काठमाण्डौ । दुईतिहाई बहुमतको सरकार आए पनि मुलुक उर्जाका साथ समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा महसुस हुन नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर सरकारको कार्यशैलीप्रति बग्रेल्ती गुनासाहरु पोखेका छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, निजी क्षेत्रलाई समस्यामाथि समस्या पारेको भन्दै कैयन गुनासाहरु पोखेका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटगरी मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको थियो । 

अध्यक्ष राणाले सरकारका हरेक काममा सहयोग गर्दै आएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार बनाउन महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताइइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अगाडी सार्नु भएको अभियानलाई साकार बनाउन निजी क्षेत्र तयार छ, यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाई दिनुपर्यो ।’–प्रधानमन्त्री समक्ष अध्यक्ष राणाले भनिन् ।

राणाले प्रधानमन्त्रीले यसअघि दिएका निजी क्षेत्र सम्मिलित परामर्श समूह गठन गर्ने आश्वासन समेत पूरा नभएको गुनासो गरिन् । स्थानीय तहमा दोहोरो तेहोरो करको समस्यालाई संवोधन गरी एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न, कर प्रणालीमा सुधार गर्न, कालोबजारी ऐन लगायतका पुराना ऐन कानूनहरूलाई पुनरलेखन, संसोधन र परिमार्जन गर्न समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले सरकारका तर्फबाट उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, लगानी आकर्षण गर्ने खालका “स्टीमुलस प्याकेज” घोषणा गर्न समेत आग्रह गरिन्  ।

राणाले प्रादेशिक सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरी आर्थिक विकास गर्न महासंघ र प्रदेश सरकारबीच सहमति समेत भएको स्मरण गराउँदै महासंघले सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको प्रादेशिक आर्थिक बहसबाट आएका निश्कर्ष समेतलाई समेटेर केन्द्रमा संघीय सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको बताइन।

महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षहरू किशोर प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ र चन्द्र प्रसाद ढकालले औद्योगिक विस्तार सहित रोजगारी सृजना र व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीतिक योजना ल्याउनु पर्ने, उद्योगी व्यवसायीका समस्या र गुनासा सुन्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने, सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेमा त्यो बढी प्रभावकारी हुने लगायतका सुझावहरू राखेका थिए ।

महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, जिल्ला नगर उवासंघका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको सो भेटवार्तामा उद्योग स्थापनाको प्रक्रियालाई छिटो र सरल पार्न एकै थलोबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारले अनिवार्य स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उवासंघको अनिवार्य सहभागिता गराइनु पर्ने, कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिनु पर्ने लगायतका सुझावहरू राखिएको महासंघले जनाएको छ ।

व्यवसायीका बग्रेल्ती कुरा सुनेपछि निकै छोटो बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग सम्बन्धी ठोस सुझाव लिखित रूपमा ल्याउन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले पुराना ऐन कानूनहरूमा कहाँ, के संसोधन, पुनरलेखन, परिमार्जन आवश्यक छ सुझाव दिन समेत निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्दै ती सुझावहरूलाई आफूले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विश्वास समेत दिलाए । मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान पर्याप्त आधार र स्रोतहरू मुलुकभित्रै रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विशाल छिमेकी देशहरू बीचमा रहेको नेपालका लागि बजार तथा लगानीको समेत अभाव नहुने धारणा राखे ।

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै ओलीले भने–‘सुविधा दिन सरकारले कुनै कञ्जुस्याई गर्दैन, तपाईहरू उद्योग व्यवसाय बढाउनुहोस, लगानी ल्याउनुहोस के सहयोग चाहिन्छ खोजेको सहयोग गर्न सरकार तयार छ, म तयार छु ।’  

साथै प्रधानमन्त्री ओलीले सो अवसरमा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघ बीच मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि हातेमालो गरी अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।