काठमाण्डौ । निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले आगामी कात्तिक ४ गते आह्वान गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा अन्यौलमा परेको छ । 

उच्च अदालत, पाटन ललितपुरले विशेष साधारणसभाविरुद्ध अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट निवेदन परेपछि हस्तक्षेप गरेको हो । 

अदालतले महासंघका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल हब्स तथा हर्बल संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे लगायतले निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट निवेदन दिएपछि विपक्षी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यकारिणी समिति लगायतलाई पनि बुधबार छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

निवेदक(पक्ष) र विपक्ष दुवैलाई छलफलमा डाकेर अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार निर्णय हुने अदालत स्रोतले जनाएको छ । 

अदालतमा परेको रिटमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, कार्यकारिणी समिति, अध्यक्ष पशुपति मुरारका, महासंघका निमित्त महानिर्देशक मिना श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

निवेदनमा उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिले गैरकानूनी ढंगले संविधानप्रदत्त अधिकार र महासंघको विधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै विशेष साधारणसभा आह्वान गरिएको र विधान संसोधनको नाममा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने खेल भएको तर्क गरिएको छ । 

सर्वत्र विरोध
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको एक समूह सहमतिमा(मतदाताले चुनेर होइन) वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकी भवानी राणालाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने पूर्व गोप्य सहमति कार्यान्वयनको दौडमा लागेपछि पूर्वअध्यक्षहरु त्यसको कडा विरोधमा उत्रिएका छन् । 

महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुले विधान संसोधनको नाममा राणालाई जसरी भए पनि अध्यक्ष बनाउने खेलले संस्थालाई केही व्यक्तिले क्लबको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका, गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा संस्थामा अप्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको र यसले महासंघलाई नै अन्यौलको भूँमरीमा धकेल्ने भन्दै गैरकानूनी प्रयास तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

उद्योग वाणिज्य महासंघले विधान संसोधनका लागि हालको विधानलाई समेत मिचेर कात्तिक ४ गते बिहीबारका लागि विशेष साधारणसभा बोलाएपछि पूर्वअध्यक्षहरुबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । विधान संसोधनका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा ठूलो असहमति  वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने भन्ने बुँदामा केन्द्रीत छ । संघीय संरचना अनुसार हुन लागेका अन्य संसोधनहरुमा ठूला असहमति देखिएका छैनन् । 

महासंघको ‘मिनी इलेक्सन’ भन्दै बिहीबार विशेष साधारणसभा बोलाइएको छ । महासंघको हालको विधानमा विशेष साधारणसभा बोलाउनुपरेमा १५ दिनअघि नै सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, वर्तमान कार्यसमितिले हालको वैधानिक व्यवस्थालाई समेत मिचेर महासंघभित्र जन्मिएको द्वन्द्वको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको पूर्व अध्यक्षहरुले बताएका छन् । 

पूर्व अध्यक्षहरुले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी निश्चित व्यक्तिको निश्चित उद्देश्य पूर्तिका लागि महासंघको विधान समेत मिचेर अप्रजातान्त्रिक विधिबाट विधान संसोधनको प्रयास भएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । 

बिहीबारको विशेष साधारणसभाबाट महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावलाई पास गर्न खोजिएको छ । तर, केही वर्षअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सभित्र केही व्यक्तिको स्वार्थमा यस्तै गैरबैधानिक प्रयास हुँदा डेढ वर्षसम्म चेम्बर अफिसमा ताला लागेको थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको गैरकानूनी प्रयास र अप्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई मिचेरै भए पनि अगाडि बढाउने केही समूहको  प्रयासले यहाँ पनि चेम्बर अफ कमर्सकै रोग सर्ने संभावना देखिएको असन्तुष्टहरुले बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नियमित साधारणसभा आगामी चैतमा हुँदैछ । 

महासंघका अधिकांश सदस्य विधान संसोधनको विपक्षमा छन् । तर, महासंघको वर्तमान कार्यसमितिका केही व्यक्तिले पेलेर लान खोजेको एक कार्यसमिति सदस्यले बताए । ‘हामी कदापि पनि गलत ढंगले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने विधान संसोधन हुन दिंदैनौ ।’ उनले भने–‘भवानी राणालाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने उद्देश्यले यो सबै खेल भइरहेको छ । भवानी राणा आंशिक कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकी हुन् । फेरि कुनै पनि सदस्यले उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि अध्यक्षलाई जस्तै मत दिएका होइनन् ।’ ती सदस्यका अनुसार संघीय संरचना अनुसार हुन लागेका अन्य संसोधन प्रस्तावमा धेरै असहमतिहरु छैनन् । 

