा आउनेछ । यो प्रणाली नहुँदा चेकको रकम खातामा जम्मा हुन २४ घण्टासम्म लाग्ने गर्दथ्यो । चेकको रकम तुरुन्तै खातामा जम्मा नहुँदा धेरै सेवाग्राही प्रभावित हुँदै आएका थिए ।

यस्तै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि कारोबारीले २ लाखभन्दा माथिको रकमका लागि चेक काट्नु नपर्ने व्यवस्था समेत लागू भएको छ । चेकको साटो एउटा फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । यो फारमले नै चेकको विकल्पको काम गर्नेछ । राष्ट्रबैंकबाट तयार यस्तो फारम बैंकमा दिएपछि सम्बन्धित खातावालको खातामा रकम तुरुन्तै जम्मा हुनेछ । राष्ट्रबैंकका अनुसार  त्यस्तो फारम भुक्तानीकर्ताले आफ्नै कार्यालय वा घरमा भरेर पाउने व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार २ लाख भन्दा कम रकमको हकमा भने एकाउन्टपेयी चेक नै जारी गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रबैंकले पहिलो चरणमा रियल टाइम सेटलमेन्ट सम्बन्धी यो व्यवस्था वाणिज्य बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरेको हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले वाणिज्य बैंकमार्फत यस्तो कारोबार गर्न सक्नेछन् ।

यो व्यवस्थाले चेक जारी गर्ने खर्च ह्वात्तै घट्ने आशा गरिएको छ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले २० लाखभन्दा माथिको रकमका लागि  चेक जारी गर्नै नपाइने व्यवस्था समेत गर्न लागेको छ । यस्तो कारोबार समेत आरटिजिएस प्रणालीमार्फत नै हुनुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको हो।

हाल यो प्रणालीमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा कागजी प्रक्रिया नै अपनाउनुपर्ने भए पनि भविष्यमा भने अनलाइन कारोबारको व्यवस्था हुनसक्ने केन्द्रीय बैंकको प्रष्टोक्ति छ ।

यसैबीच आरटिएसमार्फत वास्तविक समयमै रकम भुक्तानी हुने भएकाले बैंकलाई रकम अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्न राख्ने रकमको २५ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकलाई नै उपलब्ध गराएको छ । तर, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य राख्नुपर्ने रकम ९अनिवार्य नगद मौज्दात० घटाएर बाँकी हुने रकमका आधारमा बैंकले तरलता सुविधा पाउनेछन् । वैधानिक तरलता अनुपातका रूपमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल निक्षेपको १० प्रतिशत रकम राखेका हुन्छन् । यस्तो रकममा राष्ट्र बैंक अनिवार्य राख्नुपर्ने रकम सहित विभिन्न ऋणपत्र खरिद गरेर कायम गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले यही भदौ २२ गते नै आरटिजिएस प्रणाली लागू गर्न २८ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले यही भदौ १९ गते आरटिजिएस नियमावली ल्याएको थियो । सोही नियमावलीअनुसार नै भदौ २० गते निर्देशन दिँदै २४ गतेभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा आरटिजिएस प्रणालीमार्फत गर्नुपर्छ । उनका अनुसार जुन बैंकको चेक हो, त्यही बैंकको अर्को खातामा साट्दा मात्रै उसै दिन साटिने गरेको छ । एउटा बैंकको चेक अर्कोमा साट्दा पैसा जम्मा हुन कम्तीमा पनि एक दिन लाग्ने बाध्यता आरटिजिएस प्रणालीले अन्त्य गरिदिनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक मिश्रले भुक्तानी गर्ने खातावालले मेरो खाता यो बैंकका छ, खाता नम्बर यति हो र भुक्तानी गरिदिनु भनेपछि तत्कालै भुक्तानी हुने बताउनुभयो । सामान्यतया एउटा चेक छाप्न ८० पैसासम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । बैंकका हजारौँ ग्राहकलाई अनिवार्य रुपमा नै चेक दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस आधारमा चेकका लागि नै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।

कति शुल्क लाग्छ ?

आरटिएस प्रणालीबाट भुक्तानी राफसाफ गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क समयअनुसार निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले हालको कार्यालय समयलाई तीन भागमा बाँडेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । बिहान साढे १० बजेदेखि साढे १ बजेसम्म प्रतिकरोबार १० रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यस्तै, साढे २ बजेसम्मको कारोबारको २० रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसपछि कारोबार राफसाफ हुनेछैन । यो समयमा अन्तर बैंक हिसाब मिलान हुनेछ । यसका लागि बैंकले प्रतिकारोबार १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।