ती सदस्यले मतदाताको भावनामाथि खेल्ने काम भएमा त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने जनाए । कसैले पेलेर अगाडि बढ्न खोजे महासंघभित्रको एकता भत्कने भन्दै निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि महासंघलाई प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे पुरानो मुद्धा ब्यूँतिएर जेल परेसँगै सो पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेपछि तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । सोही बेला कार्यसमिति सदस्यमा पहिला निर्वाचित भएपछि त्यहाँबाट मात्र भवानी राणालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । हालको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम मतदाताबाट चुनिने परिकल्पना गरेको छैन । तर, अब संसोधन हुँदा अध्यक्ष जस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षको चाहि आम मतदाताबाट छनौट हुने र त्यसपछि मात्र सो व्यक्ति स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने भन्ने नयाँ व्यवस्था हुनेछ । ‘यसको अर्थ भवानी राणा यो प्रक्रियाका लागि योग्य छैनन् ।’ विधान संसोधन समितिका एक सदस्यले भने–‘भवानी राणाले फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भावी अध्यक्षका लागि मतदाताबाट मत पाउनुपर्नेछ, यो प्रक्रिया मात्र प्रजातान्त्रिक हुनेछ ।’ ती सदस्यले भवानी राणा समूहमा मतदाताको मतप्रति सम्मान भए निर्वाचनमा जान डराउन नहुने तर्क गरेका छन् । ‘मतदाताप्रति विश्वास नहुनेले मात्र यसरी चोर बाटोबाट नेतृत्वमा पुग्ने सपना देख्ने हो ।’ उनले भने–‘भवानी राणामा साच्चिकै दम भए निर्वाचनको सामना गर्न डराउनुहुन्न ।’ 

कतिपय सदस्यले चाहि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने एउटा बुँदामा सबै केन्द्रीत हुँदा महासंघले प्रस्तावको रुपमा अगाडि सारेको अन्य महत्वपूर्ण संसोधन प्रस्ताव चाहि छायाँमा परेको भन्दै  चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

यसकारण गैरबैधानिक
संसोधन गर्न प्रस्तावित विधान ‘विधान संसोधन समिति’बाट नै पारित भएको छैन । विधान संसोधन समितिबाट पारित नै नगरी सिधै कार्यसमितिमा लगिएको थियो, त्यसबेला समेत बहुमत सदस्यले यसको कडा विरोध गरेका थिए । विरोधको सामना गर्न नसकेपछि कार्यसमितिले पदाधिकारी बैठकले मिलाएर ल्याउने भनेर पदाधिकारीलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, पदाधिकारीले कार्यसमितिमा नै नल्याई विशेष साधारणसभा बोलाएर विधान संसोधनको प्रयास भएको एक कार्यसमिति सदस्यले बताए । 

महासंघको विद्यमान विधानमा संसोधन प्रस्ताव साधारणसभाबाटै  पारित हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । विद्यमान विधानको दफा ६०.१ को व्यवस्था अनुसार विधान संसोधन विशेष साधारणसभाबाट हुनसक्दैन । अध्यक्ष पशुपति मुरारका र राणाको समूहले विधानमै भएको ‘विशेष साधारणसभालाई पनि साधारणसभा जत्तिकै मानिनेछ’ भन्ने प्रावधानको अपव्याख्या गर्दै पेल्न खोजेको देखिएको छ । तर, विधानमै भएको व्यवस्था अनुसार १५ दिनअघि नै सो बिषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने भनिएकोमा ५ दिनअघि मात्र यस्तो सूचना जारी गर्नुले भोलि पेलेरै विधान संसोधन भए पनि रिट पर्ने र विशेष साधारणसभा तथा त्यसले गरेका निर्णय स्वतः खारेज हुने अवस्था देखिएको जानकार बताउँछन । 

यो पनि पढ्नुहोस् । 

•भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउने खेलले उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र भाँडभैलो